सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघसामु सर्वसाधारणको आयस्तरमा सुधार आइनसकेको र वैदेशिक सहायता एवं व्यापारमा समेत असर पर्ने भएकाले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति नहुने अडान राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेका मापदण्डको आधारमा मूलुकहरुको स्तर निर्धारण हुँदै आएको छ । नेपालसहित ४९ मुलुक अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा छन् । प्रतिव्यक्ति आय, मानव संसाधन अर्थात् मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिमका परिसूचक हेरेर मुलुकको स्तर निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।

नेपालले सामाजिक क्षेत्रमा प्रगति गरेको भन्दै आउँदो मार्च महिनामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको यससम्बन्धी छलफलमा स्तरोन्नति हुन सक्ने सम्भावना कायम छ । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्, ‘नेपाल अहिले नै स्तरोन्नति हुन सक्ने अवस्थामा छैन भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराइसकिएको छ । उनीहरूले के गर्छन् आफ्नो कुरा भयो । तर सन् २०१८ सम्म हामी स्तरोन्नत हुन सक्दैनौं, २०२१ पछि कुरा गरौं भनेर भनिसकेका छौं । राष्ट्रसंघको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ ।’ अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा दातृ निकायले दिने अनुदान बन्द हुन्छ । यस्तै, सहुलियतपूर्ण ऋण पनि कम हुँदै जान्छ, भनिन्छ ।  अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण मुलुकको विकास प्रयासमा सहयोगि बनिरहेको अवस्था छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा खर्च बढ्ने भनिरहेकै बेला नेपाल विदेशबाट व्यावसायिक (कमर्सियल लोन) लिन सक्ने अवस्थामा मुलुक छैन । सहुलियतपूर्ण ऋणको व्याजदर समान्यतया १.७५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म रहने गरेको छ । ऋण चुक्ता गर्ने अवधि लामो हुन्छ । तर, विदेशी बैंकबाट व्यावसायिक कर्जा लिँदा समान्यतया ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहँदै आएको छ । भुक्तानी अवधि पनि थोरै रहने गरेको छ । उत्पादन बढाउन नसक्ने तर ऋण बढदै जाँदा जोखिम निकै बढ्ने बताइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा त्योभन्दा ठूलो जोखिम हुन्छ । के साच्चै यस्तै हो ? किन हामीले अहिले नै स्तरोन्नति नहुने भन्यौ ? यसैविषयमा हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. वाग्लेलाई सोधेका छौँ ।

० डा. वाग्ले, विकासोन्मुख राष्ट्रमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा जुन प्रकारको बहस चलिरहेको छ । र, नेपालको जुन अडान आएको छ, नजाने भनेर । त्यसको पछाडि केही तर्कहरु छन् ?
–धेरै नै छन् । सबै भन्दा पहिले त, यसबारेमा जनतामा ठूलो भ्रम पनि रहेको छ र, मिडियाले पनि यसको सही ढंगले उठान गर्न नसकेको मैले महसुस गरेको छुँ । यसको पृष्ठभूमि अलिकति बुझ्नु पर्ने हुन्छ । यो अल्पविकसित मूलुकहरुको सूची भनेको, राष्ट्रसंघको एउटा कमिटी छ । कमिटीको डेभलपमेन्ट पोलिसीले विभिन्न सूचकहरुको आधारमा वर्गिकरण गर्ने गरेको छ । सन् १९७१ बाट यो सुरु भएको हो । त्यतिबेला २५ वटा मुलुकहरु यो सूचीमा परेका थिए । प्रारम्भमै जिम्वाबे लगायतका केही मुलुकहरुले हामी स्तो सूचीमा बस्दैनौँ, भनेर इन्कार पनि गरे । कारलान्तरमा (४० वर्षको अवधि)मा यो सूची पछिल्लो चरणमा दक्षिणी सुडान समेत थपिएपछि ४९ वटा मुलुकहरु यो सूचीमा छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाब के रहेको छ भन्दा, यत्रो विकास सहायताको नाममा विश्वव्यापी रुपमा खरर्बौँ खर्च गर्दा पनि सूची लम्बिएको लम्ब्यै, अल्पविकसित दर्जाबाट कोही पनि माथि नआउने हो भने निरर्थक प्रयास भयो भनिएपछि सन् २०११ मा स्तानबुलमा भएको एलडीसीहरुको चौथौ सम्मेलनले के निर्णय गरेको थियो भने, अल्पविकसित मूलुकहरुको सूचि घटाउनु पर्छ । र, सन् २०२०–०२२ भित्र यो संख्यालाई आधामा झार्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता छ । अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमि हेर्दा अल्पविकसित राष्ट्रको संख्या घटाउनेतिर छ । अहिलेसम्म ४ वटा मूलुकहरु स्तरोन्नति भएका छन् । जस्तो,  पछिल्लो चरणमा सामुह्वा । र, अहिले बंगलादेश लगायत अन्य केही मुलुकहरु पनि यो पाइपलाइनमा छन् । भुटान भयो । नेपालको हकमा के छ भन्दा, तीन वटा प्राविधिक क्राइटेरिया हुन्छन्, अल्पविकसितबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुनलाई ।
ति तीन आधार के हुन् भने, एउटा प्रतिव्यक्ति आए । अर्को मानव संसाधनमा नेपालको के कस्तो सूचकहरु छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत । तेस्रो आर्थिक जोखिम ।

