काठमाडौं । म्यानमार सरकारले आफ्नो गल्ती लुकाउँदै आफुहरुले रोहिङ्ग्यालाई राखिन राज्यबाट भगाउने र भाग्नुपर्ने कुनै त्यस्तो काम नगरेको दाबीगर्दै आएको छ, तर यता उनीहरु भने घर फर्किन पाउने साइतको पर्खाइमा रहेका छन् । 

हरेक दिन उनीहरुको प्रश्न हुने गर्छ हामी कहिले घर फर्किन पाउँछौँ ? यद्यपी गत बिहीबार बङ्गलादेश र म्यानमारबीच रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई दुई महिनामा फिर्ता गर्ने सहमति भएको ढाकाले जनाएको छ । 

विश्वबाट म्यानमारको रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई फिर्ता गर्न माग गरिरहेको समय म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकी र बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री ए एच महमद अलिबीच म्यानमारको न्यापितमा भएको बैठकले रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई फर्काउने प्रयास स्वरूप दुई महिनाभित्र पहल शुरु गर्ने सहमति भएको बैठक पछि जारी गरिएको संक्षिप्त विज्ञप्तिमा भनिएको अन्तरराष्ट्रिय समाचार समितिले जानकारी दिएको छ । तर यसको मिति भने तय भएको छैन । नत उता म्यानमार सरकारले सशस्त्र उनीहरुलाई आफ्नो थातथलोमा पुनःस्थापना गर्ने बाचा सार्वजनिक गरेको छ । हामीले उनीहरुलाई घर छोड्न बाध्य पारेको होइन, त्यसैले हामी आउ या जाउ पनि भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, यस्तै यस्तै हुने गर्दछ म्यान्माली अधिकारीको प्रतिक्रिया । 

म्यान्माली शरणार्थीहरुले बङ्गलादेशको तटीय सहर कोक्स बजारमा यतिखेर पाइला टेक्ने ठाउँ पनि छैन । यहाँको अस्थायी शिविर जस्तापाताले छाएको ठूलो सहरझैं भान हुन थालेको छ । बालबालिका, महिला, बृद्धबृद्धा र बिरामीलगायतका यी म्यान्माली रोहिङ्ग्यालाई बङ्गलादेशको प्रचण्ड गर्मी खेप्न प्रतिदिन कष्ट हुँदैछ । 

खानेकुरा छैन, बस्नका लागि भरपर्दा टहराहरु पनि छैनन् । बृद्धबृद्धा र बालबालिकाको अवस्था यसले गर्दा झनभन्दा झन कष्टकर हुँदैछ । उनीहरुलाई खानेपानी र बिजुलीको सुविधा अत्यन्त कम छ । अनि टेलिफोन बोक्नबाट उनीहरु बञ्चित छन् । त्यसो त उनीहरुलाई बङ्गलादेश सरकारले मोबाइल फोन पनि उनीहरुले लिन नपाउने नियम बनाएको छ । उनीहरु आफ्नो शिवीर छोडेर बाहिर जान पाउदैनन् भने उनीहरुका महिला या पुरुषले बंगालीहरुसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्न पाउने झन कुनै भएन । औषधिको व्यवस्था छैन र प्रतिदिन बालबालिका झाडापखालाको विरामी पर्दैछन् । यसले गर्दा उनीहरुको जीवन प्रतिदिन झनै कष्टकर बन्दै गएको छ । 

म्यानमारको उत्तरी राखिन राज्यमा बसोबास गर्दै आएका म्यान्न्माली रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदायका लाखौँ नागरिक भागेर बङ्गलादशेमा शरणार्थीको रुपमा बसिरहेका छन् । उक्त समुदायमाथि म्यानमारको सरकारी सैनिकले आक्रमण गर्दा उनीहरु भाग्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ । म्यानमार सरकार भने यस्तो केही नभएको भन्दैछ । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार म्यानमारको राखिन राज्यबाट गत अगस्त २५ बाट भागेका रोहिङ्ग्या मुसलमानको सङ्ख्या छ लाख २० हजार रहेका छन् । यी समूदायका व्यक्ति आफ्नो देश छोडेर जसोतसो बङ्गलदेशको शिविरमा गुजारा चलाउँर्दै आएका छन् । 

म्यानमार सैनिकको यातनाबाट त सुरक्षित नै भएतापनि बिरामी र कुपोषणको समस्याबाट दिनदिनै गल्दै गएको बताउछन् ती शरणार्थी । फोहोर पानीमा बालबालिका खाली खुट्टाले दिनभर खेलेको वा मानवमलमूत्र बग्ने खोल्साखोल्सीमा हिँडडूल गरेको जताततै देख्न सकिन्छ । शौचालय निर्माण अभियान अहिले जारी छ, तर पानीजन्य रोगको फैलावट रोक्न धेरै काम गर्नुपर्ने खाँचो रहेको अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्था जनाउँदछन् । यद्यपी संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाका रोहिङ्ग्या मुसलमान समुदायलाई मानवीय सहयोगलगायतका सहयोग गदै आएका छन् । 

