काठमाडौं । खुल्ला सीमानाका कारण नेपालमा भारतबाट आयात हुने एक तिहाई भन्दा बढी सामान गैरकानूनी रुपमा सञ्चालन हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकको एक रिपोर्टका अनुसार भारतको भन्सारबाट नेपाल ल्याउन भनेर शुन्य भन्सार दरमा पठाईएका सामानहरु मध्ये ३५ प्रतिशत सामान नेपालको भन्सारमा नआई बीचबाट नै गायब हुने गरेको छ ।

यसले के बुझाउँछ भने या त नेपालमा ल्याउन भनेर भन्सार छुट गराईएको त्यो सामान फेरि भारत तिर नै फर्काईयो, या त नेपालमा गैरकानूनी रुपमा सस्तो दरमा बेच्नको लागि त्यो सामान भन्सार तिर नलगी नेपाल ल्याईयो । यही दुई कारण हुनसक्छ भारतीय भन्सार विन्दूबाट पास भएको सामान नेपाली भन्सार विन्दूमा नआउनुको मूल कारण ।

व्यापारीहरुले राज्यलाई ठग्ने यो मात्रै एउटा बाटो भने होईन । अहिलेसम्म भारतबाट किनेको सामानलाई कम मूल्यांकन गरेर कम भन्सार तिर्ने बानी पनि व्यापारीहरुको पहिलेदेखिको नै हो । भारतबाट निकासी भएको सामान नेपाल आउँदा १३ प्रतिशत भ्याट, तोकिएको जति अन्तशुल्क र भन्सार शुल्क समेत गरी सामानको मूल्यभन्दा केहीमा त तीनगुणा बढीसम्म पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरुले माथि उल्लेख गरिएका मार्गहरु अपनाउने गरेको देखिन्छ ।

अहिले भारतमा बस्तु तथा सेवा कर जीएसटी लागू गरिएको । अघिल्लो महिना सुरु गरिएको सो व्यवस्थाले नेपाललाई पनि धेरै आशा जगाएको छ र धेरै निराशा पनि बटुलिरहेको छ । अहिले सबैभन्दा बढी कर चुहावट रोक्न र जीएसटीले बढाएको बन्दर्गाहमा बस्तु तथा सेवाकरको दरबारे नेपालीहरुमा केही निराशा पनि छाएको छ ।

अहिले भारतले नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको सामान बन्दर्गाहमा स्थानान्तरण गर्दाको सेवाशुल्कमा ३ प्रतिशत कर बढाएको छ । यस अघि १५ प्रतिशत मात्रै तिर्दै आएका व्यवसायीहरुले अब १८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । जबकी सिद्धान्ततः भारतले त्यहाँ लिने १८ प्रतिशत शुल्क नै अव्यवहारिक र गैरकानूनी रहेकोछ । बन्दर्गाहमा आफूले कर उठाउन नमिल्ने र त्यो कर छुट दिने पक्षमा भारत पनि सकारात्मक रहेको भारतसँग छलफल गर्न गएका सरकारी प्रतिनिधि मण्डलले बताउने गरेका छन् । तर, किन यो झमेला अझै सुल्झिन सकेन त ?

यस विषयमा भारतलाई पनि नेपाल आउने सामानमा कर नलिनलाई सहज भने देखिँदैन । कलकत्ता बन्दर्गाहहुँदै नेपालमा आउने समान पनि लिनको लागि जाने मान्छे भारतीयहरु नै हुने गरेका छन् । त्यस्ता मानिसहरु नेपालको मात्रै नभएर भारतीय व्यापारीहरुले ल्याउने सामान पनि लिन जान्छन् र विल उनीहरुकै नाममा आउने गरेको छ । त्यहाँ सामान लिन जान नेपाली जनशक्ति त्यहाँ पर्याप्त छैन । त्यसैले नेपालमा आउने सामान पनि भारतीयको नाममा आउने भएकोले भारत सरकारले पनि कुन् सामान नेपालमा आउने सामान हो र कुन सामान भारतमै खपत हुने सामान हो भनेर थाहा पाउन सहज छैन । त्यसैले पनि यस्ता सामानमा बन्दर्गाहको सेवा शुल्क नलिने नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको यथार्थ हो ।

के छन् समाधानका उपायहरु ?

