काठमाडौं । पूर्व-पश्‍चिम लोकमार्गको समानान्तर करिव २० देखि ३० किमी दक्षिण तर्फ फैलिएको तरार्इ-मधेशका जिल्लाहरु जोड्‍ने पहुँच मार्गको रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्गआसपासमा १० वटा नयाँ शहरको स्थापना भएको छ । राजमार्ग पूर्वमा झापा जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुरबाट शुरु भै पश्‍चिममा कञ्चनपुर जिल्लाको भारतीय सिमासम्म फैलिई तराईका २० वटै जिल्लाहरुमा पर्ने मार्ग आसपासमा यस्तो शहरको घोषणा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हुलाकी राजमार्गले तराईका मुख्य मुख्य बजार/नगरहरु जोड्ने हुँदा यो राजमार्गलाई तराईको जीवन रेखाको रुपमा लिन सकिन्छ । तसर्थ, यो राजमार्गमा पर्ने वस्तीहरुलाई व्यवस्थित गराउँदै लानु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको महशुस गर्दै उक्त राजमार्गको करीव ३ किमी दायाँ बायाँ १० वटा वस्तीहरुलाई सहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह के.सी.को मिति बैशाख २४ गतेको निर्णयबाट नयाँ सहरहरुको रुपमा छनौट भर्इ घोषणा गर्ने कार्य भएको छ ।

छनौट भएका १० नयाँ वस्ती/नगरपालिकाहरुको समुच्‍च एक योजना इकाइ मानी एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गर्ने, सहरी पूर्वाधार तथा विकास योजना छनौट गर्ने, आ.व. २०७४/७५ देखि वजेट व्यवस्था गरी सहरी पूर्वाधार विकास समेत गर्ने उक्त निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त सहरहरु जमिनको उपलब्धता, जनसंख्या, जनघनत्व, नोडल जक्सन, आर्थिक विकासको संभावना, गैरकृषि कार्यमा संलग्‍न जनसंख्या, खानेपानीको स्रोत, बसाई सराई, सरकारी सेवाको अवस्था, साक्षरता र सडकको पहुँचका ११ वटा सूचकहरुलाई आधार मानी १० नयाँ सहरहरु छनौट गरिएको छ ।

उक्त छनौट गरिएका सहरहरु मध्ये १ नं प्रदेशमा २ वटा सहरहरु- झापा जिल्लाको गौरीगंज र मोरङ जिल्लाको रंगेली, २ नं प्रदेशमा ४ वटा सहरहरु- बारा जिल्लाको महागढीमाई, सर्लाही जिलाको ईश्‍वरपुर, सप्‍तरी जिल्लाको सम्भुनाथ, महोत्‍तरी जिल्लाको वलवा र सरपल्लो पर्दछन् भने ५ नं प्रदेशमा २ वटा सहरहरु- बर्दिया जिल्लाको राजापुर र नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट तथा ७ नं प्रदेशमा २ वटा सहरहरु- कंचनपुर जिल्लाको बेलौरी र कैलाली जिल्लाको भजनी त्रिशक्ति पर्दछन् ।

देशकै सबैभन्दा पुरानो हुलाकी राजमार्गले तराईका सहरहरुलाई जोड्‍ने एक प्रमुख राजमार्ग भएतापनि यसको वरिपरिका वस्तीहरुको विकासको कार्य  व्यवस्थित रुपमा हालसम्म पनि अगाडि नबढेको अवस्थामा सहरी विकास मन्त्रालयका माननीय सहरी विकास मन्त्री श्री अर्जुन नरसिंह के.सी. ज्यूको विशेष पहलमा गरिएको १० वटा नयाँ सहरहरुको यो घोषणाले तराई-मधेशका जनतामा समग्र आर्थिक समृद्धि र समुन्‍नती हुने लक्ष्य  राखिएको छ ।