काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन्  । राष्ट्रपति भण्डारी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ४ बजेपछि संसद भवन पुगिन् । राष्ट्रपतिलाई संसद भवनमा सभामुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका नेताहरुले स्वागत गरे ।

सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएको भन्दै एमालेले अवरोध गर्दै आएको संसदको अवरोध राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेसँगै खुलेकाे छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम यसरी प्रस्तुत गरिन् ।

–प्रदेश ३, ४ र ६ का गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा खुसी छौँ ।
–स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन भएको छ ।
–चुनाव सम्पन्न गर्न अहोरात्र खटिने कर्मचारी, पर्यवेक्षक र सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवाद ।
–तोकिएकै माघ ७ भित्र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।
–बजेट तुर्जुमामा संघीय संरचना अनुसार नै गरिने छ ।
–लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भन्दा बढी हुनेमा विश्वस्त छौँ ।

–भूकम्प पश्चातको पुनःनिर्मा र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइने ।
–पुनःनिर्मणमा स्थानीय तहलाई सहभागि गराइने ।
–समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै क्षेत्रबीच समन्वय गरिनेछ ।
–खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ ।
–सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाइने छ ।

–बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न वाणिज्य नीतिलाई अझ बलियो बनाइने छ ।
–कृषि क्षेत्रलाई बढावा ।
–सिंचाइका सम्भाव्य प्रविधि र प्रणालीको विस्तार ।
–नहर प्रणालीको सम्भार र पुनःनिर्माण तथा मर्मतलाई जोड दिने ।
–लोडसेडिङ अन्त्य गौरवको काम । यसले उत्पादनमा ठूलो टेवा पुगेको छ ।
–जलाशय युक्त आयोजनाको निर्माणलाई अघि बढाइने
–जनताको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
–राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश मार्ग र स्थानीय तहमा बाटो विस्तारका काम अघि बढाइने ।
–पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाइनेछ ।
–मेट्रो रेल, फ्लाइओभर, रञ्जुमार्ग र जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
–पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाइने ।
–त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नती गरिनेछ ।
–निजगढ निमानस्थलको निर्माणलाई बढावा दिइने ।
–वन जंगलको संरक्षणमा विशेष जोड ।
–उत्पादनमुलक रोजगारीको सिर्जना गरी युवालाई रोजगार दिइने छ । 

–माध्यामिक तहको शिक्षा अनिवार्य ।
–खुला विश्वविद्यालय संचालन ।
–आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गरिने ।
–जनता आवास कार्यक्रमबाट दलितको उत्थान ।
–परराष्ट्र नीति वदलिँदो परिस्थिति अनुसार परिवर्तन गर्ने ।
–व्यापार, लागानी, पर्यटन र श्रमका क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइने ।