ऊर्जालाई कति प्राथमिकता दिएर सरकारले बजेट ल्याएको छ ? यसबाट निजी क्षेत्र उत्साही हुनु पर्ने केही कारण छ ? हामीले यही विषयमा ऊर्जा क्षेत्रका जानकार तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानसँग कुरा गरेका छौँ । 

० बजेट कस्तो आयो ? 
–साँच्चै भन्नु हुन्छ भने म फरक मत राख्छु । मलाई त धेरै वर्षपछि यथार्थवादी बजेट आएको जस्तो लागिरहेको छ । कमि कमजोरी केमा छैन । यो बजेटमा पनि प्रत्येक व्यक्तिहरुले कमि कमजोरीहरु देखाउन सक्छन् । म पनि देख्छु । तर, बजेटका दृष्टिकोण, एक्सन र बजेटको रिजन हेर्नु हुन्छ भने कुन क्षेत्रलाई के गर्ने भन्ने कुरा बजेटमा स्पष्ट आएको छ । अलिकति समाजवादी विचारधाराबाट प्रेरित छ बजेट । त्यसो हुनाले यसको बेस असाध्यै ठूलो छ । माथि अर्थमन्त्रालयबाट सोच्नु पर्ने कुरालाई कर्मचारीतन्त्रमार्फत कसरी यति ठूलो बेसमा लान सकिन्छ, त्यो चाँहि राज्यको लागि सबै भन्दा ठूलो चुनौती छ । 

० उसो भए कार्यान्वयन अफ्ठ्यारो छ ? 
–त्यो चुनौती भनेको नोकरसाही हो । म धेरै देश घुमे । केही देशहरु एकदमै छलाङ लगाएर अघि बढेका छन् । जस्तो ईथियोपिया भनौ । १९९० मा कस्तो देश थियो । अहिले नेपालभन्दा माथि पुग्न लागिसक्यो । त्यहाँको काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रको मनस्थिति कस्तो छ, भने, फ्यासिलेटी मनस्थिति । कसरी हुन्छ सहयोग गर्ने । तिमिलाई के मस्या छ, किन अघि नबढेको ? लगानीकर्तालाई सँधै बोलावट हुन्छ । हामी कहाँ नोकरसाही छ । नेपाल, भारत र पाकिस्तान एउटै टोकरीमा छौँ । दोष दिन लागेको होइन । हाम्रो नोकरसाही फाइल रोक्ने प्रवृत्तिमाथि सुतिरहेको छ । यो मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता समस्या होइन । निजी क्षेत्र पनि समस्या होइन । पोटेन्सियल समस्या पनि होइन । यो देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ‘मसल्स’ । दिमागले भनेको कुरो मसल्सले औँलासम्म पु¥याउन सकेन भने, कहिल्यै पनि औँलाले काम गर्न सक्दैन । दिमागले त राम्रो राम्रो सोचिरहेको हुन्छ । राजीतिले निकै मेहनत बजेट ल्याउँछ । निजी क्षेत्र औँलाको रुपमा जति पनि अघि बढ्न तयार छ । जनता अघि बढ्न तयार छ । तर, जुन हाम्रो मसल्स छ । त्यो नोकरसाही र क्र्याक भएको छ । जबसम्म  हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौँ । पहिले पासपोर्ट बनाउन कस्तो समस्या थियो । अहिले विश्वमै नमुना भएको छ । सबै भन्दा छिटो पासपोर्ट दिन्छ नेपालले । यस्तो सुविधा अन्य कुनै देशमा पाइँदैन । यो कुरा हामी यातायात, मालपोतमा लिन चाँहदैनौँ । अब बजेट कार्यान्वयनमा निकै चुनौती छ । तर, कर्मचारीले कति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छन्, त्यो प्रमुख कुरा हो । 

