काठमाडौँ। नेपालले भारतबाट १२.८ अर्ब रुपैयाँ (भारतीय रुपैयाँ ८ अर्ब) अनुदान पाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेट प्रस्तुत गर्दा भारत सरकारले आफ्नो उत्तरी छिमेकीका लागि यो घोषणा गरेको हो।

आइतबार वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले नेपालको लागि अनुदान आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को लागि प्रारम्भिक विनियोजनको तुलनामा १ अर्ब रुपैयाँले बढेको बताइन्। भारतले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको लागि सुरुमा ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जुन पछि बढाएर ८.३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

लगभग हरेक वर्ष, दक्षिण एसियाली विशाल देशले नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र मालदिभ्स लगायत आफ्ना छिमेकीहरूलाई वित्तीय अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। भारतले अनुदान कोष मार्फत नेपाललाई विभिन्न पूर्वाधार परियोजनाहरूमा सहयोग गर्दै आएको छ।

भुटान भारतको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय सहायता प्राप्त कर्ता बनेको छ, आगामी आर्थिक वर्षका लागि २२.८८ अर्ब रुपैयाँ प्रतिज्ञा गरिएको छ। भारतले चालू आर्थिक वर्षमा भुटानलाई २१.५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

भारत सरकारले दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये बङ्गलादेशलाई ६ अर्ब रुपैयाँ, मालदिभ्सलाई ५.५० अर्ब रुपैयाँ, म्यानमारलाई ३ अर्ब रुपैयाँ, श्रीलङ्कालाई ४ अर्ब रुपैयाँ र अफगानिस्तानलाई १.५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्नेछ।

आफ्नो वार्षिक बजेट मार्फत, भारतले मङ्गोलियालाई २.५ अर्ब रुपैयाँ र अफ्रिकी देशहरूलाई २.२५ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणा पनि गरेको छ।

भारतको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अर्को आर्थिक वर्षमा ७.४ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। बजेटले वित्तीय समेकनमा जोड दिन्छ, जसले वित्तीय घाटालाई अझ कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

भारत सरकारले बजेटमा व्यक्तिगत आयकर दरमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा, सरकारले आयकर छुट सीमामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्‍यो, वार्षिक आम्दानी १२ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍यायो - पुँजीगत लाभ जस्ता विशेष दरहरूमा कर लगाइएको आय बाहेक - करमुक्त।

आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को लागि, भारतले ५८३ अर्ब अमेरिकी डलरको कुल बजेट प्रस्ताव गरेको छ। अप्रिल १, २०२६ बाट सुरु हुने आर्थिक वर्षको लागि पुँजीगत खर्च यस वर्षको ११.१ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँबाट नौ प्रतिशतले बढेर १२.२ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ (१३३.१ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ।