काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अन्ततः गल्नु भो । उहाँले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेशलाई प्रमाणिकरण गरेर कानुनी वैधता दिनु भएको छ । संवैधानिक दायित्व पाउनु भएकी भण्डारीले एमालेको नेताको भूमिकाका लागि अन्तिम प्रयत्न गर्नु भयो तर केही सीप लागेन । राष्ट्रपति हुनु र पार्टी उपाध्यक्ष हुनु बीचको अन्तर उहाँलाई यतिबेला राम्रैसँग थाहा भयो होला ।

राष्ट्रपति भनेको संविधानको संरक्षक हो । सरकार राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हो । जतिबेला मुलुकमा अन्तरीम संविधान थियो, त्यसले सहमति र सहकार्यको अपेक्षा गरेको थियो । सरकारले गर्ने अधिकांश काम दलहरुबीचको सहमतिमा गर्ने गराउने परिकल्पना अन्तरीम संविधानको थियो । २०७२ मा जारी भएको संविधानले समानुपातिक र समावेशी बाहेक अरु ‘स’लाई चिनेको छैन । तर राष्ट्रपतिका हकमा चिन्नै पर्ने अर्को ‘स’ सरकार हो ।

राष्ट्रपति धेरै सल्लाहकारको घेराबीच बस्ने प्रचलन प्रारम्भ भएको छ । डा. रामवरण यादवले शुरु गर्नु भएको परम्परालाई विद्यादेवीले पनि कायम राख्नु भयो । महाराज संस्कृतिबाट रुपान्तरित राष्ट्रपतिमा कतिपय संस्कार महाराजकै जस्ता पनि देखिदै आएका छन् । महाराज रुपान्तरित हुदा नागरिक नेता भने रुपान्तरित हुन सकेनन् । राष्ट्रपतिले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने नै होइन । सरकारले तोकिदिएका व्यक्ति सल्लाहकार हुनु पर्छ ।

 राष्ट्रपति भएपछि पार्टी परित्याग गर्ने तर पार्टीकै कार्यकर्ता खोजी खोजी सल्लाहकार भर्ती गर्ने प्रवृत्ति प्रारम्भ गरियो । राष्ट्रपतिका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक सल्लाहकार सरकार हो । कानुनी सल्लाहकार अदालत हो । सैनिक कानुनले राष्ट्रपतिलाई सेनाको परमाधिपति मानेकाले सुरक्षाको विषयमा नेपाली सेना सल्लाहकार हो । राष्ट्रपतिले कुनै पार्टी कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउने पदको कुनै आवश्यकता र औचित्य छैन । राष्ट्रपतिलाई आफूले नियुक्त गरेका सल्लाहकारका आधारमा कुनै पनि काम गर्ने स्वविवेकीय अधिकार संविधानले  दिएको छैन ।

डेनमार्कमा संवैधानिक महारानी छन् । मागरेथ अलेक्जाण्ड्रिन सन् १९७२ देखि महारानी भएकी हुन् । राजतन्त्र रहेको डेनमार्कमा बाबुको निधनपछि छोरी राष्ट्र प्रमुख भएको यो पहिलो अवसर हो । उनको दरवार एमालीनबर्ग प्यालेसको मूलद्वारमा बसेका पृथ्वीनारायण शाहका सेना जस्ता लाग्ने श्रीपेच भएको कालो टोपधारी सुरक्षाकर्मीले दरवार हातामा छिर्न स्वदेशी विदेशी कसैलाई रोकटोक लगाउदैन । मानिस महारानीको दरवारको कम्पाउण्डमा घुम्न पाउँछन् । एकपटक त्यहाँ पुग्दा स्थानीय सहयोगीलाई मैले सोधें – महारानीको राजनीतिक भूमिका के हुन्छ ? उनले जवाफ दिए – महारानीले हरेक नयाँ वर्षमा नागरिकका नाममा सन्देश दिन्छिन् । त्यो सन्देशमा सरकारको आलोचना गर्ने, सुझाव दिने, असन्तुष्टी व्यक्त गर्ने सबै अधिकार उनलाई हुन्छ । तर बाँकी ३६४ दिन दरवारको बरण्डामा निस्केर आज आकाश नीलो रैछ भन्न पाउँछिन् । संवैधानिक दायरा भनेको शायद यही हो ।

