जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक : तपबहादुर मगर
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ चैत ७ शनिबार
785
Shares
काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले कानून बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् ।
६१औँ अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसको मूल समारोहमा उनले संविधानले जातीय विभेद गर्न नहुने स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण पालना नभएको उल्लेख गरे ।
उनले आयोगमा जातीय विभेदसम्बन्धी उजुरीहरू अझै आउने गरेको, यद्यपि विगतको तुलनामा केही कमी आएको बताए ।
‘जातीय विभेद कुनै पनि हालतमा हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘दलित समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग निरन्तर लागिरहेको छ ।’
मगरले मानवसँग जोडिएका सबै अधिकारहरूको संरक्षण आयोगको दायित्वभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति लगायत सबै समुदायसँग समन्वय गरेर अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
आयोगले जातीय विभेदसम्बन्धी अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र त्यसका आधारमा समाधानका उपायहरू अघि बढाइरहेको उनले बताए ।
‘मानिससँग जोडिने हरेक कुराको संरक्षण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग जोडिएको छ। हामी सबै दलितको, मुस्लिमको, आदिवासी जनजाति सबै यसमा पर्छन् हामी सबै आयोगसँग समन्वय गरेर अघि बढिरहेका छौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जातीय विभेदसम्बन्धी अनुसन्धान गरेको छ, प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ त्यसमा विभिन्न कुराहरू छन् जो उल्लेख समेत गरिएका छन् । त्यसमा जातीय विभेद कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर अघि बढीरहेका पनि छौँ । सरकारलाई सुझाव दिएका छौं, तर त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कानून मात्र भएर पुग्दैन,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय व्यवस्थाले त्रासदीपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको बताए ।
उनले यस अवस्थालाई ‘आतंक’को रूपमा चित्रण गर्दै त्यसले दलित समुदायलाई अत्यन्तै असुरक्षित महसुस गराइरहेको उल्लेख गरे ।
‘यो दिवसको माध्यमले नेपाली समाजमा रहेको जुन जात व्यवस्था छ त्यो जात व्यवस्थाले उत्पन्न गरेको त्रासदीपूर्ण अवस्था छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने आंतक पनि छ । त्यो आंतकले दलितहरुलाई बाचौँ की मरौँ भन्ने बनाइरहेको छ । दलित समुदायको मानव अधिकार यसरी हनन भएको छ कि अर्को समुदायको मान्छे भेट हुँदाखेरि पनि दलित समुदायको मान्छेलाई आतंक सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने ।
विश्वकर्माले नाम, थर वा जात सोध्ने चलनले दलित समुदायको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुर्याउने बताए ।
‘आफ्नो पहिचान भन्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको स्वाभिमान धुलोमा मिल्ने अवस्था आएको छ । यस्तो परम्पराले समाजलाई पछाडि धकेलेको छ,’ उनले भने ।