योसँग जोडिएका केही सूचकांकहरु छन् । यित तीनवटामा कम्तिमा पनि २ वटामा पास भइयो भने, त्यो पनि तीन–तीन वर्षमा हुने लगालग २ वटा समीक्षाहरु । जस्तो २०१५ मा भएको थियो । त्यसमा हामी तीन मध्ये आयमा सबै भन्दा पछाडि थियौँ । मानव संसाधन र आर्थिक जोखिम विषयमा चैँ हामी पास भएका हौँ । २०१८ को समीक्षा पनि हामी पास हुने सम्भावना छ । यसरी दुई पटक भएको समीक्षामा हामी लगालग तीन मध्ये दुई वटा क्राइटेरियामा पास भयौँ भने प्राविधिक हिसाबले स्तरोन्नति हुन योग्य भनेर मानिन्छ । हामीले अहिले भनेको के हो भने, आर्थिक वृद्धि अथवा प्रतिव्यक्ति आयको सूचकांकमा दह्रो उपस्थिति नहुँदासम्म स्तरोन्नति भएको कुनै अर्थ रहँदैन । गैर आर्थिक सूचकहरुको बलमा भएको स्तरोन्नति दिगो हुँदैन । अर्कोतिर हामी धक्का लागेर त्यही ठाउँमा फर्किनु पर्‍यो भने अपमानजनक हुन्छ ।

अहिलेसम्म स्तरोन्नति भएका मूलुक मध्ये कोही पनि अर्थतन्त्र बलियो नभईकन, प्रतिव्यक्ति आय राम्रो नभईकन माथि गएको एउटा पनि उदाहरण छैन । नेपाल यस्तो नचाइने कुरामा इतिहास रच्ने हिसाव अगाडि बढ्नु हुँदैन । र, आर्थिक जोखिमका र मानव संसाधनका सूचकांकहरु प्राविधिक टोलीले प्रयोग गर्छ, तिनले नेपालको वस्तुस्थिति यथार्थपरक ढंगले सम्बोधन गरेका छैनन् । हामीले त्यही भनेका छौँ । त्यसैले, अर्को तीन वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान होस्, आर्थिक वृद्धिदर अगाडि बढोस्, प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय वृद्धि होस्, त्यसपछि नेशनल कन्फिडेन्स अलिकति वृद्धि भएको अवस्थामा बल्ल हामी स्तरोन्नति हुने तिर जान्छौँ । यो भनेको कुनै प्राविधिक मूल्याङ्कनको विषय होइन । हामी सार्थक स्तरोन्नति चाहन्छौँ । सारा राज्यले महसुस गरोस् कि, विकासका केही न केही ठोस उपलब्धि भइरहेका छन् । र, अब हामी अति कमविकसित मूलुक होइन कि विकाससिल मूलुककोजस्तै हाराहारीमा पुग्नको लागि विकासले गति लिएको महसुस आम जनतामा हुन्छ, तब मात्रै स्तरोन्नति भएको महत्व रहन्छ । प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अगाडि बढेर केही हुँदैन भने, तीन वर्षको लागि हामीले एक्टेन्सन गर्देउ भनेका छौँ । राष्ट्रसंघबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आइसकेको भने छैन ।

