काठमाडौँ। भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी योजना र बजेटलाई निर्देशित गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली समितिको रुपमा रहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परामर्श परिषद्ले पूर्णता पाएको घोषणा गरिएको छ । समितिका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समिति गठनलाई पूर्णता दिएको बारेमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई परामर्श समितिको पहिलोपटक आज बसेको बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लाबाट एक-एक जना सांसदलाई मनोनयन गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएअनुरुप प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेससँग परामर्श गरेर समितिमा रहने सदस्यको नाम समावेश गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षलाई बैठकले प्रदान गरेको छ । परिषद् ९७ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको संस्थागत संरचना राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परिषद्, निर्देशक समिति र कार्यकारी समिति गरी तीन तहको रहेको छ ।
चार चरणको तीनमहिने कार्ययोजना प्रस्तुत
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अहिलेसम्मको प्रगति तथा माघ २ गतेदेखि आगामी वैशाख १२ गतेसम्मका लागि चार चरणमा गर्ने गरी तयार तीनमहिने तात्कालिक कार्ययोजनाको खाका प्रस्तुत गर्दै सदस्यबाट त्यसमाथि सुझाव माग्नुभयो । पहिलो चरणमा सङ्गठन संरचना तयार गरी आवश्यक न्यूनतम जनशक्तिको परिचालन गर्ने, कार्यालय व्यवस्थापन र बजेट व्यवस्था मिलाउने, भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर माघ २ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण महाअभियानको प्रारम्भ गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिको गठन तथा सचिवालयको स्थापना गर्ने कार्य हुनेछ ।
पुनःनिर्माणसम्बन्धी नीति, नियमावली तथा कार्यविधिको कार्यान्वयन, अवधारणा सार्वजनिकीकरण, सातवटा क्षेत्रीय कार्यालयको स्थापना, प्रत्येक जिल्लामा सरकारी कार्यालयद्वारा पुनःनिर्माण इकाइ स्थापना र सञ्चार केन्द्रको स्थापनालाई प्राधिकरणले दोस्रो चरणमा राखेको छ । सबै जिल्लामा भवन तथा जनसाङ्खिक सर्भेक्षण सुरुवात गरिसक्ने र कम्तीमा पाँच वटा जिल्लामा नमुना आवास भवनको निर्माण सुरुवात गर्ने कार्य तेस्रो चरणमा परेको छ ।
सबै जिल्लामा विस्तृत भवन तथा जनसाङ्ख्यिक सर्भेक्षण सम्पन्न गरिसक्ने, कम्तीमा प्रत्येक जिल्लामा पाँच वटा गाविस र नगरपालिकामा व्यक्तिगत आवास निर्माण आरम्भ गरिसक्ने, दुई स्थानमा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्नेलगायतका काम प्राधिकरणले चौँथो चरणका लागि प्रस्ताव गरेको छ । बैठकमा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाको खाकामा विभिन्न ६० वटाभन्दा बढी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले आवासलगायतका पुनःनिर्माणका लागि कार्य गर्ने तयारी गरेको तथा करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोतको परिचालन गर्न सकिने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एक महिनाभित्र इन्जिनियर गाउँगाउँ पठाउने तयारी
प्राधिकरणले भवन क्षति सर्भेक्षणका लागि आगामी १० दिनभित्र ५०० जना र एक महिनाभित्रमा एक हजार ५०० जना इन्जिनियरलाई गाउँगाउँमा पठाउने तयारी भइरहेको छ । गत वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आर्थिक सहयोग र सहुलियत दरको ऋण सहायता गरी रु चार खर्ब १० अर्बको प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
त्यसमध्ये तीन खर्ब बराबरको सहायताको कार्यक्रम आउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पमा परेर आठ हजार ८९१ जना व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै २२ हजार २०० व्यक्ति घाइते भएका थिए । त्यस्तै छ लाख आठ हजार १५५ घर पूर्ण तथा दुई लाख ९८ हजार ९९८ हजार घरगोठ आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए । विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीसमेत गरी दुई हजार ६८७ सरकारी भवन पूर्ण तथा तीन हजार ७७६ कार्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । परिषद्लाई पुनःनिर्माणको आवश्यकता यकिन गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, नीति, बजेट तथा कार्यक्रम र आयोजना स्वीकृत गर्ने, कार्यविधि बनाइ पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक जग्गाप्राप्ति गर्ने तथा पुनःनिर्माणको कामलाई आर्थिक पुनःस्थापनासँग जोडेर लैजान सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
पुनःनिर्माणका लागि प्राधिकरणको छुट्टै कोष हुने व्यवस्था छ । सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको रकममध्ये मन्त्रालयगत रुपमा प्राधिकरणले ४९ अर्ब बजेट बराबरको कार्यक्रम सुरु भइसकेको जनाएको छ । राहतको गृह र पुनःनिर्माणको प्राधिकरणबाट काम हुने प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पीडित जनतालाई सेवा पुर्याउनु र पुनःनिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनु नै पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– “राहत पुर्याउने काम गृहमन्त्रालयबाट र पुनःनिर्माणको काम प्राधिकरणबाट हुने हो । यो कुरामा अन्योल हुनुहुँदैन । दाताले कबुल गरेअनुरुपको योजना बनाउने र कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउने काम जनताको सहभागितामा तीव्र होस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ ।” भूकम्पबाट भएको क्षतिले हिमाली भेगको जनजीवन अघिपछि भन्दा थप कष्टकर बन्न पुगेको हुँदा प्राधिकरणको अभियानलाई सबैले सघाउनुपर्ने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक पारित भई कानुन आइसकेकाले अब व्यवस्थित रुपमा अघि बढ्न बाटो खुलेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
वर्षायामअघि नै न्यूनतम आवासको व्यवस्था गर्न आग्रह
यसअघि प्राधिकरणले तयार गरेको कार्ययोजनाको खाकामाथि टिप्पणी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भूकम्पबाट बढी प्रभावित जिल्लामा आगामी वर्षायामअघि नै न्यूनतम आवासको व्यवस्था गर्ने विषयलाई ध्यान दिएर प्रस्ताव परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “वैशाखसम्ममा नमुना आवास बनाउनमात्रै सीमित हुँदा समग्र पुनःनिर्माणको काममा ढिलाइ हुन्छ । गोरखालगायतका उच्च भेगका जनता कष्टकर र जोखिममा रहेकाले त्यस्ता भेगलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।”
सो अवसरमा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, समितिका सदस्य हरिचरण साह, प्रेम सुवाल, शर्मिला कार्की, भवानी राणा, लोकमणि ढकाल, रामकुमार राईलगायतले वर्षायाममा पानी, बाढीपहिरो तथा हिउँदमा हिउँसँग सङ्घर्ष गरिरहेका घरबारविहीन जनतालाई अनुदान र ऋण दिने व्यवस्थालाई सरल बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभएको थियो ।