जीएसटीको नेपालमा प्रभावको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि बनेको अर्थमन्त्रालयको एक समितिका सदस्य समेत रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक धनीराम शर्माका अनुसार भारतीय अधिकारीहरुसँगको भेटका क्रममा उनीहरु पनि यो समस्या समाधान गर्नको लागि सकारात्मक देखिन्छन् । तर, नेपालमा ल्याउने सामान र भारतमा ल्याउने सामानको रिसिभर एउटै हुने भएकोले समस्या भईरहेको प्रतिक्रिया भारतीय पक्षको आएको उनले बताए । उनले बन्दर्गाहमा सामानमा लाग्ने सेवा शुल्क तिर्ने र त्यहाँ तिरेको सेवाशुल्क बापतको रकम नेपालको भन्सारबाट छिरिसकेपछि फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था नै अहिलेको लागि उत्तम उपाय हुनसक्ने बताए । नेपालले यस्तो प्रस्ताव भारतसमक्ष राख्न सकिने सुझाव उनको थियो ।

त्यस्तै, भारतीय कामदारहरु तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरुले भारत सेवाशुल्क बापतको कर सरकारलाई तिर्दा नेपाल आएको सामानको भने तिर्नु नपर्ने वा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था लागू भयो भनेपनि यसले नेपाल आउने सामानमा लाग्दै आएको करको समस्या समाधान हुने उनको बुझाई छ । यसको लागि भारतले अन्य कागजातहरुसँगै नेपाल लगेको सामानमा सेवा दिएको भनेर निश्चित पत्र भने देखाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सक्छ ।

यसरी यस्ता उपायहरु अपनाउन सकेको खण्डमा नेपालले तेस्रोदेशबाट आउने सामानमा भारतको जीएसटीको भार खेप्नु नपर्ने देखिन्छ । अहिले नेपालमा आउने सामानमा धेरै अनौपचारिक बाटो भएर आउँछ भन्ने तथ्यांकलाई जीएसटी प्रणालीले झनै बढाउन सक्ने आशंका जानकारहरुको छ । अहिले जस्तो भएपनि न्यूनविजकीकरण गरेर भएपनि भन्सार पास गरेर नै नेपालमा सामान ल्याउने गरेकाहरु पनि जीएसटी लागूभएपछि न्यूनविजकीकरणको सम्भावना कम भएकोले १३ प्रतिशत भ्याट, अन्तशुल्क, भन्सार महशुल लगायतका क तिर्नु भन्दा त बरु अनौपचारिक बाटोबाट नै लैजान प्रोत्साहित हुने सम्भावना देखिन्छ । यसको लागि नेपालले नै यसमा कडाई गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, भारत तथा नेपाललको भन्सारबीचको दूरीका कारणले गर्दा पनि भारतीय भन्सारबाट सामान नेपाली भन्सारमा आउने गरेको छैन । यसको लागि नेपालको प्रज्ञापनपत्र भरेको प्रमाण देखाएपछि मात्रै त्यो आयातकर्ताले भारतमा कर फिर्ता पाउने व्यवस्था भारतले गर्यो भने यसले दुबैपक्षको समस्या समाधान गराउने जानकारहरुको बुझाई छ । नेपालले पनि त्यही अनुसार भारतलाई आग्रह गर्न सकिने जानकारहरुको बुझाई छ ।

अहिले नेपालले भने जुन देशमा सामान निर्यात गर्ने हो त्यो देशको प्रज्ञापन पत्र आएपछि मात्रै त्यसलाई निर्यात मान्ने गरेको छ । तर भारतले अहिलेसम्म नेपालमा आउने सामानलाई यसो गरेको छैन । यसरी यस्ता समस्याहरुलाई समाधान गरेर हामीले भारतीय जीएसटीको फाईदा लिनुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि माथि उल्लेखित अधिकारहरुको बारेमा नेपालले भारतसँग स्पष्ट प्रस्ताव राख्नै पर्छ र अधिकारको कायान्वयनका लागि पनि उसलार्इ बेलाबेलामा झक्झकार्इ रहनै पर्छ । यस अघिको समस्या कहिलै सुल्झिने छैन ।