काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार मात्रै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई लघुवित्त विज्ञहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
नेपाल माईक्रोफाईनान्स बैंकर्स एशोसिएशनका सल्लाहकार तथा निर्धन उत्थान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दन देव पन्तले नेपालको गरिबी न्युनिकरण गर्न नयाँ मौद्रिक नीति सकारात्मक हुने विश्वास लिए ।
उनले भने, “नेपालमा गरिवी शून्य गर्न बेरोजगारी पनि शून्य गर्नु पर्दछ, त्यसका पनि लागि यो नीति ठिक छ।” अहिलेको नीति मार्फत् गरिबी न्यूनिकरण र अधिकांशले रोजगार पाउने सम्भावना बढ्ने हुँदा लघुवित्तले लिएको उद्देश्य पूरा हुन यो नीतिले थप सहयोग पुग्ने देखिएको पन्तको भनाई छ । यद्यपि, नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २९ प्रतिशत मात्रै भएपनि दुई तिहाई जनसंख्य कृषिमा लागेकाले सन्तुलन मिलाउनु पर्ने उनले बताए ।
अर्थविज्ञ पन्तले कृषि उत्पादनका लागि बजारको पहुँच, सित भण्डारण र आधुनिक कृषि प्रणालीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनले नेपालमा करिब २० लाख घरधूरी लघुवित्तमा आवद्ध रहेकाले उनीहरुका बारेमा चासो बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
केन्द्रीय बैंकले सोमबार आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त सेवाको पहुँच कम भएका २२ जिल्लामा “घ”वर्गक ावित्तीय संस्थाले सदरमुकामबाहेकका स्थानमा शाखा खोलेमा ४० लाखसम्म निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
ती २२ जिल्लामा मनाङ, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, ओखलढुंगा, जुम्ला, अछाम, बैतडी, रुकुम, सल्यान, भोजपुर, मुस्ताङ, रोल्पा, ताप्लेजुङ, खोटाङ, रसुवा र सोलुखुम्बु समावेश छन् ।
संघीय संरचनाअनुसार तय भएका ७ सय ४४ स्थानीय तह मध्ये बैंकका शाखा नभएका स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा बैंक शाखा खोल्ने निर्देशन दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सरकारी कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीयतहमा खोलिने शाखालाई प्रतिशाखा १ वर्षको एक करोड निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने राष्टङ बैंकको नीति छ ।
यस्तै, वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेका र तुलनात्मक रुपमा उच्च गरिबी भएका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा लघुवित्तीय संस्थालाई शाखा खोल्न प्रोत्साहन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यद्यपि, अन्य लघुवित्त संस्थाहरुको अनुमतिका लागि आवेदन लिने कार्य अहिलेलाई भने स्थगित गरिएको छ ।
