काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को स्थानीय बजेट पेश गर्ने बेलामा काठमाडौं महानगरपालिकाले एउटा नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात गर्यो । नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो वर्ष नै संघ सरकारको जस्तै स्थानीय व्यवस्थापिकाको बहुमत सदस्यले पारित गरेर छुट्टै आर्थिक ऐन मार्फत् पहिलोपटक स्थानीय तहको बजेट ल्यायो काठमाडौं महानगरपालिकाले । यस समयमा काठमाडौं महानगरपालिका र मेयर विद्यासुन्दरको टिम प्रशंसाको पात्र बन्यो । धेरैको चासोको विषय बनेको काठमाडौैं महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुको संलग्नता विना नै ल्याईएको सो बजेट भएपनि बजेट बजेटप्रति धेरैले राम्रो टिप्पणी गरे । तर, विज्ञहरुको सुझाव र सहयोग विना नै सीमित मान्छेहरुको सक्रियतामा ल्याईएको आर्थिक ऐन ७ दिनभित्रै त्रुटी देखिएपछि परिवर्तन गर्नु पर्यो । 

त्यसो त आर्थिक ऐन परिवर्तन गर्ने बेलामा पनि महानगरले गल्ती गरेकै हो । आर्थिक ऐनमा कार्यपालिकालाई अधिकार नै नतोकिएकोमा रातारात ऐन परिवर्तन गरेर पनि महानगरपालिका आलोचनाको शिकार बनेकै हो । त्यस्तै, महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट जनप्रतिनिधिलाई मोबाईल बाँड्ने निर्णय गरेपछि आलोचनाको शिकार बनेको विद्यासुन्दर टिमले आलोचना बढ्दै गएपछि त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिले सो निर्णय बमोजिम मोबाईल बाँडियो । यसमा पनि विद्यासुन्दर आलोचनाको पात्र बने । 

स्थानीय तहको संविधानले दिएको अधिकार अनुरुप महानगरपालिकाले घरबहाल कर बापतको १२ प्रतिशत रुपैयाँ लिँदै आएको छ । त्यसमा पनि महानगरपालिका माथि मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । यद्यपि सुरुसुरुमा धेरै चर्चाको विषय बनेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्य विस्तारै विस्तारै आलोचनाको शिकार बन्न थालिसकेका छन् यसको सबै कारण उनको सहयोगीमाथिको विश्वास र सहयोगीहरुले उनलाई दिएको धोका मुख्य कारण हो । 

मेयरको नाम बेचेर महानगरमा बदमासी
गत साउन ८ गते बीर अस्पताल अगाडिको शहरी सेवाकेन्द्रभित्र रहेको महानगरपालिकाका उच्च अधिकारीहरुको आदेशमा ५ वटा सटरमा तालाबन्दी गरियो । अघिल्लो साउन १ गतेदेखि ४ वर्षको लागि भनेर वार्षिक १३ लाखमा ठेक्का दिईएको सो सेवाकेन्द्रमा व्यवसायीसँग एकवर्षसम्मको अग्रिम भाडा समेत लिएर ताला ठोकिएको हो । यस विषयमा प्रशासन विभागमा गएर बुझ्दा प्रशासन विभागका उच्च अधिकारीहरुले मेयरको निर्देशनमा यस्तो गरेको प्रतिक्रिया दिएको शहरी सेवा केन्द्रका सञ्चालक ऋषिराम गर्ताैलाले बताए । 

उनले आफू मेयरकहाँ गएर यस विषयमा कुरा बुझ्दा आफूले यसरी ठेक्कामा दिएको व्यवसाय बन्द गर्न निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेको बताए । उनले महानगरपालिका भित्र अबैध व्यापार नहोस् भनेर निर्देशन दिएको तर कानूनी रुपमा बसेका व्यवसायीहरुलाई हटाउने आफ्नो नियत नरहेको स्पष्ट पारेको उनको भनाई छ । तर, अहिले त्यहीँ बाहिर रहेको अबैधानिक व्यापारलाई वास्ता नगरी ठेक्का दिईएको व्यवसाय बन्द गराईयो । जब कि त्यही सेवा केन्द्र बाहिर अबैध रुपमा फुटपाथमा खुल्लमखुल्ला व्यापार चलिरहेको छ । जुन गैरकानूनी हो । 

त्यस्तै, काठमाडौंको भोटाहिटी नजिक रहेको सव वे भित्रका ३० वटा पसलहरुमा पनि केही दिन तालाबन्दी गरियो । यस अघि साढे २ लाख रुपैयाँ तिर्दै आएका ती सञ्चालकसँग के सहमति भयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन । त्यहाँ फेरि व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालियो यहाँ पनि आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ । यसमा पनि महानगरपालिकाका केही अधिकारीहरुले मेयरको नाममा बदमासी गरेको महानगरपालिका निकट स्रोतले जनाएको छ । 

