arrow

सरकार: बन्छ गरिवको भोटमा; रम्छ एलिटको नोटमा

logo
प्रकाशित २०७७ पुष १७ शुक्रबार
731653551.jpeg
मिडिया: नेपालमा नाकाबन्दी!
जनता: ‪#‎BackoffIndia‬ 
सरकार: अघोषित नाकाबन्दी।
सरकारी जिम्मेवार पदाधिकारी(राजदुत र मन्त्री ): नेपालमा नाकाबन्दी नै छैन। 
जनता: मिलेन्द्र चोर राजीनामा दे। 
मिडिया: भारतले नाकाबन्दी खोल्यो।
जनता: आखिर भारत त झुक्यो नि ।
सरकार: सबै समान्य हुँदै छ। 
मिडिया: पेट्रोलियम पदार्थ अझै आएन।
जनता: रनभुल्लमा ।
 
सरद ओझा। बिगत १० दिनको नियती हो यो, न सरकारलाई थाह छ के हुदैछ भन्ने न त जनतालाई सूसोचित गर्ने संचार माध्यमलाई । अहिले नेपाली जनतामा आएको राष्ट्रबाद बर्खाको भेल नबनोस भनी कामना गर्न सकिन्छ तर राष्ट्रबाद जगाउन नै सकिने छैन । अप्ठेरो स्थितिमा जनता सरकारका हरेक निर्णयका सहयात्री छन् तर पनि सरकार अहिले समस्या समाधानको निर्णायक पहल कदमी लिनु भन्दा मिडीयाबाजी र प्रचारप्रसारमा ब्यस्त छ ।
 
बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार छ। सबै अबगत छन् र एक स्वरमा भन्दै छन्, मुल नै बन्द छ, अभाव त हुने नै भयो नि । सरकारले निजि सवारीलाई पेट्रोल र डिजल दिन छोडेको पनि १ साता पुग्न लाग्यो तर बजारमा भिन्ना भिन्नै दृश्य देखिदा उदेग लागेर आउँछ ।  
 
साना होटल, होस्टेल बन्द भएका छन् नाकी ठुला रेस्टुराँ र होटेलहरु। 
मध्यम र निम्न बर्ग चढ्ने सवारी थन्किएका छन् नाकी बिलासी ठुला र महँगा सवारीहरु। 
 
खै कसरी चल्दै छन् यी एलिट क्लासका ( सम्भ्रान्त बर्ग) व्यवसाय अनि सवारी पनि? कहाँबाट हुदैछ यिनीहरुका लागि इन्धनको व्यवस्था?
 
एक गरिव, जो चियाका जुठो गिलास माझेर दैनिकी चलाउथ्यो; उ नराम्ररी प्रभावित छ, एक बिध्यार्थी जो उज्वल भविष्यको खोजीमा काठमाडौं भित्रिएको थियो; उ प्रभावित छ, सार्वजनिक सवारीको चालक वा सहचालक, दिनहु मजदुरी गर्ने श्रमिक यस्तै यस्तै व्यक्ति बढि प्रभावित छन् अहिलेको नाकाबन्दीमा ।
 
सम्भ्रान्त बर्ग, जसलाई कमाउने अवसर हुने गर्छन यस्ता बिपत्तीहरु, भूकम्पका बखत पनि कमाउने समय बनाएका थिए यी सम्भ्रान्त बर्गले अहिले पनि बनाउदै नै छन् । क्षणिक फाईदा र स्वार्थको लागि देशलाई तहस नहस बनाउने गरेका छन् यिनीहरुले ।  परिदृश्य हेर्दा लाग्दै छ, नाकाबन्दी को निर्णायक विकल्प तब मात्रै खोजिने छ जब यी एलिट क्लास प्रभावित बन्ने छन्। जव यिनका सवारी ग्यारेजमै थन्किने छन्, जब यिनीहरुको चुलो बन्द नै हुने छ र कालाबजारी गर्ने बिकल्प पनि रहने छैन। 
 
अहिले त सरकारमा रहेका व्यक्ति, जनताको सम्पत्ति लुटाएर समाधान गरेझैं नाटक मन्चन गर्दै छन्। एलिट क्लासको हितमा काम गर्दैछन् । सरकारी सम्पती दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाउन खोज्दैछन्। गरिव र निमुखाका कुरा सुन्नु भनेको चुनावमा मात्रै न हो । काम गर्नु र सम्बन्ध बनाउनु त एलिट क्लास संग न हो। कहाँ हैसियत मिल्छ र मन्त्रीको निमुखा जनता संग, मित्रताका लागी। एक गाउँको जानेको बुझेको र पढेको ब्यक्ती, जसले गाउँलेका मरेका सपनालाई बिउझाएको थियो; उ त अब ठुलो मान्छे बनि सक्यो , मन्त्री नै  भैसक्यो। पानी बिजुली चौबीसै घण्टा आउने ठाउँमा पुगी पुगेको छ , सायद सोच्न थाल्यो होला सबैतिर यस्तै नै छ भनि। अब कहाँ समय र फुर्सद छ उसलाई झुत्रे लुगा लगाउनेका कुरा सुन्ने, कहाँ हैसियत मिल्छ संगै बसेर कुरा सुन्ने सधैका लागी, चुनाव त लागोस न अनि मिलाउने छ उसले हैसियत, सुन्ने छ हाम्रा समस्या, दिने छ समाधानका विकल्प।
 
