काठमाडौं । मधेस समस्या समाधान र प्रदेश सिमाङ्कन हेरफेरमा तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदलले आधिकारिक धारणा तय गर्न गोप्य रणनीति अपनाएको छ । कार्यदलले लिखित सहमति नहुँदा सम्म बैठकका सूचना नचुहाउने शर्तमा सिमाङ्कन हेरफेरको विषय टुंगो लगाउने गोप्य रणनीति लिएको हो । आइतबार अपरान्ह डेढ घण्टा छलफल हुँदा निष्कर्षमा पुग्ने नसकेको कार्यदलले सोमबार दिउँसो समेत छलफल गर्दैछ ।
बैठकबारे जानकारी दिँदै कार्यदल सदस्य एवं कांग्रेस सांसद महेश आचार्यले प्रस्तावित राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधिबारे छलफल जारी रहेको बताए । मोर्चाको पुरानो अडानबारे छलफल जारी छ । फेरि पनि छलफल हुन्छ । हाम्रा कुरासंग आचार्यले भने,‘छलफल भइरहेको छ, सहमति भएपछि भनौंला, अहिले सबैकुरा भन्न मिल्दैन ।’ सुरुमै कार्यविधिको गतिबारे भन्न नलगाउनुस् । आइतबार तीन दलको तर्फबाट एमाले उपाध्यक्ष एवं कार्यदल सदस्य भीम रावलले तीन महिनाको अवधिमा सीमाङ्कन हेरफेर हुनेगरी संयन्त्र बनाउने पुरानै प्रस्ताव राखेपछि मोर्चाबाट कार्यदलमा रहेका सदस्यहरुले ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी सीमाङ्कन हेरफेर हुनेगरी’ भन्ने वाक्यांश कार्यविधिमा लेखिनुपर्ने अडान राखे । यद्यपि, मोर्चाको शर्तबारे तीन दलका कार्यदल सदस्य सहमत हुन सकेनन् ।
तीनदलका कार्यदल सदस्यले संविधान संशोधन विधेयकमा मोर्चालाई सहभागि हुन आग्रह गरे । संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले वर्तमान अवस्थामा मोर्चा सहभागी हुन नसक्ने तर, आफूहरुलाई सकारात्मक अनुभूति हुनेगरी ठूला तीन दलले संशोधन अघि बढाए मान्य रहेको जनाउ दिए ।
आठ प्रदेशको बहस
पछिल्लो समय असन्तुष्टहरुलाई मनाउन आठ प्रदेश हुनुपर्ने बहस सुरु भएको छ । सत्ताधारी दलहरुबाटै सात प्रदेशलाई हेरफेर गरे समस्या साधान हुने धारणाहरु आइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो शक्ति एकिकृत माओवादी अध्यक्ष एवं उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक पुष्प कमल दाहालले बारम्बार निर्णायक वार्ता हुने बताइरहेका छन् । जसकै आधारमा दाहालले आठ प्रदेशमा तत्काल सहमति हुने अभिव्यक्ति पटक–पटक दिइरहेका हुन् । यस्तै, सत्ता सहयात्री मधेसी जन अधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदारले पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा र उदयपुरको छुट्टै प्रदेश निर्माण गरिनुपर्ने र पश्चिममा कैलालीको केही भाग चोइट्याएर बर्दियासँगको प्रदेशमा जोड्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
गच्छदारले आफु मोरङ, सुनसरीको मान्छे हो भन्दै ती जिल्लाका जनताले दुई नम्बर प्रदेशमा जान नचाहेको र ती जिल्ला चाहियो भनेर धनुषा र सर्लाहीले आन्दोलन गर्नुको अर्थ छैन–भनेका छन् । सरकार निर्माणका क्रममा सत्तारुढ दलसँग आफ्नो पार्टीका तर्फबाट भएका आठबुँदे सम्झौतामध्ये सीमाङ्कनबाहेक अन्य बुँदा कार्यान्वयनका क्रममा गइसकेकोे गच्छदारले सुनाए । यद्यपि, सकारसंग भएको आठबुँदे सहमति मधेस वा गच्छदार पार्टी, कसको हितमा छ भन्नेबारे उनले मुख खोलेका छैनन् ।
