नेपालको समकालीन राजनीति बुझ्न अब दल, नेता वा घोषणापत्र मात्र हेरेर पुग्दैन। यसलाई बुझ्न समाज, चेतना, पुस्ता र संरचनालाई एकसाथ पढ्नुपर्छ। राजनीतिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपाल आज एउटा सङ्गीन सङ्क्रमणकालीन मोडमा उभिएको छ ।

पुराना राजनीतिक बानी अझै संस्थागत छन् तर तिनलाई वहन गर्ने सामाजिक सहमति भत्किसकेको छ । यही असन्तुलनले विगत केही दशकमा निरन्तर अस्थिर सरकार, कमजोर नीति कार्यान्वयन र गहिरिँदो जनता र राज्य बीचको दूरी जन्माएको हो ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत ढाँचा दियो तर संविधान आफैँले शासन गर्दैन । त्यसलाई चलाउने राजनीतिक व्यवहारले शासनको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री चयनको स्पष्ट मार्ग देखाउँछ। ती हुन्: संसदीय बहुमत, संसदीय दलको नेतृत्व र विश्वासको मत ।

यसले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश के दिन्छ भने नेपालमा प्रधानमन्त्री व्यक्तिको लोकप्रियताबाट होइन, संसद्को संरचनाबाट जन्मिन्छ । यही संरचनात्मक यथार्थ नबुझ्दा मतदाता लगभग उही पार्टी खोज्दै भोट हाल्छन् र अन्ततः “काम गर्न नसक्ने सरकार” बन्दछ ।

यसपटकको चुनाव भदौ २३ ले ल्याएको हो भन्ने सत्य-तथ्य बुझ्न जरुरी छ । भदौ २३ पछिको नेपाललाई समाजशास्त्रीय रूपमा बुझ्दा त्यो कुनै एक घटनाको प्रतिक्रिया मात्र होइन; त्यो ‘पुञ्जीकृत नैराश्य’को विस्फोट हो । शिक्षित तर बेरोजगार युवा, श्रमको सम्मान नपाएको कामकाजी वर्ग र ‘कर तिर्छु तर सेवा पाउँदिनँ’ भन्ने मध्यम वर्ग । यी सबैको असन्तोष एकै बिन्दुमा आएर व्यक्त भयो । यो आक्रोश कुनै दलविरुद्ध केन्द्रित थिएन; यो राजनीतिक संस्कृतिविरुद्ध थियो । 

यसले चुनावमार्फत् नेपाली समाजले अब प्रतिनिधित्वमात्र होइन; क्षमता, जवाफदेहिता र स्थायित्व खोज्दैछ भन्ने स्पष्ट सङ्केत गर्‍यो । यही सामाजिक पृष्ठभूमिमा केही व्यक्तित्वहरू दलभन्दा बाहिरका प्रतीकका रूपमा देखिन थाले । यो कुनै प्रचारको परिणाम होइन; यो सामाजिक अपेक्षाको स्वभाविक छनोट हो । यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता बुझ्नुपर्छ । त्यो के हो भने कुनै नेता दलको प्रतिनिधि भएर बोल्नु र समाजको प्रश्न बोकेर बोल्नु फरक कुरा हो । 

पछिल्लो समय सार्वजनिक विमर्शमा देखिएको एउटा नेताको छवि यसै कारण फरक देखिन्छ। उनी हुन् गगन थापा ! उनी व्यवस्थाभित्र बसेर व्यवस्थाको आलोचना गर्छन्, आन्दोलनलाई अराजकता होइन राजनीतिक सन्देशका रूपमा लिन्छन् र नयाँ पुस्ताको असन्तोषलाई ‘अनुभवहीनता’ भनेर खारेज गर्दैनन् । यो व्यवहार समर्थनको कारण मात्र होइन; यो समाजशास्त्रीय रूपमा ‘प्रतिध्वनि’ हो । यसको अर्थ, समाजले आफूलाई जसमा देख्छ, त्यही प्रतीक बन्छ ।

