आखिर किन दिए प्रचण्डले बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब ?

प्रकाशित मिति : २०७३ चैत ३० बुधबार

काठमाडौं । डा गोविन्द केसीसँग पटकपटक गरेका सम्झौता र प्रतिवद्धताविपरीत झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का पदाधिकारीलाई चर्को दबाब दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई तत्काल सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाल्न र सिनेट बोलाउन दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले  जसरी पनि बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेको केयूका एक वरिष्ठ प्राध्यापकले बताए । 

नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने भन्दै केयू पदाधिकारीले पन्छाइरहेका छन् ।

उपकुलपति डा रामकण्ठ माकजूले सम्बन्धन सजिलोसँग दिने र लिने विषय नभएको बताए ।

‘दिने भनेर हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘बी एन्ड सी कलेजलाई राम्रो बनाउनुपर्छ तर त्यत्रिकै हुन्न ।’ माकाजूले बिहीबार केयूको रजत महोत्सव परेकोले त्यसमा आफूले अवधारणा राख्ने बताए ।

कलेज सञ्चालकले सम्बन्धन पाउनका लागि लेखेको निवेदनममा तोकआदेश लगाएर प्रधानमन्त्री दाहालले  फागुन पहिलो साता शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।

शिक्षामन्त्री पौडेलले सो पत्र कार्यार्थका लागि भनेर केयू पठाइसकेको सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरिसकेका छन् । 

स्रोतका अनुसार सुरुमा केयू पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धन खोल्ने निर्णय उल्ट्याएर पत्र ल्याए सम्बन्धन दिने जबाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको समेत प्रयास गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको दबाबमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले प्रस्तावसमेत तयार गरेका थिए तर पछि सामान्य प्रशासनमन्त्री केशबकुमार बुढाथोकीले आपत्ति जनाएपछि प्रस्ताव हटाइयो ।

मन्त्रिपरिषदबाट समेत सम्बन्ध खोल्न असफल भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सिनेटमा ठाडो प्रस्ताव लाने तयारी गरिरहेका छन् ।

केयू ऐनअनुसार सिनेट बोलाउन कम्तीमा १५ दिनअघि नै अजेन्डा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘अन्य विषयवस्तुमा छलफल गर्नेगरी भए पनि सिनेट बोलाउनुस् भन्दै दबाब आइरहेको छ,’ केयू स्रोतले भन्यो । 

स्रोतका अनुसार नयाँ ऐन बनाएपछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय वा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनमै संशोधन गरेर सम्बन्धन दिने विकल्पमा जान उच्च अधिकारी र पदाधिकारीले सुझाए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल जसरी भए पनि  छिट्टै सम्बन्धन दिने पक्षमा छन् ।

पछिल्लोपटक डा। केसीको २२ दिने अनशन टुंग्याउने क्रममा सरकारले मंसिर १९ गते नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सम्झौता गरेको थियो । 

सो सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर २६ मा स्वामित्व ग्रहण गरी कार्यन्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । 

सोलगत्तै बी एन्ड सीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न र हालको कानुनबमोजिम सम्बन्धन दिने कार्य नरोक्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

तर अदालतले अन्तरिम आदेश नदिई निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाको अवस्थामा बोलिने विषय भएको भन्दै ‘अधिकार प्राप्त निकायबाट सम्बन्धन र मान्यता दिने वा नदिने विषय हाल निर्णय प्रक्रियामै रहेको अवस्था हुँदा अग्रिम रुपमा अदालतले तत्काल हस्पतक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । (नागरिक दैनिक)

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