० यसमा प्रक्रिया के हुन्छ ? हामीले अनुरोध गरेर उनीहरुले अनुरोध स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता छ कि, उनीहरुले तय गरेको मापदण्डका आधारमा तिमीहरु बढुवा भयौ भनेर भन्न सक्छन् ?
–तपाईले सही प्रश्न उठान गर्नु भो । यसमा दुईटा कुरा छ । एउटा उनीहरुलाई राष्ट्रसंघको हामी पनि सदस्य हौँ, त्यहाँका नियमित प्रक्रियाहरु मान्नु पर्ने, गुड सीटीजनसिपको दायराभित्र पर्छ नै । तर, हामीले कडासित कुरा राखेका छौँ । यही हो हाम्रो अडान यसलाई तिमिहरुले ध्यान देउ भनेका छौँ । उनीहरुले त्यो हामीहरुले सुन्यौँ, यति हुँदा पनि यि यि आधारमा हामीले सिफारिस गर्छौँ भन्यो भने त्यसपछि अर्को चरणमा जान्छ । जहाँ नेपालको सम्भावना प्रवल हुनसक्छ । यो एउटा प्राध्यापकहरुको कमिटीले यो निर्णय गर्छ । यो सिफारिस एकोसोकमा जान्छ । एकोसोक भनेको राष्ट्रसंघको आर्थिक सामाजिक विषयमा निर्णय गर्ने निकाय हो । त्यसपछि राष्ट्रसंघको महासभामै जान्छ । यि विभिन्न चरणहरुमा महासभाले निर्णय गरिसकेपछि पनि तीन वर्ष, चार वर्ष एउटा संक्रमणकालीन अवधि हुन्छ । र, व्यापारका सहुलीयतहरुमा, वैदेशिक सहायताका कुराहरुमा पनि हामीले द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने निकायहरुसँग मित्र राष्ट्र र दातृराष्ट्रहरुसँग छुट्टै सम्वाद गर्न सक्छौँ । युरोपेली संघसँग, अमेरिकासँग, उनीहरुसँग हामीले छुट्टै सम्वाद गरेर गर्न सक्छौ । संक्रमणकाल अहिले अन्त्य हुनलाई प्राविधिक रुपमा योग्य भए पनि, तीन देखि ६–७ वर्षसम्म लम्बिन पनि सक्छ । हामीले कसरी नेगोसेशन गर्न सक्छौँ त्यसमा पनि भर पर्छ । प्रक्रियासँग चित्त बुझेन भने, हामी मान्दैनौँ अलग हुन्छौँ भन्ने सुविधा पनि छ । परराष्ट्र मामिलामा त्यसरी कडा अडान राख्नु अलिकति अशोभनीय जस्तो देखिन्छ । पहिलो प्राथमिकता भनेको बहस गरेर तर्क गरेर तथ्याङ्कीय आधारमा नेपालको अडान यो हो, भनेर उनीहरुलाई कन्भेन्स गराउनेतिरै जानु पर्छ ।

० तत्काल हामीलाई एक स्टेप अगाडि बढ्न हुँदैन भन्ने ठोस आधारहरु केही छन् ?
–नम्बर १ चैँ अर्थतन्त्र नै हो । आर्थिक आय असाध्यै पछाडि छ । जुन थ्रेसहोल्ड प्रयोग गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति आएको १२ सय डलर जति हुनुपर्छ भनिएको छ । उनीहरुको विधिअनुसार हाम्रो झण्डै अहिले ७ सय डलरको हाराहारीमा छ । पुग्नुपर्ने थ्रेसहोल्ड भन्दा झण्डै आधा पछाडि रहेको मुलुकले स्तरोन्नति भयौँ भनेर फुर्ति गर्नु त्यति वाञ्छनीय हुँदैन । अर्थतन्त्रले सही ट्रयाक समात्यो भने चैँ हो, यसमा मनोवैज्ञानिक पाटो छ । अब चलायमान भयो, अब हामी विकासमा लम्कियौँ भन्ने खालको भावना दिनको लागि पनि यो खालको ग्राजुएशन गर्दाखेरी यसले नेशनल मुडलाई नै लिफ्ट गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । अहिले हामी अलिकति हच्किएको कारण चैँ, आर्थिक पाटो कमजोर मात्र होइन । तोकिएको मापदण्डभन्दा धेरै नै पछाडि भएको हुनाले तीन वर्ष हेरौ भन्ने खालको रिपार्ट दिएका हौँ ।

