काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा तयार भई सभामुखलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। मस्यौदाका अधिकांश विषयमा सहमति जुटे पनि विपक्षी दलहरूले केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूमा आफ्नो फरक मत दर्ता गराएका छन्। 

विपक्षी सांसदहरूले नियमावलीको प्रस्तावनामा रहेको 'बाधा अड्काउ फुकाउ' सम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्ने, संसदीय समितिको सभापति चयनमा समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र विपक्षीको आवाजलाई सदनमा बढी स्थान दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले प्रतिपक्षको भूमिकालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन 'अपोजिसन डे' (प्रतिपक्ष दिवस) को अवधारणा अघि सार्दै पूरक प्रस्ताव पेस गरेका छन्। हप्ता वा १५ दिनमा एकपटक 'अपोजिसन डे' मनाउने र उक्त दिनको कार्यसूची प्रतिपक्षले नै तय गरी प्रतिपक्षका सांसदहरूले मात्र बोल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ। 

यसका साथै सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संसद् सचिवालयअन्तर्गत 'संसदीय कलेज' स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत उनले राखेका छन्। महरले आकस्मिक र ढ्यापढ्यापे समयमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले सोही दिन वा भोलिपल्ट अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने र शून्य समयको अवधि एक मिनेटबाट बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले पनि प्रस्तावनामा बाधा अड्काउ फुकाउ राख्न नहुने अडान दोहोर्‍याउँदै संसदीय समितिका सभापतिहरूमा एक तिहाइ महिला र समावेशिता अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए। उनले सदनमा प्रयोग हुने असंसदीय शब्दका साथै आपत्तिजनक सङ्केतहरूलाई पनि अभिलेखबाट हटाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरे। 

त्यस्तै, नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि दिइने ७२ घण्टाको समय सीमा अपुग भएको भन्दै त्यसलाई बढाउन माग गरिन्। उनले संसद्मा छुट्टै महिला समिति गठन गर्नुपर्ने र विशेष समयका प्रश्नहरूको जवाफ मन्त्रीले तत्कालै दिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि दबाब दिएकी छन्।

विभिन्न बुँदामा फरक मत रहे तापनि विपक्षी दलका सांसदहरूले मस्यौदा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरी यसलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सहयोग गरेका छन्। मंगलवार अन्तिम रूप दिइएको उक्त नियमावली मस्यौदा अब सदनमा पेस भई दफावार छलफल र संशोधनको प्रक्रियामा जानेछ।