काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था राखिएको प्रति नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सचेतक निस्कल राईले उक्त व्यवस्था प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै नियमावलीलाई पुनः मस्यौदा समितिमा फिर्ता पठाउन माग गरे।
मस्यौदा नियमावलीको नियम २४७ (३) मा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा रहेमा मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदा समितिकै सदस्य रहेका राईले यो प्रावधानले भ्रष्टाचारका आरोपीलाई 'विशेष छुट' दिन खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले प्रश्न गरे, "संसद् संविधान र कानुनभन्दा माथि कसरी हुन सक्छ?" उनले थपे, "इलामका जनताले मलाई बेदाग पठाएका हुन्, म दाग बोकेर फर्कन चाहन्न।"
राईका अनुसार नियमावलीका विवादित प्रावधानहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ (१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ सँग प्रत्यक्ष बाझिएका छन्। उनले समितिमा आफूले राखेको फरक मतलाई बहुमतको आधारमा सरकार पक्षले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। विधिको शासन र लोकतन्त्रको मर्मविपरित भएको भन्दै उनले नियमावलीलाई अहिले नै टेबुल नगरी समितिमा फिर्ता लैजानुपर्ने अडान राखे।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई अनुकूल हुने गरी र प्रचलित कानुनी मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी यो नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको आरोप विपक्षीले लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो कानुन बनाउने क्रममै यस्तो विवादास्पद व्यवस्था आएपछि सदनमा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको बहस थप पेचिलो बनेको छ।
