काठमाडौं । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक २०७४ माथि व्यवस्थापिका संसद् नियमावली २०७३को नियम १२७ बमोजिम विभिन्न ९९ सांसद्हरुले दिएको १ हजार ५६ संशोधनहरुमध्ये १५ वटा संशोधन उक्त ऐनको नामका सम्बन्धमा परेका छन् । यसरी आएका संशोधनहरुमा कसैले ‘स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन तथा शासन ऐन २०७४’ राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने कसैले ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कतिले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन राख्न पनि माग गरेका छन् । यी संशोधनहरु व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरुले गरेको संशोधन प्रस्ताव हो । 

संसद्को विकास समिति अन्तर्गत् रहेर यस विषयमा छलफल गर्न बनेको उपसमितिले विभिन्न समूह नै बनाएर यस विषयमा छलफल पनि गरिसकेको छ । यसलाई अबको केही दिनमा नै पूर्णता दिने तयारी भईरहेको उपसमितिका संयोजक रामचन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए । 

तर, न त ऐन बनाउने स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस विषयमा उल्लेख गर्यो न त सांसद्हरुले यसलाई सुझाव दिए । बरु अन्तिमा छलफलको लागि बोलाईएका विज्ञहरुले नै औल्याइदिए ‘यो ऐनको त नामबाट नै स्थानीय तहको अधिकार संकुचित गरिएको रहेछ’ भनेर । व्यवस्थापिका संसद्को उपसमितिमा छलफलको लागि बोलाईएका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले स्थानीय तहको यो ऐनको नाम नै संकुचित र पश्चगामी रहेको आरोप लगाए । 

उनले भन्नको लागि जतिसुकै अधिकार दिएको भनिएपनि व्यवहारिक रुपमा भने स्थानीय तहको सञ्चालन सम्बन्धी ऐनको नामबाट नै संकुचन ल्याईएको आरोप लगाए । उनले नाममा नै केही हुँदैन भनिएपनि नामसँग नै धेरै कुराजोडिएर आउने भएकोले नामबाट नै ऐन धेरै पश्चगामी रहेको मान्न सकिने बताए । उनले २०५५ सालको स्थानीय निकायसम्बन्धी ऐनलाई नै ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन’ भनेर उल्लेख गरिएको भन्दै उनले त्यतिबेला ठूलो फड्को मारेका हामीहरुले स्वायत्तता जनाउने कुनैपनि शव्द प्रयोग नगरी अहिलेको ऐनलाई पश्चगामी दिशातर्फ लैजान लागेको आरोप लगाए । 

उनले स्वायत्त नराखेर ‘स्व’ शब्दलाई जोडेर स्वशासन मात्रै राखेको भएपनि हुने भन्दै सबै कुरालाई छाड्दै जाने हो भने अधिकार केहीपनि बाँकी नरहने स्पष्ट पारे । उनले स्थानीय स्वशासन ऐनसम्म भएपनि हुने भन्दै उनले अधिकार दिने हो भने नामै राख्नचाहिँ के को कन्जुस्याईँ ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनले अलिकति अग्रगामी बनेर सोच्नेहो भने स्थानीय सुशासन ऐन भनिए पनि बरु यसले केही महत्व राखिने बताए । 

त्यस्तै, प्रशासनिक अदालतका अध्यक्ष काशिराज दाहालले स्थानीय सरकारलाई बलियो नबनाउने हो भने लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । लोकतन्त्रको लाभांश प्राप्त गर्नको लागि स्थानीय सरकार नै सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्दै अध्यक्ष दाहालले सिंहदरबारको अधिकार सबै स्थानीय तहमा गयो भनेर भन्नु भनेको हास्यास्पद हुने दाबी गरे । ‘३५ वटा महत्वपूर्ण अधिकार संघमा नै राखेको धेरै अधिकार प्रदेशमा नै राखेको भन्दै उनले संविधान जत्तिको महत्वपूर्ण रहेको छ ।’ उनले भने ‘कुरा गरेर मात्रै अधिकार स्थानीय तहमा जाँदैन ।’ स्थानीय जनताको निम्ति यो कानून संविधान सरह महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यसमा स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने हो भने संविधानमा अधिकार छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको बुझाई छ ।

संसद्मा बोल्ने अधिकांश विज्ञहरुले यो ऐनका कतिपय प्रावधानहरुले स्थानीय तहको अधिकारलाई संकुचित गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले धेरै सुधारको लागि सल्लाह दिँदै संविधान प्रदत्त अधिकारहरु खोस्न नहुने पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।