काठमाडौं। सरकारले राजश्व संकलन तथा यस क्षेत्रको सर्वाङ्गिण सुधारका लागि २०६९ सालमा ५ वर्षे रणनीतिक योजना तयार गर्‍यो। आन्तरिक राजश्व विभागमा तत्कालीन महानिर्देशक टंकमणि शर्माको कार्यकालमा तयार पारिएको यो योजनाले राजश्व क्षेत्रमा भोग्नुपरेका समस्याहरुको सुधार, आवश्यक कानूनी अड्चनहरुको निरुपण लगायतका विविध क्षेत्रमा ५ वर्ष भित्र कति सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी यस्तो रणनीति तयार पारिएको थियो।

सोही योजनामा अन्य आर्थिक परिसूचकको सुधारका साथै सरकारको सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेका करदाताहरुको संख्यालाई पनि हदैसम्म न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिईएको थियो। राजश्व प्रणालीमा नेपाल जस्तो विकाशोन्मुख मुलुकहरुले भोग्दै आएको मुल्य अभिबृद्धि करमा ननफाईलर करदाताहरुको दरलाई २१ प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य त्यतिबेला विभागले लिएको थियो।

जतिबेला विभागले यस्तो योजना ल्यायो त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०१०/११ सम्म भ्याटतर्फका ननफाईलरहरु कूल करदाताको २१.२५ प्रतिशतले हुन आउने संख्यामा थिए। त्यस्तै, सोही वर्ष २०१०/११ मा आयकरतर्फ भने कूल करदाताको ५८.३६ प्रतिशतले हुन आउने संख्यामा ननफाईलर करदाता रहेका थिए। तर त्यतिबेला सुरु गरिएको ५ वर्षे रणनीतिक योजनाको अन्तिम वर्षसम्ममा आयकरतर्फको ननफाईलर ४० प्रतिशत भन्दा कम गराउने र भ्याट तर्फको ननफाईलर १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

त्यसो त जतिबेला विभागले त्यस्तो लक्ष्य लिनुभन्दा पहिलेका वर्षहरुमा लगातार भ्याट तर्फका ननफाईलरको संख्या वढ्ने गती सुस्त रहेको थियो। घटिरहेको थियो। रणनीतिक योजना सुरु हुनुभन्दा अघिका तीन वर्ष अर्थात् २००८/०९ मा यो दर १९ प्रतिशत थियो। तर, २००९/१० मा यो दर सर्लक्कै बढेर २७ प्रतिशतमा पुगेको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ।

पछिल्ला तीन वर्षमा ननफाईलर दरः आयकर सुधारोन्मुख, भ्याट चिन्ताजनक  
पछिल्ला ३ वर्षमा सरकारलाई नियमित कर विवरण बुझाउने करदाताको संख्यालाई हेर्नेहो भने आयकर तर्फ यो दर लक्ष्य अनुरुप देखिएपनि मुल्य अभिबृद्धि कर तर्फ भने ज्यादै चिन्ताजनक अवस्था देखिएको छ। विभागको तथ्यांक अनुसार आ.व. २०७२/०७३ मा मू.अ.करमा ३० प्रतिशत ननफाईलर करदाता रहेका छन्। यस भन्दा अघि आ.व. २०७१/०७२ मा आयकरमा ४० प्रतिशत र मू.अ.करमा २४.२ प्रतिशत ननफाईलर थिए भने आ.व. २०७०/०७१ मा आयकरमा ३९.५१ प्रतिशत र मू.अ.करमा २१ प्रतिशत ननफाईलर करदाता रहेको विभागले जनाएको छ। ५ वर्षमा आयकरमा ननफाईलरको दर ४० प्रतिशतमा झार्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ यो दर १० प्रतिशतमा झर्ने लक्ष्य अनुरुप आयकरमा लक्ष्य प्राप्त भएपनि मुल्य अभिवृद्धि करमा भने लक्ष्य नकारात्मक सूचकतिर ओरालो लागेको देखिन्छ।

