काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सानो र छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाएर देश र जनताको हितमा फटाफट काम गरौँ भनेर सोचेको भएपनि परिस्थिति त्यसको प्रतिकूल देखिएको बताउनुभएको छ । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नयाँ संविधान र सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा जवाफदेहिता’ विषयको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो – “म चाहन्थेँ अलि सानो, छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाएर ड्याङ कि ड्याङ काम गरौँ । धेरै कुरा त्यसका प्रतिकूल रहे । यसका निम्ति शायद समय लाग्छ कि जस्तो छ । प्रारम्भमै सबै कुरा ठीक गर्छु भन्दा ठीक नहुने रहेछ । ठीक बाटो समातेर अघि बढ्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखेको छु ।” नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक आर्थिक उन्नति र विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – आन्दोलन, असहमति र असन्तुलनको नाममा लगातार अरूको बाँच्न, हिँड्न, पढ्न पाउने मानवअधिकारको हनन कोही कसैबाट हुनुहुन्न ।
उहाँले भन्नुभयो – “प्रदेशको सीमाबारे खुल्ला छौँ । अध्ययन टोलीले वस्तुगत र तथ्यगत अध्ययन गरेर ल्याएपछि पूर्वाग्रह र जिद्दी गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।” संविधानलाई अवमूल्यन गर्ने, संवैधानिक हैसियत घटाउने प्रयासस्वरुप आइरहेको विचारको अब कुनै अर्थ नरहने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो – “संविधानसभाबाट विधि प्रक्रिया पूरा गरेर धेरै सुदृढ र संवैधानिक हैसियतका साथ संविधान आएको छ । यो संविधानलाई हिजोको जस्तो थिच्न, मिच्न कसैले पनि सक्दैन । यो ठूलो उपलब्धि हो ।”
मुलुकको भौगोलिक, जातीय, आर्थिक र सामाजिक विविधतालाई बुझेर राष्ट्रिय एकता बलियो हुने संविधान निर्माण गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी थियो । उहाँले भन्नुभयो – “सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्र, निर्दलीय शासन व्यवस्थाका अनेकौं प्रकरणका अनुपयुक्त सोच र धारणालाई परास्त गरेर आउँदा अलि हौसिएर हुन सक्दछ हामीलाई सबै कुरा तत्कालै सविधानले पूरा गर्दियोस् भन्ने लागेको । तर त्यस्ता कुरा भनेको चौध वर्षको जेल र नेलको सजाय भोगेपछि बिना तयारी कता उडौँ भनेर आफूले गरेको गोसाइँकुण्डको यात्रा जस्तै हो ।”
एक सय पच्चीस जातजाति, भाषाभाषी र भौगोलिक विविधता समेतलाई ध्यानमा राखेर मुलुकलाई सुशासन र समृद्धितर्फ लैजाने सङ्कल्पसहित संविधान जारी गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो – “त्यसकारण यो संविधान देश बनाउनका लागि अनुकूल छ, अगाडि जान्छ ।” आपूर्ति सहज बनाउन, भूकम्पपीडित जनतालाई सकेसम्म छिटो राहत दिन र कानुन विहीनताको अबस्था रहन नदिन सहमतिका साथ जानुको अर्का विकल्प नरहेकामा त्यसमा समेत बाधा खडा गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनभित्रै प्रभावकारी कदम चालेर तस्करी र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो ।
उत्साह र आकाङ्क्षालाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अबको समय संविधान कार्यान्वयनको बेला भएकाले संविधानबारे जनतालाई सही जानकारी गराउनेतिर सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । संविधान जारी हुँदैमा पूर्ण हुँदैन, त्यसपछिको निरन्तर परिमार्जन हुँदै जान्छ भन्ने तथ्य जनतालाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – “धेरै जनताको उत्साह र आकाङ्क्षालाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ ।”
संविधान जारी गर्नुभन्दा कार्यान्वयनको पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले धेरै आयोग र मौलिक हकलाई थेग्न सक्ने शासकीय स्वरुप र आर्थिक सबलता आवश्यक रहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । संविधान जारी भएर धेरै समय व्यतित भइसक्दा पनि संसद्ले अत्यावश्यक कानुन ल्याउन नसकेकाप्रति उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “विधायिका त विधान बनाउनका लागि हो नि ! त्यो गर्दैन भने संसद्ले गर्छ के ? न्याय प्रशासनका बारेमा नयाँ ऐन तत्काल ल्याउन आवश्यक छ ।”
सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलबीचको सहमति, पहल, अडान र विश्वासले नेपाल दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट संविधान बनाउन सफल भएको हो भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “अहिलेको चुनौती भनेको संविधान कार्यान्वयन भएकाले प्रमुख दलहरुले यसका लागि फेरि पनि एकता प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ ।”
सर्वाच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्कीले संविधानमा भाषागत र मसिना त्रुटि भए पनि सबैको भावना प्रतिनिधित्व भएको भनी सराहना गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको छ ।”
आयोजक संस्था प्रकाशकीय अदालत एवम् प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले मुलुकलाई सङ्क्रमणबाट दिगो शान्तितिर उन्मुख गराउने दिशामा जारी भएको संविधानको सहज कार्यान्वयनका लागि धाराहरु परिवर्तनीय र लचिलो, सुरक्षाको प्रत्याभूति र विधिको शासन, मौलिक हकका प्रावधान कार्यान्वयनका लागि बलियो अर्थतन्त्र आवश्यक रहने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले न्यायपालिकाको जवाफदेहिता र चुनौती तथा सार्वजनिक प्रशासनको संरचना र कर्मचारी प्रशासनका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
