नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने क्लिंकरलगायत अन्य कच्चा पदार्थ आयातमा देखिएको समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ। नेपालका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थ लोड अनलोडका लागि प्रयोग गरिदै आएको रक्सोलको रेल्वेसाइडमा स्थानीयको विरोधका कारण भारतीय रेल्वेले सिधा वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा अनलोड गर्ने एकपक्षीय निर्णय गरेको छ। क्लिकर लोड अनलोड समस्या समाधानका लागि बोलाइएको बैठकमा दुवै देशका प्रतिनिधिबाट समाधानका कुनै विकल्प ननिस्केपछि समस्या थप जटिल बन्दै गएको हो । यसै विषयमा हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सडक तथा पारहवन समितिका अध्यक्ष अशोक टेमानीसँग कुराकानी गरेका छाैं ।

० क्लिंकर विवाद जटिल वन्दै गएको हो ?
– विवाद जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

० किन जटिल बन्यो ?
– क्लिंकरलाई हामी डस्टी कार्गो भन्छौं, यसबाट धेरै धुलो उड्छ । यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ । आजको मितिसम्म रक्सौल याडमा खस्दै आएको थियो । त्यस क्षेत्रमा घना बस्ती हुन थाल्यो । यहि अस्पताल र रेल यात्रु चढ्ने ओर्लने ठाउँ छ । त्यहाँका नागरिकको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले डस्टी कार्गो त्यहाँबाट हटाउन अदालतले आदेश दिएको छ । त्यो आदेश बमोजिम रेल्वेले नियमित झार्दै गरेको ठाउँमा कार्गो झार्न छोड्यो ।

यो नेपालको उत्पादन हो, यो नेपालमै झार्नुस् भनेर भारतीय पक्षले निर्णय गरेको छ । रेल्वे अधिकारी र नेपालका वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच संयुक्त बैठक बस्यो । हामी फेसलिटेटरको भूमिकामा थियौं । बीरगन्ज सुख्खा बन्दगाह (आईसीडी)मा डस्टी कार्गोको डिजाइन नभएकाले छलफलबाट नयाँ ठाउँमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । तर त्यसका लागि समय लाग्ने भयो । यी दुवै कुराले गर्दा अन्योल उत्पन्न भयो । बीरगन्जमा १३ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । नेपालभरि ५०–६० वटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री छन् । यो निर्णयले उनीहरुलाई ठूलो मार पर्ने देखिन्छ ।

० लोड अनलोड समस्याको मार नेपाली उपभोक्तालाई पर्नेभो ?
– हो ।

० विवाद समाधानको सहज उपाय छैन ?
– हिजो जहाँ खसालिएको थियो, त्यहाँ नै केही सुरक्षा अपनाएर केही समयका लागि त्यही खसाउनु पर्ने देखिन्छ । बाँकी सबै दीर्घकालीन उपाय अवलब्न गर्नुपर्छ । किनभने हामीसँग सुख्खा बन्दगाहबाहेक अर्को पूर्वाधार छैन । सुख्खा बन्दगाहमा डस्टी कार्गो ल्याउने केही व्यवस्था छैन । डस्टी कार्गो सुख्खा बन्दगाहमा झार्ने हो भने बाँकी सामान सबै खराब हुन्छ । लोड अनलोड गर्न अप्ठ्यारो छ । अर्को पूर्वाधार हाम्रो पक्षले बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट यस विषयमा सरकारलाई धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराएको हो । रेल्वेलाई हामीले २५–३० किमी भित्र लगेर ठाउँ ठाउँमा याड बनाऔं, जसले गर्दा सुख्खा बन्दरगाहको राजस्व पनि बढ्छ । देशभित्र पूर्वाधार विकास पनि हुन्छ । यो विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन । किनभने सुख्खा बन्दगाह सुरु भएको १४ वर्ष भयो । यस अवधिमा ५ देखि १० गुणा काम बढेको छ । दिनदिनै आयात बढ्दै गइरहेको छ । नेपालको बजार बढ्दै गइरहेको छ । इन्डीकेटर रेभ्यनु बढ्दै गएको छ । सरकारले ध्यान नदिएकाले यो दुर्घटना निम्तिएको हो । यसैमा लाग्ने हो भने कम्तीमा १ वर्ष लाग्छ ।

० राज्यका लागि गम्भीर विषय भयो नि ?
– एकदमै गम्भीर विषय हो । १३ वटा उद्योग तुरुन्तै बन्द हुने भए । यहाँबाट क्लिंकर बाहिरका उद्योगमा पनि जान्थ्यो । ती सबै बन्द हुने भए । सिमेन्ट अभावमा निर्माण कार्य अधुरो हुने भयो । भारतीय सिमेन्टमा भर पर्नु पर्ने भयो । नेपालमा पनि ठूला सिमेन्ट उद्योग खुलेका छन् । उनीहरुमा क्लिंकर निर्माण गर्ने क्षमता छ, मागअनुसार पूरा भएको छैन ।

० नेपालमा पूर्वाधार नबनेसम्म भारत सरकारले यो समस्या समाधान गर्न सक्छ ?
– बैठकमा हामीले त्यही कुरा राखेका हौं, नेपालमा पूर्वाधार निर्माण गर्न झन्डै एक वर्ष लाग्छ, त्यसबेलासम्म सुरक्षाका नीति अवलम्बन गरेर क्लिंकर पुरानै ठाउँमा झारौं । अदालतको आदेशअनुसार भारत सरकारले निर्णय गर्‍यो, स्थानीय जनताको विरोध छ, यी सबै कुराको ध्यानमा राख्दा त्यहाँ पुरानै स्थानमा क्लिंकर झार्न सम्भव छैन भन्ने कुरा आयो ।

० वीरगन्जको सुख्खा बन्दरगाहमा डस्ट कार्गो झार्न सम्भव छैन ?
– बन्दरगाहमा ठाउँ छैन । मल्टीप्रोडक्ट बन्दरगाह हो हाम्रो । यसमा खानेकुरालगायत आउँछ । डस्ट त्यहाँ झार्दा ती सामग्रीमा असर पर्छ । वरपर विस्तार गर्नुपर्छ, ६५ बिगाह जग्गा छ, त्यो हामीले लिनैपर्छ । त्यो लिएन भने भविष्यमा हामीलाई अझ असर पर्छ ।