पछिल्लो समयमा एउटा समाचार प्रकाशित भयो, पूर्वनवलपरासीको राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्रबाट प्रभावित बोटे समुदायले माछा मार्न पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । परम्परागत रुपमा जिविकोपार्जन गर्दै आएको समुदायलाई राज्य पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने, मध्यवर्ती जनअधिकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् माझी मुसहर बोटे कल्याण सेवा समिति नवलपरासीका अध्यक्ष लालबहादुर बोटेले बताए । माझी, मुसहर र बोटेलगायत अन्य आदिवासी समुदायलाई विना सर्त कानुनः व्यवस्था गरिएको जंगली साग सिस्नो, कन्दमूल संकलन तथा माछा मार्नका लागि सहज वातावरण मिलाउनुपर्ने उनीहरुको माग हो । प्राकृतिक श्रोतमाथिको अधिकार, विशेष गरेर परम्परागत ज्ञान, सिप तथा जिविकोपार्जन संरक्षणको अधिकारको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुरनिप) का सचिव अधिवक्ता शंकर लिम्बूसँग गरेको कुराकानी :

० माछा मार्न पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन घोषणा भएको समाचार सुन्नुभएको छ ?

– खबर मैले सुने, त्यहाँको अवस्थाबारे बुझे पनि । राष्ट्रिय निकुन्जको प्रशासनले ६ जना बोटे समुदायका सदस्यलाई पक्राउ गरिएको रहेछ ।

० परम्परागत ज्ञान र सिप प्रयोग गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरु प्रति हामी गम्भीर छैनौं ?

– राष्ट्रिय निकुन्ज प्रशासनले हाम्रो प्रचलित संविधान ऐन कानुनलाई राम्रोसँग बुझेको छैन भन्ने यसबाट देखिन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय निकुन्ज ऐन तथा नियमावली हेरियो भने किटान गरेर नै परम्परागत रुपमा माछा मारेर जिविकोपार्जन गर्ने स्थानीय बोटे, दराई, कुमाल, थारु जातिका मानिसहरुलाई वार्षिक रुपमा सय रुपैयाँ दस्तुर लिएर माछा मार्न दिनुपर्छ । यो कुरा नियमावलीमा प्रष्टसँग लेखेको छ । यो नियमावली हुँदा हुँदै किन यसरी पक्राउ गरियो ? स्थानीय प्रशासनले कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

० परम्परागत ज्ञान र सिपका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताले के भन्छ ?

– हामीसँग नेपालले अनुमोदन गरेको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा सम्झौता छ । हामीसँग जैविक विविधता महासन्धीलगायत धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नेपाल पक्षधर हो । ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सैद्धान्तिक रुपमा एउटा कुरालाई मान्यता दिएको छ । आदिवासी जनजातिहरु, स्थानीय समुदायहरु प्राकृतिक श्रोत साधनका संरक्षक हुन् । उनीहरुले अहिलेदेखि मात्र होइन, पुस्तौपुस्तादेखि प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण गरिआएका हुन् । प्राकृतिक श्रोत साधन उनीहरुको जीवनसँग जोडिएको अभिन्न अंग हो । उनीहरुले यसको विकास पनि गरिआएका छन् । जस्तो चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज २०२९ सालमा ऐनले स्थापना भएको हो । त्यसभन्दा अगाडि जे जति प्राकृतिक श्रोत साधन थिए, त्यहाँका जे जति जीवजन्तुको संरक्षण स्थानीय र त्यहाँका आदिवासी समुदायले गरेका थिए । त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले संरक्षकको अधिकार दिएको छ । उनीहरुले जीविकोपार्जन गर्दै आएका श्रोत साधनहरुमा त्यसलाई राज्य वा राज्यको कुनै पनि निकायले बन्चित गर्न मिल्दैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । हाम्रै संविधानलाई हामीले हेर्‍यौं भने पनि त्यो देखिने गरी राज्यका सिद्धान्तहरुमा व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक श्रोत र साधनका कुरालाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने विषयमा हामीले अग्राधिकार दिएका छौं । प्रतिफल न्यायोचित वितरण गर्ने कुरासमेत हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुन्ज बनिसकेपछि त्यहाँका स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिहरु प्रताडित हुँदै आएका छन् । हामीले हाम्रो ऐन हेरियो भने गरिबमारा ऐनजस्तो देखिन्छ । अर्थात् त्यहाँको स्थानीयवासी र आदिवासी जनजाति मारा ऐन हो । उनीहरुले संरक्षण गरिएको अधिकारलाई खोसेर ठूला व्यापारी र पैसावाल र धनीमानीलाई राष्ट्रिय निकुन्ज दिइएको छ । वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ६ हेरियो भने करार गरेर होटल चलाउन दिने, लज सञ्चालन गर्न दिने, सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै कुराहरु धनीमानी, व्यापारी र नेपालको सन्दर्भमा माफियाहरुको नेक्ससको मिलेमतोमा राष्ट्रिय निकुन्ज प्रयोग गर्ने देखिन्छ । आदिवासी जनजातिले संरक्षणका लागि रुखपात काट्न, जनवार मार्न नहुने उनीहरुको संस्कृति हुन्छ । जस्तो लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुन्जमा हेल्मो समुदायले हिंसा गर्दैनन् । तर त्यहाँ यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिन्छ, जनवारलाई घाइते बनाइन्छ । बन्दु्क प्रयोग गरिन्छ, शिकार खेलिन्छ । घाइते जनवारी ती हेल्मो समुदायको घर आँगनमा आउँछन् । अहिले डोरपाटनमा सेना हुलेर गाइवस्तु चराउनसमेत दिएको छैन । स्थानीय समुदायले बाँच्नै नपाउने कानुन हुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय मात्र होइन राष्ट्रिय कानुनले हेर्दा पनि सोह्रै आना अन्याय भएको देखिन्छ ।

० मुलुक संघीयतामा गएको छ, अब यो मुद्दा झन जटिल बन्छ ?

– संघीयतामा जाँदैगर्दा धेरै कुरा अस्पष्ट हुनसक्छ । तर यी कुराले जटिलता निम्त्याउँछ जस्तो लाग्दैन । हिजोदेखि जसले ती प्राकृतिक श्रोत साधन संरक्षण गरेर आए ती जनतालाई विश्वास गर्ने हो भने त्यो अवस्था रहन्छ । हामीले कन्भेन्सन १६९ अनुमोदन गरेका छौं, त्यसले यसका लागि मार्गनिर्देश गरेको छ । आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय छन् भने उनीहरुलाई स्वव्यवस्थापनमा राष्ट्रिय निकुन्ज दिन सकिन्छ । यो प्रचलन विश्वभरिकै हो । स्वव्यवस्थापन आफै व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले त्यसलाई कानुन बनाएर, तालिम दिएर वा श्रोत उपलब्ध गराएर सहजीकरण गर्न सकिन्छ । एकलौटी दिँदा व्यवस्थापन नहुने देखियो भने सहव्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सरकारसँग मिलेर, उनीहरुलाई पनि समितिमा राखेर द्वन्द्व नगरिकन जान सकिने कानुनमा दुईवटा बाटा छन् । तर स्थानीय आदिवासी जनतालाई राष्ट्रिय निकुन्ज अतिक्रमण गर्न आएका हुन भन्ने दृष्टिकोणले हेरिन्छ । तर कानुन र संविधानले त्यसरी हेर्दैन । तर निकुन्जमा जाने कर्मचारी वा प्रशासकको जुन मानसिकता छ, त्यसले जटिल परिस्थिति सिर्जना गरेको हो ।