छिमेकी मुलुकमा पनि समस्या उस्तै
यो समस्या नेपाल जस्तो परम्परागत प्रणालीबाट प्राविधिक पद्धतिमा प्रवेश गर्दैगरेका मुलुकमा मात्र होईन कि विकासको गतिमा फड्को मार्दै गएका मुलुकहरुमा पनि उस्तै देखिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतको आयकरमा केही वर्षदेखि ननफाईलरको संख्या बढ्दै गएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्। सन् २०१३ मा आयकर तर्फ ननफाईलरको दर १२ लाखको हाराहारीमा रहेको भारतमा त्यसपछिको वर्ष अर्थात् २०१४ मा सो दर बढेर २१ लाख पुगेको इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ।

त्यो दर २०१५ सम्म आईपुग्दा ६७ लाख पुगेको जनाईएको छ। यसरी तीब्र रुपमा विकासशील रहेका भारत जस्ता मुलुकमा पनि करमा ननफाईलरको दर बढ्दो मात्रामा रहेको अवस्थामा यसलाई सुधार्न नेपालले पनि गम्भीर कदम चाल्नै पर्ने तर्क यस क्षेत्रका जानकारहरुको छ। विशेषगरी यस्तो समस्याहरु विकासोन्मुख, राजनीतिक रुपमा अस्थिर रहेका र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा तुलनात्मक रुपमा बढी हुनेगरेको जानकारहरु बताउँछन्।

नेपालमा समस्या राजनीतिक अस्थिरताकै 
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक धनीराम शर्मा नेपालमा ननफाईलको समस्या बढ्नुमा केही नीतिगत र प्रक्रियागत कारणहरु जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। विगतमा विभिन्न समयमा लागु गरिएका विविध प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष थ्रेसहोल्डका सीमाहरुले गर्दा गुणस्तरिय दर्ता भन्दा पनि परिमाणमा मात्र दर्ता संख्या बढाइएकोले त्यसले ननफाईलर पनि बढाएको उनको भनाई छ।

त्यस्तै, करदातालाई अहिले दर्ता हुन सहज छ तर त्यसबाट बाहिरिन पर्यो भने यसको प्रक्रिया जटील छ। अहिले कुनैपनि करदाताले आफ्नो व्यवसाय गर्न छाडेको खण्डमा ऊ उक्त प्रणालीबाट बाहिरिँदा धेरै झण्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले पनि उनीहरु आफ्नो दर्ता खारेज नगरी नै व्यवसाय छाड्नेहरुको संख्या धेरै देखिन्छ। जसले गर्दा पनि ननफाईलरको संख्या बढ्दै गएको छ। त्यस्तै एकपटक कर प्रणालीमा दर्ता भईसकेपछि नियमित रुपमा कारोबार नगरेपनि आफ्नो विवरण भने बुझाईरहनुपर्छ भन्ने बारे करदाताहरुमा चेतनाको अभावले पनि यस्तो समस्या बढेको विभागले जनाएको छ। 

कस्तो छ समाधानको बाटो ? 
विगत लामो समयदेखी ननफाईलर रहेका करदाताहरुलाई सम्पर्क गरी फाईलर बनाएर ननफाईलर संख्यामा उल्लेख्य प्रगती हासिल गर्न सम्भव नभएकोले केहि वैकल्पिक उपाय अपनाउनु पर्ने आवश्यकता शर्माले औंल्याए।  उनले यसको बृद्धिदर नियन्त्रणको लागि आन्तरिक राजश्व विभागले पनि एक भन्दा बढी विकल्पबारे छलफल गरिरहेको भन्दै कुनै नीतिगत निर्णय गरेर एकमुष्ठ दर्ता खारेज गर्नेतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीहरुले अहिले त्यसरी नीतिगत निर्णय गरेर पुराना ननफाईलरको दर्ता खारेज गर्ने र अब दर्ता हुने नयाँ करदातालाई आफै्रंले दर्ता खारेज गर्न चाहेको खण्डमा सहजै सो प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था समेत लागू गर्न सुझाव आएको बताए।