काठमाडौं । नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको राजश्व स‌ंकलन तर्फ देखिएका सानातिना समस्याहरु समेत सुल्झाउन सक्नेगरी आर्थिक ऐनमा केही व्यवस्थाहरु परिवर्तन गरिएको छ । महानगरपालिकाको गत ३१ असारमा पारित आर्थिक ऐनमा केही यस्ता व्यवस्थाहरु गरिएका छन् जसले महानगरपालिकाको राजश्व संकलनमा देखिएका केही समस्याहरुलाई समेत सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिएको छ । 

महानगरपालिकाले मालपोतको दररेट सम्बन्धी व्यवस्थामा केही परिवर्तन गरेको छ । यस अघि मालपोत दररेटमा रुपैयाँ र पैसाको हिसाव गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो । त्यस्तो व्यवस्था अहिले परिवर्तन गरिएको छ । क वर्गको एक रोपनी जग्गाको यस अघि २ सय ५६ रुपैयाँ लाग्नेगरेकोमा त्यसको दर अहिले  २ सय ६० रुपैयाँ पर्याईएको छ । २ सय ५६ रुपैयाँ २०६८/६९ मा तोकिएको दर रहेकोले यो वर्ष केही परिवर्तन गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

त्यस्तै ख बर्गको जग्गाको लागि २ सय ४ रुपैयाँ ८० पैसा लाग्नेगरेकोमा सोही प्रकृतिको जग्गामा अहिले लागू भएको व्यवस्थाले २ सय १० रुपैयाँ मालपोत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले करदाता र महानगरपालिकालाई समेत झण्झट नहुने विश्वास महानगरपालिकाको छ । 

त्यस्तै महानगरपालिकाले प्रत्येक घरजग्गा करको दररेट सम्बन्धमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ । यस अघि मन्त्रालयले तोकेको व्यवस्था अनुसार पहिलो ३० लाखसम्म पर्ने घरजग्गा रहेको करदाताबाट २५ रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म कर उठाउन सक्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिले त्यो व्यवस्था हटाएर प्रत्येक ३० लाखसम्म एकमुष्ठ ५०० रुपैयाँ दररेट तोकिएको छ । यसले न्यून दररेट अनुसार विल काटेर अधिकतम दररेट अनुसारको पैसा असुल गर्नसक्ने अवस्थालाई अन्त्य गराएको महानगरपालिकाको दाबी छ । 

त्यस्तै, महानगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा प्रत्येक सडक र मार्ग अनुसारको जग्गाको मुल्य पनि निर्धारण गरिएको छ । यसले गर्दा अब घर जग्गा कर लिँदा कुनैपनि व्यक्तिले आफूले कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने बारे स्पष्ट हुने र विचौलीयाहरुको संलग्नता नहुने विश्वास महानगरपालिकाको छ । 

त्यस्तै महानगरपालिकाले घरको मूल्यांकन दररेट पनि सहज बनाईदिएको छ । यस अघि भित्र काँचो र बाहिर ईटा माटोले जोडाई भएका सबै किसिमका घर र काठैकाठबाट बनेको घरको औषत लागत दर ४ सय ५० देखि ६ सय सम्म मानेर मूल्यांकन गर्ने गरेकोमा यस ऐनले भित्र काँचो बाहिर ईटामा माटोको जोडाइ भएका सबै किसिमका घर र काठैकाठबाट बनेको घरको औषत् लागत दर प्रतिवर्ग फिट ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।  

यसरी यस पटकको आर्थिक ऐनमा महानगरपालिकाले राजश्व चुहावट हुनेसक्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समेत गहन छलफल गरी यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ । सम्बन्धित शाखा अर्थात् राजश्व महाशाखाबाट समेत आवश्यक सल्लाह सुझाव र यसको समाधानको उपायको लागि समेत राय माग गरिएको थियो । 

नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आएपछिको यो पहिलो बजेटमा जतिसक्दो करको दर घटाएर यसको दायरा बढाउने लक्ष्य महानगरपालिकाले लिएको थियो । यही अनुरुप यो वर्षदेखि नै उसले यस्ता राजश्व चुहावट हुन सक्ने क्षेत्रहरुमा त्यसलाई रोक्नेगरी नीति बनाईएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।