संसदमा व्यवसायीका मुद्दा प्राथमिकतामा राख्ने सांसदहरूको प्रतिबद्धता
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ चैत २४ मंगलबार
706
Shares
काठमाडौँ। सांसदहरूले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको औंल्याउँदै कानून निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउन प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राजधानीमा आयोजित ‘सांसद-निजी क्षेत्र संवाद’ कार्यक्रममा गणेश पराजुलीले अबको तीन हप्ताभित्र संसदीय समितिहरू गठन हुने जानकारी दिँदै ती समितिहरूमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन् ।
उनले नियमनभन्दा प्रवर्द्धनमुखी नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका मुद्दा समग्र जनहितसँग जोडेर अघि बढाइने बताए ।
साथै, कानून संशोधन र कर निर्धारण गर्दा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दृष्टिकोण अपनाइने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सुशील खड्काले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्र सय बिलियन डलर पुर्याउन सकिने दाबी गरे ।
औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि सम्भव भएमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको तर्क थियो ।
खुला अर्थतन्त्रमा सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि संसदमा वकालत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद गुरु बरालले सरकार उद्योगी-व्यवसायीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने र उनीहरूको समस्यालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले व्यवसायीमाथि अनावश्यक कठोर कारबाही नगर्न आग्रह गर्दै विधिको शासन, स्थिरता र समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
यसैगरी, नीतिमा भण्डारी कार्कीले कृषि र उद्योगबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको बताइन् ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सर्लाही-१ लाई टमाटरको ‘राजधानी’ घोषणा गरिएको भए पनि उद्योग अभावमा उत्पादन खेर जाने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्न व्यवसायीलाई आह्वान गरिन् ।
कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र आर्थिक विकासका लागि सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
