नेपालका औषधि आयातकर्ताहरुले आयात विस्थापन गर्ने नीति खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याललाई भेटेर औषधि सुलभ र सस्तोमा पाउनु उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकार हो र आयात विस्थापन गर्ने नीति खारेज भने । सरकारले सुरुमा ३० प्रकारका औषधिको आयात विस्थापित गर्ने र विस्तारै आयात घटाउँदै जाने निर्णय गरेको छ । औषधि आयातकर्ताहरुले यो निर्णय उपभोक्ताको हित विपरीत र डब्लूटिओको मान्यता विपरीत रहेको भनेका छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय खुला अर्थनीतिविरुद्ध रहेको भन्दै उनीहरुले औषधि व्यवस्था विभागबाट प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर १३ खारेजीको माग गरेका छन् ।

उनीहरुले औषधि व्यवसायमा भएको जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्न औषधि व्यवसायी सहायक प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गर्न र एलोपेथिक तथा आयुर्वेदिक औषधि एउटै पसल दर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरेका छन् । हामीले औषधि आयतकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यसँग कुरा गरेका छौँ ।

० सरकाले लिएको नीतिविरुद्ध किन ? तपाईहरुको माग के हो ?
–गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा नेपाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा सुझाव समिति बनाएको थियो, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा । त्यसलाई दिएको टाक्स थियो, नेपाली उत्पादनलाई अथवा औषधिलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, यसको सम्भाव्यता के हो भनेर अध्यनन गर्नलाई । त्यहीबाट यो ईस्युले स्थान पाएको हो । झट्ट सुन्दा कर्णप्रिय छ, ‘देश कुनै पनि उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहनु भनेको हामी सबै नेपालीका लागि गौरवको कुरा हो । तर, औषधि यस्तो वस्तु हो, अतिआवश्यकीय । राष्ट्रियता भन्दा पनि बढी औषधिको गुणस्तर, त्यसको मूल्य र सहज उपलब्धता महत्वपूर्ण हो । आज हामीले समाचार सुनिरहेका छौँ पारासिटामोल नपाएर जाजरकोटमा मान्छेहरु प्रताडित भईरहेका छन् । तर, राज्यले तत्कालका लागि ३० प्रकारको औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भनेको छ । हाम्रो कन्सर्न के हो, भने ? तीन करोड नेपाली जनतालाई साक्षी राखेर केही व्यवसायीको व्यावसायिक मुनाफाका लागि हैन, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण औषधि नपाउनेहरुका लागि राज्यले नीति बनाउनु पर्दछ । यो देशमा यस्ता पनि समाचार आउँछन्, जहाँ आफ्नो बुबा आमाको उपचारका लागि छोरीले शरीर बेचेर खर्च जुटाउनु परिरहेको छ । जहाँ आफ्ना सन्तानको उपचारका लागि आमाले शरीर बेच्नु पर्ने अवस्था छ । जहाँ हाम्रा दाजुभाईले खाडीमा गएर ५० डिग्रिभन्दा माथिको तापक्रममा काम गरेर आफ्नो परिवारलाई उपचार खर्च पठाईरहेका छन् । त्यस्तो सामाजिक अवस्था भएको देशमा औषधि जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रियता बेच्नु भनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीका औषधिहरु सस्तोमा पाउने वातावरण राज्यले बनाउनु हो । तब मात्रै बच्छ राष्ट्रियता । हामीले राज्यलाई बारम्बार भनेका छौँ, औषधिमा राष्ट्रियता भनेको गुणस्तर, मूल्य र उपलब्धता मात्रै हो । यही हो हाम्रो राज्यसँगको झगडा ।

० तपाईहरुले खोजेको के ? सरकारले खोजेको के ? कहानेर तालमेल मिलेन ?
–सरकारले मयूर यातायातको सिण्डिकेट तोड्दै गर्दा आफुले राम्रो काम गरेको भनिरहेको छ । त्यसलाई आम नेपालीले सम्मान गरेका छन् । तर, यही समयमा सरकार,, औषधिमा नेपाली उद्योगको विकास भन्दै आयातित औषधिमा प्रतिबन्ध लगाएर नेपाली उद्योगको मात्रै बोलबोला चल्ने गरी केही व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छ । तर, हामी के चाहन्छौँ भने, नेपाल डब्लूटिओको सदस्य राष्ट्र हो । नेपालले डब्लूटिओमा  हस्ताक्षर गरेको छ । औषधिजन्य आयातमा प्रतिबन्ध लगाईने छैन भनेर हस्ताक्षर गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको कुरा गर्नु हुन्छ भने । हाम्रो स्पष्ट एजेण्डा के छ भने, नेपाली उत्पादनलाई राज्यले प्रमोड गर्नु पर्छ । सबै भन्दा पहिले स्पष्ट औधोगिक नीति ल्याओस् सरकारले, उद्योगमा लगाईने करहरु छन् त्यो करहरुलाई कम गरोस् राज्यले । भन्सार छुटका कुराहरु छन् । भारत र बंगलादेशमा औषधिमा अनुदान दिने गरिएको छ । त्यसरी राज्यले नेपाली औषधि उद्योगलाई प्रमोड गरोस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । तर, सरकारले केही उद्योगी व्यवसायीको लबिङको प्रभावमा परेर त्यसविपरीत नीति अख्तियार गर्दै छ । अन्यथा नलिनु होला, उनीहरुले सरकार वा मन्त्रालयको ब्रेनवास गरेको छ । ता कि, नेपाली उद्योग विकसित हुनलाई विदेशबाट आयात हुने औषधि बन्द हुनु पर्छ भनि ब्रेनवास गरिएको छ । राज्य भनेको औषधि व्यवसायीहरुको अभिभावक हो । त्यो अभिभावकको कर्तव्य के हो भने, दुई टा सन्तामा एउटा एकदमै क्षमतावान् छ, एउटा कमजोर छ । त्यसमा कमजोरलाई विकसित गरेर क्षमतावान् सन्तान भन्दामाथि लाने हो । तर, हामी कहाँ के भईदियो भने, जो सन्तान क्यापेवल छ, उसको घाँटी निमोठिदिएपछि मात्रै अर्को सन्तान स्तस्फूर्त रुपमा विकसित भएर आउँछ भन्ने तरिका अपनाईयो । यो हो, आजको वास्तविक अवस्था ।

