काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यस पटकको बजेट ऐतिहासिक रहेको दाबी गर्दै अबदेखि बजेटका पुराना समस्याहरु नदोहोरिने दाबी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ को वार्षिक आय व्ययको विवरणबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी गराउँदै मन्त्री महराले बजेट संघीयता कार्यान्वयनकोलागि महत्वपूर्ण खुड्किलो रहेको भन्दै स्थानीय निर्वाचनले राजनीति रुपमा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारसँगै अहिलेको बजेटले आर्थिक रुपमा पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको दाबी गरे । 

पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री महराले अहिलेको यो बजेटले स्थानीय सरकारलाई नै बजेट कार्यान्वयनको लागि पर्याप्त अधिकार दिएको भन्दै केन्द्रीय स्तरमा बसेर बजेट कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गर्ने तत्वहरुलाई यो बजेटले हतोेत्साहित बनाएको दाबी पनि गरेका छन् । 

हिजोका दिनहरुमा बजेट निर्माण गर्ने तर कार्यान्वयन पक्ष निकै निराशाजनक रहने अवस्था तर्फ संकेत गर्दै अर्थमन्त्री महराले यसपालीको बजेट धेरै भन्दा धेरै प्रतिशत कार्यान्वयन हुनेमा दुई वटा आधारहरु रहेको बताएका छन् । केन्द्रिकृत रुपमा रहेको आर्थिक वितरण प्रणालीलाई सबै स्थानीय तहमा विभाजन गरिएकोले स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्रमा विकासका कामहरु द्रूत गतिमा गर्न सक्ने उनको बुझाई छ । जसले स्थानीय तहमा विनियोजन गरेको बजेट धेरै भन्दा धेरै कार्यान्वयन हुन्छ ।  

त्यस्तै, दोस्रोमा मन्त्री महराले माथिल्लो तहमा र स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाईएको र पहिलेको जस्तो अख्तियारी दिईरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेकोले यसपालीको बजेट कार्यान्वयन हुने आधार बढी रहेको स्पष्ट पारे । उनले अख्तियारीको लागि कम्तिमा पनि २ देखि ३ महिनासम्म काममा ढिलाई हुने भएकोले अख्तियारीको समस्या समाधान गरिएको उनले जानकारी दिए । अबको एक दुई दिनमा नै अख्तियारीको पत्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने तयारी पनि भईरहेको उनले जानकारी दिए । 

यसरी बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहमा हुनसक्ने अराजक गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि केन्द्र सरकार चनाखो भएर बस्ने र स्थानीय तहमा त जनताले पनि यसको निगरानी गर्न सक्ने उनले बताए । सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा २ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ ।