लाहोर। एउटा समावेशी र स्थिर राजनीतिक प्रणाली विकास गर्नेतर्फ पाकिस्तानको प्रगति सुस्त थियो नै झन सन् २०१७ को उत्तरार्धतिर नयाँ समस्याहरुको सामना गर्नुपर्‍यो। यो स्थितिलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिका हालका ट्वीटहरुले अझ खराब बनाउन सक्छ। यदि पाकिस्तान यसरी नै दुविधामा रह्यो भने त्यसको असर समग्र दक्षिण एसिया तथा इस्लामिक विश्वमा पर्नेछ।

पाकिस्तानले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्वीट आँधीको चपेटमा परेका मुलुकहरुको श्रेणीमा हाल आफूलाई पाएको छ। २०१८ को आफ्नो पहिलो ट्वीटमा ट्रम्पले के घोषणा गरेभने संयुक्तराज्य अमेरिकाले बिगत १५ बर्षे अवधिमा पाकिस्तानलाई ३३ विलियन डलर भन्दा बढीको आर्थिक सहयोग गर्नु मुर्खता थियो किनभने त्यसको बदलामा पाकिस्तानले छल र झुट मात्र दिएको र अमेरिकाले अफगानिस्तानमा खोजेका आतङ्कवादीलाई प्रश्रय दिएको छ। ‘अब पुग्यो!’ ट्रम्प भन्छन्। अब अमेरिका पाकिस्तानलाई दिने सहयोग रोक्दै छ।

उत्तर कोरिया विरुद्धको उसको रणनीति वा जेरुसेलमलाई इजरायलको राजाधानीको मान्यता दिने उसको एकल निर्णय जस्तै पाकिस्तानमाथिको यो हमला अमेरिका र ट्रम्पको लागि त जायज होलान् तर सन् २०१७ का पछिल्ला दिनहरुमा भएका घटनाक्रमहरुले राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलेको मुलुकमा भने गम्भिर प्रभाव पर्ने निश्चित छ। यदि पाकिस्तान धर्मरायो भने यसको असर समग्र दक्षिण एशिया तथा इस्लामिक विश्वमा देखिने छ, किनकी पाकिस्तानको सफल राजनीतिक प्रणाली त्यहाँका लागि महत्वपूर्ण प्रारुप ठहर्न सक्छ।

बङ्गलादेशदेखि मोरक्कोसम्म फैलिएका लगभग ५० को सङ्ख्यामा रहेका इस्लाम बाहुल्यता रहेका देशहरु राजनीतिक रुपमा विकसित हुन संघर्षरत छन्। कुनैबेला सफल प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको टर्की पनि अहिले राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्डोगानको नेतृत्वमा अधिनायकवादतर्फ अग्रसर छ। आर्थिक क्षेत्रमा मननयोग्य फड्को मारेको बङ्गलादेश पनि एकल–पार्टी प्रणालीमा परिवर्तित हुँदैछ। अहिले आएर यस क्षेत्रको अन्तिम र प्रबल सम्भावना बोकेको मुलुक पाकिस्तानले पनि अनेकन ब्यवधानको सामना गर्नुपरेको छ।

ट्रम्पको आक्षेप विपरीत पाकिस्तानले पछिल्लो दशकमा आतङ्कवाद बिरुद्ध तथा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको सुदृढीकरणतर्फ ढिलो भए पनि दिगो प्रगति गर्दै आएको छ। यो विकास सन् २००७ मा पहिला देखापर्‍यो जब परवेज मुसर्रफको असंवैधानिक निर्णय विरुद्ध वकीलहरुको एउटा समूहले आन्दोलन सुरुगर्‍यो। चौथो सैनिक राष्ट्रपति मुसर्रफले त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेका थिए। अत्यधिक सङ्ख्यामा राजनीतिक दलहरुले समर्थन गरेको त्यस आन्दोलनका कारण महाभियोगबाट बाँच्न मुसर्रफले २००८ मा सत्ता त्याग्नु परेको थियो।

त्यसपछि भएको आमनिर्वाचनमा ‘पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी’(पीपीपी) ले एउटा सशक्त सरकार बनाउन पुग्नेगरी राष्ट्रिय सभामा बहुमत प्राप्त गरेको थियो भने उसको राजनीतिक प्रतिद्वन्दी ‘पाकिस्तान मुस्लिम लिग’(नवाज) ले पन्जाव प्रान्तमा बहुमत हासिल गरेर देशको सबैभन्दा ठूलो प्रान्त हाँकेको थियो। पाकिस्तानमा यसरी प्रतिश्पर्धात्मक राजनीति सुरु भएको थियो।

पीपीपीको पाँचवर्षे कार्यकाल पछि नवाज शरिफ नेतृत्वको पीएमेल (एन) ले अर्को निर्वाचनमा पञ्जाव प्रान्तमाथिको आफ्नो पकड मात्र कायम राखेन, केन्द्रीय सरकार पनि गठन गर्यो। यो सत्ता हस्तान्तरण शान्तरुपमा भयो र पीपीपी प्रतिपक्षको स्थानमा बस्यो। यसरी पाकिस्तानले अर्को कोशेढुङ्गो पार गरेको थियो। सेनाका शक्तिशाली जर्नेलहरुले आफ्न ब्यारेकहरुबाटै यी परिवर्तन र राजनीतिक विकासको अध्ययन गरे। ६० वर्षभन्दा अधिक समय पछि बल्ल आएर जनताको सरकारले सैनिक ‘कू’बाट मात्र फेरबदल हुने सेना नेतृत्वको सरकारलाई पदस्थापन गरेको थियो।