प्रतीकमात्र पर्याप्त हुँदैन । संरचनागत रूपान्तरणका लागि निर्वाचन प्रणालीको बुझाइ अनिवार्य हुन्छ । नेपालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै मत सरकार निर्माणका औजार हुन् । प्रत्यक्ष मतले ‘को संसद्मा सांसद बनेर पुग्छ’ भन्ने तय गर्छ भने समानुपातिक मतले ‘संसद् कस्तो बन्छ’ भन्ने तय गर्छ । विगतमा समानुपातिक मतलाई भावनात्मक रूपमा छरिँदा संसद् बहु–खण्डित भयो र सरकार सौदाबाजीको अभ्यासमा सीमित भयो । यसले नीतिगत निरन्तरतालाई असम्भव बनायो । स्थिर सरकार बिना सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन, जुन विकास समाजशास्त्रको आधारभूत निष्कर्ष हो ।

त्यसैले आजको निर्वाचनमा प्रश्न “कुन दललाई मन पराउँछु ?” भन्नेमात्र होइन । प्रश्न ‘कस्तो संसद् चाहन्छु’ भन्ने हो । यदि जनताले स्थिर, कार्यसक्षम र दीर्घकालीन सोच भएको सरकार चाहन्छन् भने समानुपातिक मत रणनीतिक हुनैपर्छ । यो कुनै दलप्रतिको निष्ठा होइन; यो शासनप्रतिको जिम्मेवारी हो । यही बिन्दुमा, फरक–फरक दलका समर्थकहरूले पनि समान निष्कर्षमा पुग्न सक्छन् । यदि एउटा नेतृत्वले संसद्मा बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावना बोकेको छ भने त्यस दिशामा मत केन्द्रित गर्नु असंवैधानिक होइन, बरु लोकतान्त्रिक विवेक हो ।

नेतृत्व सिद्धान्तको दृष्टिले हेर्दा पछिल्लो समय देखिएको एउटा नेतृत्व शैली ‘रूपान्तरणकारी नेतृत्व’ सँग मेल खान्छ। यस्तो नेतृत्वमा नेता करिश्माले होइन विश्वासले अगाडि बढ्छ; आदेशले होइन दृष्टिले प्रेरित गर्छ; र समर्थकलाई अनुयायी होइन सहयात्री बनाउँछ । यस्तो नेतृत्व लेनदेनमा आधारित हुँदैन, मूल्यमा आधारित हुन्छ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यही नेतृत्व आवश्यक हुन्छ, किनकि संरचना बदल्न पहिले चेतना बदल्नुपर्छ।

अन्ततः यो आलेख कुनै दलको समर्थनमा मात्र लेखिएको होइन । यो नेपालको सामाजिक यथार्थ पढेर आएको निष्कर्ष हो ।  भदौ २३ पछिको नेपाल अब प्रयोगात्मक राजनीति सहन सक्ने अवस्थामा छैन । नागरिकहरू परिणाम खोजिरहेका छन् । यदि निर्वाचनले फेरि अस्थिर संसद् जन्मायो भने त्यो राजनीतिक असफलता मात्र होइन; त्यो सामाजिक विश्वासमा पुग्ने गहिरो क्षति हुनेछ। त्यसैले आजको मतदान व्यक्तिगत रुचिको अभ्यास होइन, सामूहिक भविष्यको निर्णय हो ।

यदि विवेक प्रयोग गरियो भने मत प्रतिनिधि चुन्ने साधनमात्र रहने छैन; त्यो इतिहास मोड्ने शक्ति बन्नेछ। र, जब समाजले संरचनागत रूपमा सही निर्णय गर्छ, तब नेतृत्व स्वतः उचाइमा पुग्छ। यो उचाइ दलको कारणले होइन, समयको मागले प्राप्त हुनेछ । त्यसैले अबको चुनावमा मत दिँदा अब प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउँदा भदौ २३ पछिको नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न योग्य छ त्यसैलाई मत दिँदा मत खेर जाने छैन भन्ने हेक्का राखिनु जरुरी छ।