सुदर्शन आचार्य।
१६ बुँदे सहमतिपछि प्रमुख ४ दलबीच देखिएको अभूतपूर्व एकताले देशले नयाँ संविधान त पायो । तर, त्यसको आधारमा नयाँ सरकार गठनमा नेपाली कंग्रेसले लोकतान्त्रिक विधि र पद्दति अनुसार आफ्नातर्फबाट उम्मेद्वार उठाउँदा एमालेले भद्र सहमति तोडेको आरोप लगाएर कंग्रेसलाई पाखा लगाउने काम थालेको छ ।
सहमतिको रट लगाउने एमाले नेतृत्वले रुपान्तरित संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसलाई कुनै पनि महत्वपूर्ण पद नदिएर निषेधको राजनीतिलाई बढावा दिएको छ ।
जुन, मुलुकको पछिल्लो जटिल राजनीतिक अवस्थाको सम्बोधनका लागि मात्रै नभएर दीर्घकालीन राजनीतिक तरङ्गका रुपमा तरङ्गित हुने निश्चित छ । सहमतिको मार्ग प्रशस्त गर्न काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीपछि छानिएका सभामुख र उपसभामुखमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेन । तर, सत्ताको साँचो हातमा लिएको नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भएको गल्तीप्रति क्षमायाचना गर्दै सरकारमा सामेल हुने शर्तमा मात्रै काँग्रेसलाई राष्ट्रपति पद दिने भन्दै अर्घेल्याईं गरेको कसैसामू छिपेको छैन ।
राजनीतिमा सहमति सुन्दा राम्रो तर व्यवहारमा लागू गर्न कठिन कुरा हो । एउटा पक्षबाट सहमतिको पालना भएन भनेर आरोप लगाउने एमालेले सहमतिका लागि कति पहलकदमी लियो त ? यो भविष्यले समीक्षा गर्नेछ । वर्तमानमा भने सहमतिको राजनीतिका लागि एमाले नेतृत्वले एउटा सिन्को समेत नभाँचेको तीतो सत्य हो । सत्तारुढ घटक एमाओवादीले पनि काँग्रेसले अघि सारेको उम्मेद्वारका नाममा समर्थन गर्न आग्रह गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेबाट उनी सहमति कम र निषेधको राजनीतिलाई ज्यादा प्रश्रय दिंदा रहेछन् भन्ने बुझ्न आम सर्वसाधारणलाई पनि सजिलो भएको छ ।
अझ उदेकलाग्दो कुरा त के भने, ओलीले पार्टीभित्रै पनि एकमत नरहेको तर आफ्नो गुटकी विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने लक्षण देखाएका छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ्गलाई पछि पार्दै राष्ट्रपतिको रेसमा एकाएक भण्डारी आउनु कुतुहलतापूर्ण छ । भलै भण्डारी पार्टी उपाध्यक्ष हुन् तर सिङ्गो एमाले पंक्तिमा उनको छवि वरिष्ठ नेताका रुपमा भन्दा पनि मदन भण्डारी पत्नीको रुपमा विकसित भएको छ । यसबाट ओली आफूनै पार्टीभित्र पनि सहमतिको राजनीतिलाई मौलाउन दिंदैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ । आफैंभित्र सहमति गर्न नसक्नेले अरुलाई सहमतिको पाठ सिकाउनु कति हाँस्यास्पद होला भनीरहनु नपर्ला । हिन्दीमा एउटा आहान छ, ‘सिसाको महलमा बस्नेले बाहिर रहनेलाई ढुङ्गा हान्दैन ।’ सहमतिको सवालमा एमाले पनि सिसाकै महलमा बस्ने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने क्रममा ओलीले संसदमा आफुलाई मतदान नगर्नेलाई बाडुली लाग्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीमा उनी निर्वाचित भएपछि जनजनलाई हिक्क हिक्क लाग्न थालेको छ । तर, उनीहरुको हिक्का प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झिएर हैन । घरमा बल्न छाडेको चुल्हो सम्झिएर, अस्पतालमा उपचार गर्न समेत जान नपाएर अभाव र कष्टकर दैनिकी झेल्न बाध्य भएकाले उनीहरुलाई बाडुली लागेको हो । यो बाडुली अब तारन्तार लाग्ने लक्ष्ण देखिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा नराम्ररी चिप्लिएको नेपाली काँग्रेस सत्तापक्षबाट एकाएक प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पछारिएको छ । सत्ता र शक्तिलाई केन्द्रमा राख्नेहरुका लागि यो ठूलो हार हो । तर, विधि, पद्दति, निष्ठा र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नेहरुका लागि यो एउटा पाठ हो । र, काँग्रेस गतिलो पाठबाट दीक्षित हुने प्रयासमा छ ।