तर नेपालमा महाराज हुन् वा राष्ट्रपति, राजनीतिक मौका कुरेर बस्छन् र चौका हान्ने प्रयत्न गर्छन् । राष्ट्रपतिका हैसियतमा विद्यादेवी भण्डारीले यसपटक त्यही गर्ने प्रयत्न गर्नु भयो, जुन राष्ट्रपतिको पदको मर्यादा विपरीत थियो । यो प्रकरणमा उहाँको पुरानो पार्टी एमाले हार्‍यो, तर विद्यादेवी भण्डारीको पनि एक साथ हार भयो । धन्न राष्ट्रपतिको हार हुने अवस्था आएन । किनकी राष्ट्रपति अदालतबाट हार्ने अवस्था थियो । सडकबाट राष्ट्रपति पराजीत हुने अवस्था थियो । राजीनामा दिएर पनि एमाले उपाध्यक्ष हुन खोज्नु र मुलुकको राष्ट्रपति हुनुको भिन्नता विद्यादेवीलाई पक्कै अनुभूत भएको होला ।

यो प्रकरणमा जीत संविधानको भएको छ । संविधान मान्नेहरुको भएको छ । संविधानको अपव्याख्या गर्ने र अपमान गर्नेहरु पराजीत भएका छन् । सत्तारुढ हुदै गरेको नेकपा एमालेका नाममा जीतको अहंकार व्यक्त गर्ने खड्ग ओली पारजीत भए । दुर्भाग्यवश, यो पराजयमा फेरि एकपटक ओलीसँगै विद्यादेवी भण्डारीको नाम जोडिन पुगेको छ ।

नेपालको संविधानको  धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट शव्दमा यसरी लेखिएको छ : (१) राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने छ । (२) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारीशमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।

धारा ६६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश पेश गरे । संविधानको धारा ११४ अनुरुप अध्यादेश पेश गरियो । भनिरहनु परेन, संविधान अनुसार – संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारीशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । संविधानको यो व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्नु पथ्र्यो । दुई महीना अघि पेश भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले काखी च्यापेर बस्नु भो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुने समयसम्म पनि अध्यादेश जारी गर्ने कर्तव्य पालना भएन । जब राष्ट्रियसभा निर्वाचन गराउने अवस्था आयो, राष्ट्रपतिले यसमा दलहरुको सहमति नभएको जिकीर गर्नु मात्रै भएन, सहमतिका लागि निर्देशन समेत दिनु भयो ।

राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत गएर अध्यादेशमा सहमति खोज्ने परम्पराको थालनी गर्नु भएको छ । अब बन्ने सरकारले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश पेश गरेका अवस्थामा प्रतिपक्षको बिरोध रह्यो भने सहमतिको खोजी गर्ने कि नगर्ने ? कुनै पनि कानुनी विषयकोृ निरुपण कसैले अवैधानिक भयो भनेका कारणले मान्ने कि नमान्ने ? के हामीले राष्ट्रपतिलाई थोरै भए पनि कार्यकारी अधिकार दिने अभ्यास गर्न खोजी रहका हौं ? भलै, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणिकरण भएको छ । के यो सरकारको सिफारीशका आधारमा भयो भनेर मान्ने वा राष्ट्रपतिले विभिन्न दलका नेताहरुसँग गरेको परामर्शका आधारमा गरेको ठान्ने ? दलहरुको लहलहैमा लागेर राष्ट्रपतिबाट गलत नजीर कायम गर्ने प्रयत्न भएको छ ।