न्यायालय र न्यायाधीश चर्चामा आउन थालेका छन् । गोविन्द केसी पक्राउ आदेशभन्दा अगाडि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लागेका बेला न्यायालय चर्चामा आएको थियो । अहिले सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादनमाथि छानविनको माग गरेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकार भएको मुलुकमा के न्यायाधीश वा न्यायालयबारे प्रश्न उठाउनै पाइँदैन ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के हो ? नेपालमा न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था कसरी आयो ? हामीले यिनै जिज्ञासा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई राखेका छौँ : ० डा. केसीको पक्राउलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– अदालत यो हदसम्म जानु हुँदैन थियो । एकजना नागरिकले अभिव्यक्ति दियो भन्दैमा त्यही अभिव्यक्तिकै कारणले व्यापार गरिनु हुँदैन । हामी लोकतान्त्रिक खुला समाजमा छौं । न्यायलय पनि एउटा सार्वजनिक संस्था हो । न्यायलय आलोचनाभन्दा पर छैन । न्यायलयबारे प्रशस्त टिकाटिप्पणी हुनसक्छ, छलफल हुनसक्छ । फैसलाबारे अवधारणा राख्न सकिन्छ । बहसलाई प्रतिबन्धित गर्न मिल्दैन । अदालत पनि करदाताबाट चलेको संस्था हो । त्यसकारण यो जवाफदेही हुनुपर्छ ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले कस्तो विषयमा मान हानी हुन्छ हुँदैन भन्ने बारेमा बोलेको छ । एकजना टे«ड युनियन नेताले अदालतको फैसला अमेरिकी पूँजीपतिको पक्षमा छ, मजदुरको पक्षमा छैन भनेका थिए । उनले यो फैसलाविरुद्ध हामी हडताल गर्छौ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यो अभिव्यक्ति दिएको कारणले उनलाई मुद्दा चलाइयो । क्यालिफोनिया अदालतले उनलाई सजायको व्यवस्था गर्यो । मुद्दा फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो, सर्वोच्चको फैसला गलत छ भन्ने कुरा उनले बोले, कसैले गलत भन्दैमा गलत हुने होइन, तर नागरिकको मुख थुन्न मिल्दैन । शान्तिपूर्ण हडताल गर्न पाउने नागरिकको अधिकार नै हो । हडताल गर्दा नोक्सानी भयो भने त्यसको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनेले हेर्लान् । मुद्दामा भनिएको छ, अदालत आलोचनाबाट डराउनु हुँदैन ।
यदि सिंगमर्मरको मूर्त छ, त्यसमा जति जोडर वर्षात भए पनि त्यो मूर्तमा भएको धुलो सफा भएर आउँछ । यदि कागजको नक्कली मूर्ति रहेछ भने थोरै पानी पर्ने्वित्तिकै नष्ट भएर जान्छ । अदालत भनेको सिंगमर्मरको मूर्तिजस्तै हो । यसको आफ्नो गरिमा र महत्व छ । लोकतन्त्र भनेको विचारहरुको बजार हो । विचारहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ । कुनै व्यक्तिले अनावश्यक लान्छना लगायो भने, त्यसलाई भोलि जनताका धारणाले सच्चाउँछ । आत्तिएर डराएर पक्राउपूर्जी जारी गर्नु लोकतान्त्रिक समाजमा अदालतका लागि सुहाउने कुरा होइन । बेलायतमा अदालतको मान हानीसम्बन्धी बुँदा नै हटाइयो । आलोचना भनेको छलफल बहस हो, नागरिकले आफ्ना कुराहरु राख्छन, त्यसमा अदालत डराउनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन ।
जस्टिस फ्र्याङ्क फर्टर भन्ने अमेरिकाको उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् । उनले भने की अदालत त एउटा लोकतान्त्रिक संस्था हो । पब्लिक इन्टिच्यूसन हो । यो आलोचना भन्दा भाथि हुन सक्दैन ।
आलोचना हुन्छ हुन देउ । खाली कुरा के हो भने, अदालतको आदेश नैकार्यान्वयन हुन नदिने, भौतिक आक्रमण गर्ने, त्यस्तो खालको क्रियाकलाप स्वीकार योग्य हुँदैन । बोली र शब्दले आफ्नो विचार राख्दैमा अपराध लाग्दैन । डा. केसीले भने कि छानविन हुनु पर्छ । छानविनको माग गर्नु कुनै गैरकानुनी कुरा हो र ? छाननिको व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । न्याय परिषद छ । त्यहाँ उजुरी हाल्न सकिन्छ । उजुरी हाल्न लाग्यो भन्लैमा गिरफ्तार गर्ने ? यसले अफ्ठयारो ल्याउँछ । यो हदसम्म अदालत जानु हुँदैन थियो ।
० डा. केसीलाई अवहेलनाको मुद्दा लाग्यो, कारबाही हुन्छ ?
