काठमाडौं । सन् १९६३ मा स्थापित नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विवाद जतिसुकै पहलमा पनि नमिल्ने पक्का भएको छ । विगत ७ वर्षदेखि आधिकारिकताको विषयलाई लिएर भएको किचलोले अहिलेसम्म किनारा नपाएपछि समस्या जस्ताको त्यस्तै भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक ओलम्पिकबारे परेका चार मुद्धा खारेज गरेको छ । यी मुद्धा सम्पत्ति भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने मागका बढी थिए ।
यी मुद्धाको बहसमा लाग्नु कुनै तुक नदेखेरै अदातलले खारेज गरिदियो । यसमा समय किन खर्च गर्नु ?
यी मुद्धालाई आधार बनाएर स्थायीत्वमा देखिएका दुई ओलम्पिक कमिटिले फेरि आधिकारिक हामी नै भयौं भन्ने भ्रम फैलाइरहेका छन् ।
सामान्य बुझाइमा ओलम्पिक कमिटि एक देशमा एउटामात्र हुन्छ । नेपालमा दुई वटा छन् ।
एउटा काम गर्ने (जीवनराम श्रेष्ठ) पक्षको र अर्को (रुक्मशमशेर राणा) अदालतले स्थायीत्वमा छ भनिदिएको ।
जुनसुकै मुलुकमा भएका संघसंस्था त्यस देशको कानुनअनुसार चल्नुपर्छ । यो कानुन अनुसार दुवै ओलम्पिक स्थायीत्वमा रहेका हुन् ।
तर ओलम्पिकको काम कर्तव्य त्यो देशका खेलाडी र खेललाई अन्य देशसंग जोड्न पुलको काम गर्नु हो । एकै ठाउँमा दुईवटा पुल हुँदैमा पुल बलियो हुने त हैन । एउटै जगबाट बनेको भए अझ बढी खतरा हुन सक्छ ।
नेपालमा भएको पनि त्यही हो । दुईवटा ओलम्पिक हुँदा झन् जग कमजोर हुँदै गएको छ ।
अदालतले पनि यो विषयलाई छिट्टै छिनोफानो गरिदिनुपर्छ । अदालतमा निवेदन परेपछि पूर्व ओलम्पिक अध्यक्ष धु्रबबहादुर प्रधानले दुई कार्यकाल सकेर बसेका छन् ।
त्यसपछि आएका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले पनि एक वर्षभन्दा बढी समय अध्यक्ष पड्काइसकेका छन् ।
तर अचम्म अदालतको फैसलाको सहारामा रुक्मशमशेरको टिम अझै पनि हामी आधिकारिक भन्दै हिंडिरहेको छ ।
हालै अदालतबाट उजुरी खारेजी भएपछि रुक्मशमशेर राणा पक्षका केन्द्रीय सदस्य नारायणदेव राणाले अब खेलकुद मन्त्री मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिमा आफूहरुको आधिकारिकताबारे चिठी लेख्ने बताए ।
उनी भन्छन्, ‘अदालतले हामीलाई जितायो, तसर्थ हामी आधिकारिक हौं, हामीलाई ओलम्पिक चलाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।’
यता, श्रेष्ठले भने ‘सबै कामहरु हामीले नै गरिरहेका छौं, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिलले मलाई नै निर्वाचित अध्यक्ष भन्छ भने अरु को कहाँबाट आए ?’
ओलम्पिक (श्रेष्ठ पक्ष) का एक सदस्य भन्छन्, ‘अदालती प्रक्रियाले गर्दा मुद्धा चलिरहेको हुन्छ । मानिस मरिसकेको हुन्छ । तर पछिमात्र ऊ निर्दोष सावित हुन्छ ।’
अहिले पनि मुद्धाको किनारा लागेको छैन । तर काम कार्वाही रोकिएको पनि छैन ।
दुर्भाग्य राणा पक्षले एक वर्षदेखि ओलम्पिक कमिटिको भवनमा ताला लगाएको छ ।
श्रेष्ठ पक्ष ताला खोल्न आग्रह गर्न पनि सक्दैन र क्यान्टिनबाट आफ्ना काम गरिरहेको छ ।
सरकार चुप लागेर बसेको छ । आइओसीले दिएको ठूलो रकम भवनमा खर्च भएको छ । करोडौं पर्ने भवन छ । जग्गा उत्तिकै छ । तर भूतबंगला जस्तै भएको छ ।
भवन खोल्न सबैमा जाँगर छैन । के अदालत नै ढोका खोलिदिन जानुपर्ने ?
समस्याको चुरो ?
समस्याको चुरो निकाल्न सजिलो छ । पुरानो ओलम्पिकमा मुख्य पदाधिकारीमात्र छन् । राणा अश्वस्त भएरै किशोरबहादुर सिंहलाई कार्यबाहक दिएका छन् । उनीहरु केही पनि काम गर्दैनन् । तर भवनमा उनीहरुकै ताला छ ।
श्रेष्ठ पक्षले धमाधम आफ्नो काम गरिरहेको छ । रोकेको छैन । घरबाटै पनि काम भइरहेका छन् ।
समस्याको चुरो सम्वाद हो । दुवै कमिटि मिलेर अगाडि बढ्न सक्दैनन् । बढ्न खोजेका छैनन् ।
अनि पहिले पनि झोलामै कागजपत्र राखेर काम गर्ने ओलम्पिकले अहिले पनि झोलामै कागजात डुलाएर हिंड्छ र काम गर्छ ।
के मिलेर अगाडि बढ्न सकिन्न ? के यो लडाइ नेपाली खेलकुदको भलोका लागि हो ? व्यक्तिगत जुँगाको लडाइँमा खेलाडीमाथि राजनीति गर्नेमाथि कार्वाही किन भएन ?
के एक वर्षदेखि बन्द राखिएको ओलम्पिकको भवनको ताला खोलेर समस्या समाधानका लागि जाग्न सक्दैन ?
कि अब ताला खोल्न पनि अदालतबाटै आइदिनुपर्ने हो ?
सबै दलका प्रतिनिधिहरु छन् । तर उनीहरु समाधान खोज्न जान्दैनन् ।
अबसर पाएकाहरु छोड्न नमान्ने र अवसर नपाएकाहरु जवरजस्ती टाँसिने प्रवृत्ति अपनाउँदा यो हालत भइरहेको छ ।