यो पाकिस्तानमा विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक विकासक्रममा तेस्रो महानतम उपलब्धि थियो। अहिले आएर राजनीतिक प्रणाली र संस्थाहरुको विकासको स्थिति सबल र सुदृढ हुँदै गरेको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरुले समान अवसरहरुको उपयोगगर्दै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्, संविधानले तोकेअनुरुप चुनाव गरिएका छन् र हिंसारहित सत्ता हस्तान्तरण भएका छन्।

सन् २०१६ मा ‘पनामा पेपर’ ले विश्वका धनी ब्यक्तिहरुले गरेका कर छलीका विवरण संसारसामु ल्याउँदा शरिफ परिवारका सदस्यहरुले अवैधानिक रुपमा निकै ठूलो धनराशी विदेशी कम्पनीहरुमार्फत लण्डन तथा मध्यपूर्वमा लगानी गरेको कुरा बाहिर आयो। यो रहस्योद्घाटनपछि पाकिस्तानको आफ्नै “अरब स्प्रिङ्ग” आन्दोलनले गति लियो। युवाहरु अभिजात वर्ग दमित राजनीतिक प्रणाली विरुद्ध एकजुट हुनपुगे। यस विद्रोहलाई पूर्व क्रिकेटर इमरान खानको ‘पाकिस्तान तेहेरेक–ए–इन्साफ’ पार्टीले पर्याप्त अवसर जुटाइदियो।

न्याय तथा सुशासनलाई आधार बनाएर सन् २००८ को आमनिर्वाचनदेखि सो दलले स्तरीय सेवा तथा भ्रष्टाचारहिनताको मागराख्ने सहरी युवाहरुको सहयोग पाउँदै आफ्नो स्थिति दह्रो पारेको छ। यो सानो हातेमालो होइन किनभने पाकिस्तानका ७५ प्रतिशत भन्दा ज्यादा सहरवासी २५ वर्ष मुनिका छन्।

आफ्नो बलियो स्थितिको फाइदालिँदै पीटीआइले शरिफ खानदानको आर्थिक हिसाबकिताब उचित तरिकाले छानबिन नगरिए आफ्ना समर्थकलाई सडकमा ल्याउने धम्की दिएको थियो। राजनीतिमा सन् १९५८, १९६६ र १९७७ को सैनिक हस्तक्षेपको पाकिस्तानी इतिहास मध्यनजरगर्दै पीटीआइको यो विरोधलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक थियो।

न्यायपालिकाले ‘पानामा पेपर’ ले उद्घाटित गरेका तथ्य माथि अनुसन्धान गर्ने निर्णय लिदाताका पनि पाकिस्तानले सम्भावित राजनीतिक सङ्कट टार्न सक्यो। जुलाई २०१७ मा पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले शरिफलाई दोषी ठहयार्‍याउदै प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुका साथै राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन पनि अयोग्य ठहर गर्‍यो। पीएमएलएनले मन्त्रिपरिषद सदस्य शाहीद खाकान अव्वाशीलाई पार्टीमा शरिफको उत्तराधिकारी तथा नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा चयन गर्‍यो। सैनिक नेतृत्वले यसलाई सन्तोषजनक रुपमा लियो।

पाकिस्तानी प्रजातन्त्र त्यति बलियो रुपमा संस्थागत भइनसकेको र आतङ्कवादको अझै पनि भय रहेको परिप्रेक्ष्यमा शरिफको सत्ताच्युतको घटनाले देशमा अस्थिरता बढ्ने कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। राष्ट्रिय सुरक्षाका चासोका वास्तविक विषयमा केन्द्रित नरहेर ट्रम्प जसरी आफ्ना राष्ट्रवादी र विदेशी (विशेष गरेर मुसलमान) विरोधी नीतिहरुमा लागिपरेका छन्, त्यसले यो जोखिम अझ बढाएको छ।

तर आशा गर्ने पनि केही ठाउँहरु छन्। हलसालैका राजनीतिक प्रतिकुलता विरुद्ध पाकिस्तान जसरी जुधेको छ त्यसले पाकिस्तान प्रजातान्त्रिक लडाईंप्रति निरन्तर प्रतिबद्ध छ भन्ने देखाउँछ, जुन इस्लाम बाहुल्य देशहरुमा एउटा आदर्श स्थापित गराउन सक्षम पनि हुन सक्दछ।  रासस- प्रोजेक्ट सिन्डिकेट 

(साहिद जावेद बुर्की पाकिस्तानका पूर्व अर्थमन्त्री तथा विश्व बैंकका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्। हाल उनी ‘साहिद जावेद बुर्की इन्स्टिच्युट अफ पब्लिक पलिसी, लाहोर’का अध्यक्ष छन्।) अनुवाद एकराज पाठक