० भनेको, तपाईहरुले आयात गरिरहेको औषधिमा राज्यले अंकुश लगाउन खोज्यो भन्ने असन्तुष्टि हो तपाईहरुको ?
–अंकुश हैन प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको हो ।

० राज्यले त्यसो गर्दा तपाईहरुलाई के घाटा हुन्छ ?
–हामी व्यसायी हौँ, औषधि आयात यस्तो व्यवसाय हो । जहाँ व्यवसाय र सामाजिक सेवा दुईटा सेन्टिमेन्ट जोडिएको छ । हामी व्यवसायीले राज्यलाई कर तिरेर मुनाफा लिनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । जस्तै म एक औषधि आयात कर्ता हुँ  । यदि म औषधि आयातकर्ता रहने अवस्था रहेन भने, कुनै कृषि फर्ममा लगानी गर्न सक्छु, अथवा नेपाली औषधि उद्योगमै लागानी गर्न सक्छु । तर, इमान्दारीपूर्वक हामीले राज्यलाई सम्झाउन खोजेको कुरा के हो भने, नेपालमा उत्पादित औषधिहरुभन्दा आयातित औषधिहरु धेरै गुणा सस्तो छ । कोलेस्ट्रोल हुँदा खाने एउटा औषधि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मूल्यमा ३ रुपैँया ४० पैँसा प्रति ट्यावलेट पर्छ भने, तर, नेपाली उद्योगको २२ रुपैँया पर्छ एक ट्यावलेटको । हाम्रो घटा भन्दा पनि ३ करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्यको कुरा हो । हामी त्यो घाटाबारे सम्झाइरहेका छौँ । एउटा विरामीले आजीवन खानुपर्छ त्यो औषधि । एउटा ट्यावलेटमा ३ रुपैयाँ ४० पैँसा र २२ रुपैयाँ कति फरक भो, आफै सोच्नुस् । यो अवस्था छ औषधिको मूल्यमा । हामी गुणस्तरका सम्बन्धमा बोल्ने निकाय होइनौँ । हाम्रो गुणस्तरको सम्बन्धमा भन्नु हुन्छ भने, हामीले आयातित औषधिहरु डब्लूटिओबाट मान्यताप्राप्त गरेपछि मात्रै आयात गर्न पाइन्छ । गुणस्तरका सम्बन्धमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका औषधि आयात गर्छौँ । मूल्यका सम्बन्धमा नेपाली जनताले सस्तोमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका औषधि जुन सस्तोमा पाइरहेका छन्, त्यो अवसर गुम्ने अवस्था छ । त्यसकारण हाम्रो घाटाको कुरा होइन । हामी व्यवसायी र हामीसँग काम गर्ने १०–१५ हजार मानिसहरु अन्तै सिफ्ट हुन सक्छन् होला । तर, जुम्लामा बस्ने एउटा गरिब किसानले औषधि गर्दा एउटा ट्यावलेटमा १८–१९ रुपैँयाको फरक छ, दिनमा ३६–४० रुपैँयामा उसले दुईटा ट्यावलेट मात्रै खान सक्ने अवस्था रहेन भने कसरी चल्छ देश, गरिबले कसरी औषधि सेवन गर्न पाउँछन् ।

० उसो भए राज्यले, किन सोच्या होला त, तपाईहरुको औषधि आयात बन्द गर्ने कुरा ?
–नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे सबै नेपालीलाई छर्लङ्गै थाहा छ । यो देशमा लबिङबाटै धेरै निर्णय हुने कुरा कहिँ कतै छुपेको छैन । उत्पादक साथीहरुले यस्तो लबिङ गर्नु भो, यस्तो ब्रेनवास गर्न भएको छ, राज्यका केही सिमित मान्छेहरुलाई । राष्ट्रियता बचाउने नाममा सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो गरियो । सुन्दा कति कर्णप्रिय लाग्छन् शब्दहरु, ‘देश औषधिमा आत्मनिर्भर भयो, हामीले बाहिरको औषधि आयात बन्द गर्‍यौँ ।’ यो सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको निर्णय हो ।