–कारबाही हुन्छ भन्दा पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्यो । अदालतमा बहस हुन्छ । केसीका वकिलहरु हुन्छन् । उहाँले आफ्नो प्रतिरक्षा हुन पाउँछ । बयान हुन्छ । अहिले नै सजाय भइहाल्यो भन्ने कुरा होइन ।
० प्रहरी केसीलाई पक्राउ गर्न हठातरुपमा केसीको अनसन स्थलमा पुग्नुलाई कसरी लिने ?
–यो पनि बडो गजब छ । बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वोच्चले जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो । तै पनि उनलाई पक्राउ गरिएको थिएन । अदालतले पटक–पटक भन्यो । यो राज्य कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । राज्य भनेको जहिले पनि पीडितहरुको हुन्छ । निमुखाहरुका लागि हुन्छ । यहाँ त राज्य नै पीडकहरुको लागि हुन थाल्यो । चार घण्टाभित्रमा केसीलाई पक्राउ गरिएको छ । यो आफैमा विडम्पनापूर्ण छँदैछ । वास्तममा नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस्तो आदेश अहिले सम्म आएको छैन ।
० साँच्चै, यस्तो आदेश पहिलो पटक दिएको हो सर्वोच्चले ?
– हो, यो पहिलो पटक नै हो । अर्को कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने, अदालतको मर्यादा र रक्षा भनेको एउटा कुरा हो । अदालतको अवहेलनामा सजाय हुने हो । तर, त्यो एउटा न्यायाधीशको व्यक्तिगत रक्षाकवच होइन । त्यो कुनै न्यायाधीश बचाउने साधन होइन, अवहेलना । कुनै न्यायाधीशले खरावि गरेको छ भने त्यसलाई ढाकछोप गर्न अवहेलनाको हतियार उठाउन पाइँदैन । त्यसको फरक पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ । संस्था र व्यक्तिबीचको फरक पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ । समग्र न्यायपालिकाको मर्यादालाई कायम राख्नको लागि अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन नै हुन दिन्न भन्छ, दंगा गरेर अदालतमै न्यायाधीशलाई कुट्न खोज्छ, डिस्अर्डर सिर्जना गर्छ, भने मात्रै त्यो कुरा लागू हुन्छ । तर, एउटा न्यायाधीशले गरेको फैसला गलत हुन सक्छ । त्यसमा छानविन पनि हुनसक्छ । छानविनको माग पनि गर्न पाइन्छ । मानहानीको हतियारले त्यसलाई मार्न पाइँदैन । हाम्रो न्यायलयको न्याय सम्पादनको क्षमतामा ह्रास आएको देखियो । यो जुन आदेश आयो हाम्रो अदालतको न्यायसम्पादनको क्षमता कमजोर भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात गरिएको देखिएन ।
० अदालतविरुद्ध बोल्न पाइँदैन हो ?
–लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । नेपालमा लोकतन्त्र होइन नेतातन्त्र हावी भयो । माफियातन्त्र हावी भयो । लोकतन्त्र होइन धनतन्त्र हावी भयो । यस्ता सबै प्रश्नहरुमा बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ । बोल्न पाइन्छ । बोल्नु पनि पर्छ । अदालतकोबारेमा आफ्ना धारणा राख्न पाउँछ । केही कमजोरीहरु भएका छन् भने त्यसबारे प्रश्न उठाउन पाइन्छ । संविधानले पनि त्यस्ता संरचना तोकिदिएको छ । उजुरी दिन पाइन्छ । अदालत भनेको होलीकाउ होइन । यो आलोचना भन्दा पर, अलोकतान्त्रिक संस्था होइन नि ! एउटा कुरा लोकतान्त्रिक समाजमा के बुझ्न आवश्यक छ भने कुनै पनि संस्था जनताले तिरेको करबाट चल्छ भने, त्यो जनउत्तरदायी हुनै पर्छ । यो क्रिटिसिजम भन्दा मुक्त हुन सक्दैन । यसको छलफल भन्दा मुक्त हुन सक्दैन । कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठ्छन् । विचारहरु दिन पाइन्छ, ध्वस्त गर्न पाइँदैन । क्रिमिनल अक्ट्याक गर्न पाइँदैन । अन्य विकल्पहरुलाई प्रतिवन्ध गर्न मिल्दैन । विचारलाई प्रतिबन्धित गर्न मिल्दैन । लोकतन्त्र भनेको विचारलाई प्रतिबन्धित गर्ने प्रणाली हो र ? संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेको छ । अनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई निमिट्यान्न गर्न पाइन्छ ? त्यो त संवैधानिक अधिकारको रुपमा रहेको छ । संविधानका ति धाराहरुलाई निरुत्साहित गर्न मिल्छ ? निर्जीव तल्याउन मिल्छ ? त्यो अधिकार कसैलाई छ ? अदालतले संविधानका प्रावधानलाई प्राण दिने हो, वाणी प्रदान गर्ने हो, जीवन्तता प्रदान गर्ने हो । अदालतले विचार र अभिव्यक्तिबारे शंंकुचित भएर बस्न मिल्छ ? मिल्दैन ।
