काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) ले ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक समस्या र आम नागरिकलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राईले अर्थमन्त्री विद्वान भए पनि उनले ल्याएको प्राथमिकतामा देशको यथार्थ चित्रण हुन नसकेको टिप्पणी गरे। महत्त्वपूर्ण विषयमा सदनमा छलफल भइरहँदा मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले यसलाई जनताले नजिकबाट नियालिरहेको बताए।

सांसद राईले पहाडी क्षेत्रको तीव्र बसाइँसराइ र जनसाङ्ख्यिक सङ्कटप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। उनले पहाडी भेगका जनताले भोग्नुपरेको सास्तीबारे संसद्मा बडो मार्मिक ढङ्गले विषयवस्तु उठाए।

बैठकमा उनले भने, “अहिले पहाडबाट मान्छेहरू धमाधम बसाइँ सर्दै छन्। गाउँमा सरकारको भन्दा बाँदरको आतङ्क बढी छ। मृत्यु हुँदा मलामी जाने मान्छेसम्म नपाइने अवस्था छ। ८३ प्रतिशत भू–भाग र ५४ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको हिमाल–पहाडलाई प्राथमिकतामा राखिएन भने १०–१५ वर्षपछि यो क्षेत्र जङ्गलमा परिणत हुनेछ।”

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको ठूलो विभेदबारे चर्चा गर्दै उनले कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा एउटा पनि मेडिकल कलेज नहुनु दुःखद भएको बताए। गरिबका छोराछोरीले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहाडी क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न उनले जोडदार माग गरे। साथै, देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने इन्जिनियर, डाक्टर, कृषि र वन विज्ञजस्ता प्राविधिक जनशक्तिको वास्तविक प्रक्षेपण गरी उत्पादन गर्ने ठोस योजना आगामी बजेटमा आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि स्थानीय तहमार्फत किसानको उत्पादन (मकै, गहुँ, उखु आदि) सरकार आफैँले खरिद गर्ने र बजारको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले ठोस सुझाव दिए।

यसैगरी, कोशी प्रदेशको धनकुटास्थित प्रसिद्ध नमस्ते झरना, राजारानी ताल र भेडेटारजस्ता पर्यटकीय स्थलहरूको विकासले समग्र क्षेत्रको आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो सहयोग पुग्ने भए पनि सरकारले त्यस्ता आकर्षक र सम्भावित क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै उनले गुनासो गरे।