दशकौँपछि म्यानमारमा तीन वर्षअघि मात्र प्रजातन्त्रको आगमन भएको थियो । यतिखेर आङ सान सुकी नै म्यानमारको शासनको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा छिन । विगतमा सैनिक शासनका कारण र प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीमाथि त्यहाँको जुन्ता सरकारले गर्ने ज्यादतीका कारण सधैँजसो चर्चामै तर विश्व समुदायबाट लगभग अलग्गिएजस्तो रहने म्यानमारका बारेमा फेरि यतिखेर यो अर्को चर्चा चुलिएको छ । म्यानमारमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि गरेको सुकीको योगदान संसारलाई थाहा भएकै कुरा हो । म्यानमारको विदेशमन्त्री मात्र होइन, म्यानमार सरकारको राज्य सल्लाहकार पदमा रहेका सुकीको अहिलेको त्यो भूमिका ती निरीह शरणार्थीका लागि भने केही काम लागेको छैन । 

तर सुकीले भने देशबाट रोहिङ्ग्या नामको एक जातिका नागरिक लखेटिएर विदेशमा शरणार्थी बन्नु परिरहेको दृश्य हेरिमात्र रहेको भने प्रष्ट नै भएको छ । म्यानमारको राखिन प्रान्तमा बसी आएका रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदायका झन्डै सात लाख मानिस बङ्गलादेश बिस्थापित भएका छन् । 

यस रोहिङ्ग्या मुस्लिम जातिविरुद्धमा भएको हिंसालाई म्यानमार सरकारले नै जातिभेद नीति लिएको विश्व मानवअधिकार संस्था, एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले दाबी गरेको छ । म्यानमारबाट लखेट्ने क्रममा त्यहाँको सेनाले उनीहरुका विरुद्धमा जातीय सफायाको नीति लिएको उक्त मानवअधिकारवादी संस्थाको आरोप रहेको छ । म्यानमारका सेना प्रमुखले भने उनीहरुलाई सरकारले लखेटेको नभई आफैँ भागेका अडान राख्दै आएका छन् । तर किन त यसप्रकार लाखौँको संख्या व्यक्तिहरु आफ्नो देश छोडेर भाग्नु पर्यो यसको जवाफ भने सरकारसँग रहेको छैन् । 

उनीहरुमाथि लखेट्नेमात्र नभई हत्या, हिंसा र बलात्कारका हिंसाजन्य ज्यादतिहरु भएका छन् । उनीहरुका घरवासमा आगो लगाउनु एक दैनिककार्य जस्तो भएको छ । म्यानमारको राखिन राज्यमा के यो सरकारको नजरले देखेको छैन त ? एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले हालैमात्र सार्वजनिक गरेको १०० पृष्ठ लामो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रश्न गरिएको छ । रोहिङ्ग्या जातीय समुदायलाई म्यानमारमा विगत लामो समयदेखि नै राज्यले विभेद गर्दै आएको र त्यसका विरुद्धमा उनीहरुले पनि सशस्त्र संगठन खोलेको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यी निराशाकाबीच उनीहरुमा गत बिहीबारको एउटा सानो समाचारले भने सानो भएपनि आशाको किरण थपिदिएको छ । उनीहरुलाई घर फर्काउने विषयमा म्यानमार र बङ्गलादेश सरकारकाबीचमा एक प्रारम्भिक सहमति भएको बताइएको छ । तर यो भरपर्दो समाचार भने होइन । किनभने उनीहरुलाई के कसरी घर फर्काउने भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका बनाइसकेका छैनन् । अनि अर्काो कुरा उनीहरु आफैले पनि सो घर फर्किनुअघि नै आफ्नो सुरक्षाको बारेमा प्रश्न पनि गरेका छन् । के उनीहरुका जलाइएका घरहरु फेरि बनाइन्छ ? के उनको परिवार सवैको सुरक्षा हुन्छ त ? 

तर पनि बालबालिका हुन् वा बृद्धबृद्धा अहिले हरेक साँझ बिहान आफ्नो यो कष्टपूर्ण हालत सम्झिन्छन् र घर फर्किन पाउने प्रार्थना गर्दछन् । उनीहरुले घर कहिले फर्किन पाउँला भन्ने बाहेकको अर्को बिकल्प केही देखेका छैनन् । विश्व समुदायको सद्भावका कारण पनि बिहीबारको सहमति साँचो रुपमा कार्यान्वयन होस र उनीहरुले घर फर्किन पाउने आशा पूरा होस भन्ने नै अहिलेको सबैको कामना हो । रासस