सत्ताको वरपर हुँदा पार्टी संगठनलाई ध्यान दिन नसकेको भन्ने गुनासो कार्यकर्ताबाट सुन्दै आएको काँग्रेसलाई अव नयाँ भूमिका प्राप्त हुँदा पार्टी सुदृढिकरणमा लाग्ने ढोका खुलेको छ । सुखद संयोग नै मान्नुपर्छ, प्रतिपक्षी कित्तामा रुपान्तरित हुनासाथ काँग्रेस नेतृत्व एकढिक्का देखिएको छ । यो एकता राष्ट्रपतिमा पार्टीबाट उम्मेद्वार छान्ने दिनसम्म कायम रहेको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्रीमा ओलीको विजयलाई धेरैले भारतीय इच्छाको हार र राष्ट्रवादी नेपालीको जितको रुपमा व्याख्या वा अपव्याख्या दुबै गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रकृया शुरु हुनुभन्दा सातादिन अगाडिनै आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन विशेष दूतलाई दिल्ली पठाएका ओली खाँटी राष्ट्रवादी कसरी भए ? यसको जवाफ आगामी दिनमा यो सरकारले प्रस्तुत गर्दै जाने रवैयाले देखाउँछ । त्यसो त एमालेमा ओली यसअघि भारतसँग नजिक रहेका नेताको रुपमा चिनिदैं आएकाले पनि धेरैथोक बताइरहन पर्दैन ।
राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार चयनका लागि काँग्रेसभित्र पनि राम्रै कसरत भएकै हो । उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि राष्ट्रपतिमा आशा राखेका थिए । पदाधिकारी बैठकले महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउन छलफल गरेको थियो । तर, उनले पारदर्शी रुपमा एमाले र एमाओवादीको समर्थन प्राप्त हुँदामात्रै आफू निर्वाचनमा भाग लिने बताएर सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउने प्रयास गरे । तर, यही प्रसङ्गलाई जोडेर सिटौला राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार नबनेको विषयलाई भारतको हारको रुपमा पनि कथित प्रचारबाजी गराउन अमुक पक्षले कन्जुस्याईं गरेन ।
काँग्रेसले भद्र सहमति तोडेको भनेर गठन भएको सरकारको प्रमुख दायित्व जारी भएको संविधान लागु गराउने हो । तर, यही मुख्य दायित्व पनि यो सरकारबाट पुरा हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । संघीयता बिरोधी र संविधान निर्माणमा एउटा सिन्को पनि नभाँचेको राप्रपा नेपाललाई उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्रालय सुम्पेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले टेकेको सत्ताको जमिन कमजोर रहेको पुष्टि गरिसकेका छन् । अर्कातिर आन्दोलनरत मधेशी र थारु मोर्चासंग वार्ताका लागि कमल थापालाई जिम्मेवारी दिनुलाई आन्दोलनरत पक्षले सरकारले गरेको भद्दा मजाकको रुपमा बुझेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदार दलहरुबाट मन्त्री चयन गरेपनि आफूनै पार्टीबाट मन्त्रीहरुको थान्को मान्को लगाउन सकेका छैनन् । पार्टीभित्र र बाहिरको अवस्थालाई हेर्दा पनि यो सरकार फुकी फुकी पाईला अघि बढाउनुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्माण भएको सरकाले संविधान कार्यान्वयन, आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ता, ईन्धन अभावले आक्रान्त बनेको दैनिकीलाई सहज बनाउनेसहित छिमेकीसंग कुटनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा लैजाने काम गर्ने ल्याकत किमार्थ राख्दैन ।
सत्ता निर्माणको जग राजनीतिक आधारले मात्रै पनि हैन, यसको पछाडिको अभिष्टका कारण पनि कमजोर रहेको विश्लेषकहरुको बुझाई छ । रुपान्तिरित संसद बिघटन गरी नयाँ निर्वाचनपछि मात्रै अहिले सबैभन्दा ठुलो रहेको दल कंग्रेसलाई साईजमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ पनि सरकारमा सामेल दलहरुमा छ । जुन धेरै कोणबाट खतरनाक छ । यसले जारी संविधानमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा बनेको सरकार जटिलताको गाँठो फुकाउने यत्नमा भन्दा पनि सिंहदरबारमा तस्बिर झुण्ड्याउने काममा मात्रै उद्दत देखिएको छ । २ महिनाभन्दा लामो समयदेखि मधेशमा आन्दोलनरत पक्षको माग पनि सम्बोधन नहुने र त्यसैको कारणले राजधानी लगायत अन्य स्थानको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकाले अब जनताको धैर्यको बाँध टुट्यो भने त्यसको एकमात्र निशाना नयाँ सरकार बन्नेमा शायदै द्विविधा होला ।
परराष्ट्र र कुटनीतिका जानकारहरुले भारतको बिकल्प भारतमात्रै हो भनिरहेको अवस्थामा अभाव कम गराउन उत्तरी छिमेकीतिर हात अघि बढाउँदा तावाबाट हाम्फाल्दा भुङ्ग्रोमा भन्ने उखान चरितार्थ हुने देखिन्छ । किनभने भारतसंग हाम्रो सम्बन्ध एउटा राज्यको अर्को राज्य स्तरमा मात्रै नभएर स्थानीय स्तरमा पनि छ । जबकी चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धमा दुई देश सिवाए अरु केही आउँदैन ।
(लेखक आचार्य नेपाली कंग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् )