० डा. वाग्ले,, तपाईको कुरा अनुसार अब हामीले विकास राम्ररी गर्न सकेनौ, आर्थिक आय आर्जनका अवसरहरु थप खोज्न सकेनौँ भने यो, तीन वर्ष छ वर्षको कुरा गरिरहेका छौँ–थ्रेसहोल्ड टाइमप्रियडको । त्यतिबेला पनि अहिलेकै स्थिति रहने अवस्था त बाँकि नै रहयो हैन ?
– रहन्छ । तीनवटा मध्यको आर्थिक क्राइटेरिया जुन छ नि, त्यसमा अलिकति दह्रोसँग टेक्ने अवस्था नभएसम्म स्तरोन्नतिको अर्थ रहन्न । र, त्यो विश्लेषण आज जति सान्दर्भिक छ, तीन वर्ष पछि पनि सान्दर्भिक हुन्छ ।

० अहिले जसरी हामीलाई दाताले ऋण दिइरहेका होलान्, विकास निर्माणका लागि सहयोग गरिरहेका छन् । हामी स्तरोन्नति हुनासाथ त्यसमा परिवर्तन आउँछ ?
–हुँदैन । त्यो बुझ्न जरुरी छ । एलडीसीको क्राइटेरिया सर्वव्यापी अथवा भनौँ विश्वव्यापी रुपमा मान्यता पाएको छैन । यो राष्ट्रसंघीय कन्सेप्ट हो । यसमा विश्व व्यापार संगठन, व्यापार र युरोपेली संघ तथा केही मुूलुकहरुले व्यापार र अनुदानजन्य वैदेशिक सहायतामा यसको अलिकति महत्व छ । नेपालमा अहिले सबै भन्दा बढी आउने वैदेशिक सहायता रकम भनेको सहुलियतपूर्ण ऋण हो । त्यो ऋण भनेको विश्व बैंक, एसियाली विकास बैँक लगायत मित्रराष्ट्र भारत, चीनका एक्जिम बैँकहरुबाट हामीले लिने ऋण रकम हो । तिनीहरुको र एलडीसी वर्गिकरणको कुनै सरोकार छैन । उनीहरुले एलडीसी क्राइटेरियालाई लिस्टडेभलप कन्ट्रीको सूचीलाई मान्यता पनि दिँदैनन् । उनीहरुको आफ्नै मान्यता हुन्छ । त्यसैले सबै भन्दा ठूला र महत्वपूर्ण दातृनिकायबाट सहयोग रकम तुरुन्तै हटिहाल्ने भन्ने पनि होइन । अर्को व्यापारमा, जस्तो युरोपेली संघमा भन्सार छुट, कोटा छुट भएको निर्यात पठाउन सकिने एलडीसी मूलुकहरुलाई (अल्पविकसित) मूलुकहरुलाई भनेर जुन दिइएको छ । त्यसमा हामीले त्यति फाइदा लिन सकेका छैनौँ । किन कि हाम्रो निर्यात गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ । त्यसको उचित फाइदा हामीले लिन सकेका छैनौँ । तर, त्यसमा पनि यदि एलडीसी क्राइटेरियाबाट हामी माथि आयौँ भनेपनि लामो संक्रमणकाल जो हामी युरोपेली संघसँग निगोसेट गर्न सक्छौँ । आजको मूल्याङ्कनले पनि २०२१ पछि स्तरोन्नति हुने हो । २०२१ पछि पनि अलिकति लामो संक्रमण हामीले नेगोसेट गर्‍यौँ र, त्यो अर्को ८–१० वर्षको समयमा क्षमता बढाएर प्रतिस्पर्धी हुन सक्यौँ भने त्यो सुविधाको महत्व अलिकति घट्छ नै । अहिले हाम्रो प्राथमिकता, व्यापारमा अलिअलि प्रभाव पार्छ, त्यो बेलासम्म हामीले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।