संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा गएसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा विभिन्न विवादहरु आउन थालेका छन् । कतै गाउँपालिकाको केन्द्र राख्ने विवाद देखिएको छ, भने कतै नाम फर्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । कतै कर्मचारी पूर्ति गर्ने विषयले विवाद जन्माएको छ । विवादका श्रृङ्खला धेरै छन् । किन यस्ता विवाद आउँछन् । यिनै विषयमा हामीले तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग कुरा गरेका छाैँ ।

० स्थानीय तहमा अहिले देखिएका विवाद स्वभाविक हुन् ?
– अस्वभाविक हुन् भन्ने लाग्दैन, किनभने हामीले पुनर्संरचना गर्दैगर्दा पनि केन्द्र राख्ने विषयमा फरक धारणा आएका थिए । जनताले आफ्नो प्राथमिकता अभिव्यक्त गर्नु स्वभाविक हो । गाउँसभा र नगरसभाले ती विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्छन् । स्थानीय तहमै यस्ता कुरा सुनिन्छन् र समाधान पनि हुन्छन् ।

० विवादले चरम रुप लियो नि, कतिपय वडाका जनताले मत हाल्नै गएनन् ?
– हो, त्यत्तिबेला पुनर्संरचना गर्दैगर्दा पनि उहाँहरुको गुनासो आयोगसमक्ष आएको थियो । जनताको त्यो आवाजलाई हामी र राजनीतिक दलले सुन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । उहाँहरुलाई लाग्यो, हाम्रो आवाज सुनवाइ भएन भन्ने अभिव्यक्ति उहाँहरुले भद्र हिसाबले निर्वाचनमा दिनुभयो । उहाँहरुको कुरा अहिले सुन्ने प्रकृयामा छ । अब स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले त्यस विषयमा ध्यान दिने छन् ।

० समय अभावले काम सम्पन्न गर्न नपाउनु भएको हो ?
– काम सम्पन्न गर्न हामीलाई समयको कमि भयो, विवाद भएका कतिपय ठाउँमा हामी आफै उपस्थित भएर त्यहाँका कुरा सुन्न चाहन्थ्यौं । समय अभावले गर्दा हामी आफै जान सकेनौं । त्यहाँको प्राविधिक र राजनीतिक दलमार्फत् सुन्ने कोसिस गरियो । आयोग आफैले विवाद सुन्ने, सम्पर्क गर्ने र समाधान गर्ने समय भएको भए सम्भवतः थप काम गर्न सकिन्थ्यो होला ।

० आयोगले तयार पारेको खाकामा भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकार चुकेको हो ?
– भौतिक पूर्वाधार अब बन्ने सरकारलाई दिँदा राम्रो हुन्छ । किनभने उहाँहरु आफूले आफ्नो अनुकूल बनाउँदा राम्रो हुन्छ । कतिपय पूर्वाधार सरकार गठन हुनुपूर्व नै गरिदिनुपर्ने थियो, त्यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कमजोरी भएको छ । यी काम गर्न ढिलो भइसक्यो भनेर आयोगमा काम गर्दैगर्दा पनि सरकारलाई हामीले प्रष्टसँग भनेका थियौं । काममा छरितोपना आउन नसकेको देखिन्छ । अब सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार ढिलो भए पनि उहाँहरु आफैले योजना बनाएर गर्नुहुन्छ ।

० अधिकारको विषयको विवाद भविष्यमा अझ बढ्न सक्ने सम्भावना छ ?
– अधिकारको विषय हामीले अभ्यास गर्दैजाँदा थप प्रष्ट हुँदै जानेछ । केही विवाद आउने छ, साझा अधिकारको सूचि, यो सूचिलाई ओभरल्याप हुने गरी उनीहरुकै आफ्नो अधिकार पनि छन् । साझा अधिकारमा संघलाई बढी जिम्मेवारी दिइएको छ । अधिकार प्रयोगको सिलसिलामा कतिपय अवस्थामा विवाद आउन सक्छन् । ती स्वभाविक विवाद हुनेछन् र त्यसलाई हाम्रो अभ्यास र सिद्धान्तमा आधारित रहेर विवाद निरुपण गर्न सकिन्छ ।

० प्रदेशको राजधानीमा देखिएको विवादलाई सान्दर्भिक भन्न मिल्छ ?
– यसलाई पनि अस्वभाविक रुपमा लिनु हुन्न । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले यस्ता कुरा राख्नु स्वभाविक हो । तर, प्राविधिक हिसाबले त्यस्ता विवादलाई हेरिनुपर्छ । राजधानी तोक्दा जनताको सुविधालाई हेर्नुपर्छ । भइरहेको शहरलाई राजधानी नतोकौं, किनभने यी सबै अव्यवस्थित छन् । योजनाबद्ध कुनै सहर बनेको छैन । सातवटा प्रदेशको राजधानी आधुनिक युगको मापदण्डअनुसारको सहर बनाउने अवसर छ भन्ने मेरो भनाइ हो । ती प्रशासनिक केन्द्र हो, त्यसैले सबैलाई पायकपर्ने ठाउँ हेरेर हामीलाई बनायौं भने शहरीकरणको प्रकृयालाई सहयोग पुग्छ । अहिले भइरहेको सहरको चाप पनि कम गर्छ । त्यसका लागि हामीले ठूलो लागत खर्च गर्नुपर्दैन । ल्यान्डपुलिङको ज्ञान हामीसँग छ, त्यो ज्ञानलाई प्रयोग गर्दै अगाडि बढायौं भने राम्रो हुन्छ ।

० यो अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सहज छ ?
– प्रदेशका लागि हामीले पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने नै छ । हामीसँग बनिबनाऔं पूर्वाधार छैन । नयाँ ठाउँमा जग्गा प्राप्ति समस्या हो, त्यहाँ ल्यान्डपुलिङमा जाने । योजना, बाटो, सार्वजनिक क्षेत्र जत्ति पनि जग्गा पाइन्छ । ३०–३५ प्रतिशत जग्गा लिइयो भने बाँकी जमिन जग्गाधनीलाई फिर्ता दिन सकिन्छ । जग्गा त्यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि केही पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो भयो भने व्यवस्थित सहर बस्ने, सरकारलाई चाहिने जग्गा उपलब्ध हुने, भद्रगोल सहरबाट हामी मुक्त हुन्छौं । सातवटा व्यवस्थित सहर यो मुलुकमा हुँदा सहरीकरणको प्रकृया नयाँ ढंगले अघि बढ्छ । यस विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । मेरो सल्लाह यही नै हुन्छ ।

० यो खालको वहस प्रारम्भ नै भएन नि ?
– कतिपय सन्दर्भमा यी कुरा नउठेका होइनन, केही विद्वानहरुले यो कुरा उठाउनुभएको मैले सुनेको छु । अहिले प्रदेशको राजधानी अस्थायी हो, राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिइएको छ । प्रदेशसभाले यो निर्णय गर्दैगर्दा सम्भवतः हामीले यी कुरा सञ्चार गर्न सकियो भने उहाँहरुलाई निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ ।