काठमाडौं । वानेश्वरमा ५ वर्षदेखि कम्प्युटर रिपेयर सेन्टर सञ्चालन गरिरहेका धादिङका सुदीप खनाललाई गत आईतबार विहानै घरबेटीले कर बढेको खबर सुनाए । यही पारा चलिरहने हो भने अहिले तिर्दै आएको शुल्कमा १० प्रतिशत बढी भाडा तिर्नुपर्छ भनेपछि उनी यो व्यवस्थाको अन्त्य नभए काठमाडौं छाडेर नजिकैको अर्काे ठाउँमा सेन्टर सार्ने तयारीमा रहेको बताए । 

नेपालको सबैभन्दा पुरानो महानगरपालिकाकामा अहिले घरबहाल कर अन्तर्गत् उठाउँदै आएको २ प्रतिशतको करलाई १२ प्रतिशत बनाएपछि अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाका व्यवसायीहरु काठमाडौंको विकल्प खोज्न थालेका छन् । सँगैको ललितपुर महानगरपालिकाले अहिले बहालकर २ प्रतिशत मात्रै उठाउँदै आएको छ । त्यसमा पनि एक वर्ष भरीको लागि व्यवसाय गर्नेहरुले त १० प्रतिशतसम्म कर छुट समेत पाउने भएका छन् । गत, असार ३१ गते महानगरपालिकामा आयोजित एक समारोहकाबीच प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ लाई कर वर्षको रुपमा घोषणा गरेर उक्त वर्ष भरी नै मालपोत कर, घरजग्गा कर र व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट दिन प्रस्ताव गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले जानकारी दिए । 

साथैं विगतका वर्षहरुका बक्यौतामा १० प्रतिशत छुट गरी जरीवाना समेत मिनाहा गर्ने घोषणा महानगरपालिकाले गरिसकेको छ । त्यस्तै, कम्तिमा ५ हजार वर्गफिटसम्मको भवनलाई आवासीय भवन मानिने र ग्राउण्ड कभरेज १५ सय वर्ग फिटभन्दा बढी वा ५ हजार वर्गफिट भन्दा बढी आवाशीय क्षेत्रमा निर्माण भएको भए पनि व्यापारी सरह नै कर लिने नीति पनि ललितपुरको छ । 

यी दुबै महानगरपालिकाले पहिलो नगरसभाबाट १२ प्रतिशत घर बहालकर उठाउने निर्णय गरिसकेको भएपनि अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै १२ प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ । त्यसमा आन्तरिक राजश्वलाई तिर्ने १० प्रतिशत थप कर तिर्दा काठमाडौं महानगरबासीले अहिले बहालबापत २२ प्रतिशत कर तिर्नुपरिरहेको छ । यसले गर्दापनि १० प्रतिशत बहालकर र व्यवसायमा पाईने विभिन्न छुटहरुको लागि समेत पनि काठमाडौंका व्यवसायीहरु ललितपुर तर्फ स्थानान्तरण हुने सम्भावना बढेको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख ईश्वर पौडेलले यसले महानगरबासीलाई समस्या परेको भन्दै यसको समाधानको लागि यो साताभित्रै अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिवसँग वार्ता गरिने बताए । उनले आन्तरिक रावश्वले उठाएको १० प्रतिशत कर महानगरपालिकाकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै त्यो कर आन्तरिक राजश्व विभागले उठाउन छाड्ने बताए । कर जसले उठाएपनि करदातालाई समस्या पर्न नहुने भन्दै यसको समाधानको लागि आफूहरुले पनि पहल गर्ने बताए । 

तर, अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु भने महानगरले कति कर उठाएको छ भन्ने सवाल आफूहरुलाई चासोको विषय नरहेको भन्दै महानगरपालिकाले अहिले दाबी गरेको कर लगानी बापतको आय रहेकोले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार यो कर आफूहरुले उठाउँदै आएको स्पष्ट पारे । 

तर, यस विषयमा यो कर के बापतको कर हो भन्ने विषयमा परिभाषित गर्ने स्वतन्त्र निकाय कुनैपनि छैन । महानगरका अधिकारीहरु यदि यो विषयमा विवाद सुल्झिएन भने यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाउने पनि पक्का पक्की रहेको बताउँछन् । तर जे भएपनि यो समस्या तत्काल नसुल्झिने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाका व्यवसायीहरु सस्तो कर लाग्ने ठाउँतर्फ स्थानान्तरण हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यो संघीयता कार्यान्वयन भएका मुलुकहरुमा पनि भोगिँदै आएको हो । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि बढी सुविधा पाउने आशामा टाटा कम्पनीको गुजरात यात्रा लगायतका उदाहरणहरुबाट पनि सस्तो कर र बढी सहुलियतको लोभमा व्यवसायीहरु अर्काे निकायतर्फ मोडिनु स्वभाविक हो । त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि यस विषयमा चासो दिनुपर्ने देखिन्छ ।