माथि उल्लेखित विषयहरु मेयर प्रत्यक्ष रुपमा निगरानी गर्न भ्याउने विषय भने होईनन् । उनले कर्मचारीहरुलाई यस विषयमा आवश्यक निर्देशन दिने हो । तर, उनले जसलाई आफ्नो विश्वास पात्र सम्झिएका छन् उनीहरुले नै गरेको बेईमानीका कारण अहिले महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य आलोचनाको पात्र बन्न थाले । 

बजेट बनाउँदापनि सहयोगीकै बदमासी 
उनले बनाएको बजेटमा केही प्राविधिक त्रुटी रहेको देखिएपछि अहिले महानगरपालिकाले घरजग्गा करमा पुरानै दर कायम गरेको छ । नयाँ ऐन बनाउँदा न त उनले महानगरपालिकामा राजश्व परामर्श समितिको आवश्यकता देखे न त उनका सहयोगीहरुले उनलाई यस विषयमा सुझाव नै दिए । जसले गर्दा राजश्व उठाउनको लागि बैज्ञानिक तरिका अध्ययन गर्ने मौका नै मिलेन । राजश्व परामर्श समिति गठन गर्दा भिन्न पार्टीको उपप्रमुखलाई राजश्व परामर्श समितिको नेतृत्व दिनुपर्ने भएर पनि हुनसक्छ राजश्व परामर्श समिति नै गठन नगरी आर्थिक ऐन बनाईएको छ । तर, राजश्व परामर्श समिति गठन नगरेपनि उनले राजश्वसम्बन्धी जानकारहरुसँग सल्लाह र सुझाव लिनुपथ्र्याे । 

धेरै पपुलिष्ट योजना ल्याउनको लागि भनेर आफ्ना सीमित सहयोगीहरुलाई राखेर बजेट निर्माण गरियो । जुन समितिमा बजेटसम्बन्धी प्राविधिक जानकारी भएका व्यक्तिहरुलाई संलग्नता गराईएन । महानगरपालिकामा बसेर छलफल गर्दा धेरैले थाहा पाउने भनेर जमलस्थित एल्लो प्यागोडा होटलमा बसेर बनाईयो बजेटपनि, त्यसमा न त इन्जिनियरहरुसँग कुनै छलफल गरियो न त अन्य क्षेत्रका जानकारहरुसँग नै । तर, जब बजेटमा गम्भीर त्रुटी देखियो बल्ल बजेट निर्माताहरु झस्किए बने । यसरी जानकारहरुलाई बजेट निर्माणमा सहभागी नगर्ने र उनीहरुले भनेको कुरालाई आधा बुझेर बजेटमा सोही कुरा राखिदिने गर्दा बजेटमा महानगरपालिकाले ठूलो हार बेहोरेको छ । 

दैनिक गतिविधिमा पनि उस्तै 
काठमाडौं महानगरपालिकाका एक अधिकारीले विद्यासुन्दर शाक्य मेयरमा निर्वाचित भएसँगै हाम्राकुरासँगको कुराकानीमा भनेका थिए । यिनले आफैँले जानेर नराम्रो काम त गर्दैनन् । तर, महानगरपालिकामा जनताले महशुस गर्नेगरी काम गर्नको लागि उनले कस्ता सहयोगी छान्छन् त्यसमा निर्भर हुन्छ । अहिले उनले कार्यभार सम्हालेको झण्डै दुई महिनाको अवधिमा यही कुरा देखिएको छ कि उनले सहयोगीहरु राम्रो छानेनन् कि ? उनले गरेका प्रतिवद्धताहरु कतिपय अहिलेसम्म पूराहुने बाटोमा गईसक्नुपर्ने हो ।

तर, अहिलेसम्म महानगरपालिकामा न त अबैध रुपमा बसेका फुटपाथ व्यवस्थापन राम्रो भएको छ न त निर्माणका सामानहरुले फुटपाथमा हिँड्ने मानिसको बाटो नै छेक्न खोजेको छ । 
कुनैपनि आजको भोलि नै प्रगति देखिने त हुँदैन । तर, आजको भोलि नै नदेखिने प्रगति हाँसिल गर्नको लागि आजदेखि नै काम त सुरु गर्नुपर्ने हो । तर, १५ वर्षसम्म कर्मचारी प्रशासनले चलाएको महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि पनि केही गर्न सक्दैनन् भने यस्तो अवस्थामा जनताले जनप्रतिनिधिप्रति कस्तो दृष्टिकोण राख्लान् । नेपालको सबैभन्दा पूरानो महानगरपालिका र त्यसका मेयर अहिले कुहिरोको काग जस्तो बन्ने र उनका सहयोगीहरुले उनको भविष्य नै असफल बनाउनेगरी उनलाई दिनेगरेको सुझावबारे समयमा नै मनन गर्न सकेनन् भने त्यो मेयर विद्यासुन्दरको लागि पछि पछुताउनुपर्ने विषय मात्रै देखिन्छ ।