हामी मुर्ख र भेडा जनता फेरी रमाउन थाल्नेछौ , सपना देख्न थाल्नेछौ र भन्न थाल्नेछौ आज हाम्रामा ठुला मान्छे आका थिए, उनले गाउँमा बिकास गर्ने भनेका छन्, तर फेरी पनि चुनाव पशच्यात नियती फेरिने छैन, पुनः सुरु हुनेछ ठुला बडा, सुकिला मुकिला सँगको हिचमिच ।हुनेछन स्वार्थ र फाईदाका कामहरु । जसरी अहिले हुदैछ।
निकै आशा र भरोशा थियो, सरकारले कुटनैतिक तवरले समस्या समाधान गर्ने छ भन्नेमा । मैले केहि समय पहिलाको आलेखमा पनि लेखेको थिए, कूटनीति नै एक मात्र समाधान हो र अझै पनि तेहि भन्छु कूटनीति सिवाए अर्को बिकल्प छैन तर जे दृश्य देखिए उसले लाग्छ नेपाल नेताले होइन एलिट कलास र सहयोगीले संचालित रैछ। संचार माध्यम आएका कुरा सहि हुन भने, राजदुत जस्तो मर्यादित व्यक्तीले भारतले पेट्रोलियम पदार्थ नदिए चिनबाट ल्याउछौं भन्नु कति गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो । आफै सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्ले अघोषित नाकाबन्दी भनि निर्णय गर्ने तर सोहि क्याबिनेटका मन्त्री र राजदुत बाहिर बोल्छन् भारतले नाकाबन्दी गरेको छैन। आफ्नो सरकारको निर्णय विपरित एक मन्त्री र राजदुतको अभिव्यक्ति आउँछ, खै कहाँ रह्यो हाम्रो अनुशासन र राष्ट्रभक्ती ? यति सम्म त ग्राह्य थियो होला जव खबर सुनियो एक ब्यापारीले भारतका उच्चपदस्थ ब्यक्ती सँग नाकाबन्दी नगर्न आग्रह गर्र्यो रे ! कहाँ रह्यो हाम्रो पद्धति र प्रकृया, हामी स्वाधीन स्वतन्त्र राष्ट्रका नागरिक हौँ । हो एक नागरिका हैसियत वा सरकारी प्रतिनिधीका तवरले राष्ट्रिय हितका लागि योगदान दिन खोज्नु अन्यथा नहोला तर देशको गम्भीर समस्या एक ब्यक्ती को तह बाट पुरा गर्न खोज्नु किमार्थ राम्रो हुन सक्दैन।
 
अहिलेको नाकाबन्दीले सबैभन्दा प्रभावित भनेको मध्यम बर्गीय बिधार्थी र गृहिणी हुन । हैसियत अनुसारका होटेल बन्द छन्, ग्यास अभाव छ, दैनिकी अस्थब्यस्थ छ ।
राजधानीको एक निजि कलेजले नाकाबन्दीको मार्का बुझी सोमबार देखि पूर्वनिर्धारित परिक्षा बिधार्थीको आग्रह पछी स्थगन गरेको थियो तर नाकाबन्दी खुल्यो भन्ने समाचारको लहडमा पुनः परीक्षा गर्ने भनिदैछ, जुन समस्याका कारणले परिक्षा स्थगन गरिएको थियो ति समस्या तत्काल समाधान हुने लक्षणनै छैन भने यस्तो अवस्थामा परिक्षा कतिको प्रभावकारी होला ? यस्तै अवस्था अन्य स्कुल र कलेजको पनि रहेको छ।   
एक निर्णय कति पटक फेरबदल गरिन्छ। 
कस्तो हाम्रो देश । जहाँ निर्णय लिन सिकाईन्छ, त्यहाँकै निर्णयमा स्थिरता छैन भने,  के सिक्ला सिक्नने? के सिकाउला सिकाउनेले ?
धन्य हाम्रो संचार माध्यम, कहिले हुन्छौं हामी विकसित।
प्रष्ट पारौं न हो , आखिर के हुदैछ हाम्रो देशमा ।
धेरैका बिधार्थीका यस्ता संबाद सुनिने गर्छन्, 
स्थिति सुधृदैन भन्ने सोचियो, भोलि घर जान टिकट निश्चित गरियो ।
खबर आयो परिक्षा हुने भो , 
रनभुल्लमा परे के गर्ने, कसो गर्ने भनी। 
निर्णय परिवर्तन गरे ,
टिकट रद्द गर्ने ।
फेरि अर्को खबर आयो,
नाका खुलेकै छैन, 
आखिर के हुदैन छ यहाँ, कोहि छ भन्ने अब के हुन्छ ।
धेरैको प्रश्न हो यो । धेरैको यथार्थ हो यो ।



नयाँ