काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा स्थापित वरिष्ठता र योग्यताको सिद्धान्त मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाएकी छन्।

मङ्गलवार संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको सुनुवाइका क्रममा आफ्नो धारणा राख्दै उनले यस पटकको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण इतिहासकै विवादित बनेको टिप्पणी गरिन्। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना र प्रतिबद्धतामाथि केन्द्रित हुँदै सांसद अर्यालले चारवटा मुख्य बुँदामा स्पष्टीकरण माग गरेकी हुन्।

सांसद अर्यालले वरीयता क्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिनुले न्याय क्षेत्रमा गलत नजिर बस्ने आशङ्का व्यक्त गरिन्। उनले अन्य तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूभन्दा डा. शर्मामा त्यस्तो कुन विशेष योग्यता र विशेषता छ भन्दै त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती समेत दिइन्। न्याय र कानुनको विकासमा अरूभन्दा उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याएको आधार के हो भनी उनले स्पष्टीकरण माग गर्दै कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाइन्।

बैठकमा उनले भनिन्, “नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक चौथो नम्बरको वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ। यसले स्थापित वरिष्ठता र योग्यताको सिद्धान्तलाई कसरी आत्मसात् गर्छ? के यसले भविष्यमा न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमता भन्दा राजनीतिक निकटता खोज्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिँदैन? संवैधानिक परिषद्को यो निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कस्तो असर पार्छ? के तपाईं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि कार्यपालिकाका गलत निर्णयहरूमाथि निर्धक्क भएर अङ्कुश लगाउन सक्नुहुन्छ?”

सांसद अर्यालले न्यायमा पहुँचको विषयलाई लिएर पनि डा. शर्माको विगतको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइन्। शर्माले लामो समय ‘न्यायमा पहुँच आयोग’ को नेतृत्व सम्हाल्दा पनि त्यसको नतिजा निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले अबको ६ वर्षे लामो कार्यकालमा अदालतलाई सर्वसाधारणका लागि सुलभ र सस्तो बनाउने ठोस आधार के छ भनी जिज्ञासा राखिन्।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माविरुद्ध समितिमा परेका उजुरीहरू र बाहिर सार्वजनिक रूपमा चर्चामा रहेका विषयहरूलाई आधार मानेरै आफूले संसद् र समितिमा यी प्रश्नहरू उठाएको सांसद अर्यालको भनाइ थियो।