० जताबाट पनि कुरा कर्मचारीमै ठोक्कियो हैन ? 
–हो । अर्थमन्त्रीले बोलेर मात्रै काम हुँदैन नि ! कर्मचारीले काम गर्नु पर्यो। कर्मचारीले काम गरेपछि समुदायले लाभ लिएको देखिनु पर्यो। हाम्रो कर्मचारीतन्त्र नोकरसाहीको रुपमा छ । नोकरसाही भनेको ब्रिटिश व्यूरोक्रेसी माइन्डसेट हो । त्यो भनेको कन्ट्रोलिङ माइन्डसेट हो । कँहि केही नभएको देशमा कन्ट्रोलिङ माइन्डसेटले काम गर्दैन । तर, सहयोगि मान्डसेट चाहिन्छ । सबै क्षेत्रमा सकिन्न, जस्तो पासपोर्ट द्रुत गतिमा बनेको जस्तो चारवटा क्षेत्रलाई हामी त्यसै चुस्त बनाउँन सक्छौँ । यातायात, कर, मालपोत र नापीमा । जनता कति खुसी हुन्छन् । ठूला ठूला कुरा गरेका छौँ । ठूला कुरा भन्दा पनि भएको सडकलाई स्तर वृद्धि गरेर अघि बढौँ त । यी कुरामा बजेट चुकेको छ । 
० अब, मूल विषयमा कुरा गर्दा, ऊर्जालाई कसरी सम्बोधन गरियो ?
–राम्रो आएको छ । किन भने यो बजेटले ऊर्जा दशक घोषणा गरेको छ, सन् २०१८ देखि २०२८ सम्मलाई । त्यो निकै स्वागत योग्य छ । त्यो घोषणमात्रै होइन टाइमलाई  पनि दिइएको त्यो घोषणमात्रै होइन टाइमलाईन पनि दिइएको छ । ३ वर्षमा ३ हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनिएको छ । ३ वर्षमा तीन हजार मेगावाट उत्पादन गर्न कुनै समस्या छैन । यो त निर्माणमा गईसकेको हुनाले समस्या हुँदैन । त्यपछिको ५ हजारलाई अलिकति चुनौती छ । त्यति ठूलो चुनौती छैन । तर, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट छ । त्यसलाई एसडीआई नल्याई, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरी, छिमेकीसँग जीटुजी सम्झौता गरी प्रोजेक्ट नल्याई सम्भव छैन । बजेटमा वैदेशिक ऋण जम्मा २ खरब छ । प्रत्येक प्रदेशमा जलविद्युत्को मेगा आयोजना रहने भनिएको छ । जसले भारतसँगको व्यापारघाटा पनि कम गर्ने छ । जस्तो ५ सय मेगावाट एउटा प्राजेक्टमा गर्ने हो भने प्रदेश २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा १ विलियन डलर चाहियो नि ! त्यही भएर बजेट संकुचित भएको र त्यतातिर नबोल्याजस्तो देखियो । योजना गर्ने भनेको छ, फण्डिङ् कहाँबाट गर्ने भनिएको छैन । यो बोल्नु पर्दथ्यो । र, सबै भन्दा ठूलो समस्या जलविद्युत् कहाँ छ भने, त्यही नोकरसाही । उही व्यूरोक्रेसी । हाम्रो व्यूरोक्रेसीको सिस्टममा ईथियोपियामा ६ महिनामा हुने काम यहाँ ६ वर्ष लाग्छ । कसरी एसडीआई आउँछ । कसरी निजी क्षेत्र अघि बढ्छ । यदि सरकारले तत्काल सहयोग गर्ने हो भने म एउटा हैन ३ वटा आयोजना अघि बढाउन सक्छु । यहाँ त एउटा योजनाका पछि लाग्दा लाग्दै थाकिन्छ । गरौँ कि नगरौँमा पुग्छ, मान्छे । अनि विदेशी लगानी कहाँबाट आउँछ । 

० निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरेर बजेट आयो भन्ने ठाउँ छ ? 
–त्यसरी त बजेट धेरै समय अघि आएको हो । अहिले धेरै कुराहरु बढ्दै गएका छन् । लेवरकै पहिले ३ सय थियो अहिले ७ सय पुगिसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा जलविद्युत्मा लगानी घाटाको विषय छ र निजी क्षेत्रले घाटा खाएर जलविद्युत बनाउन सकेन । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु । विद्युत ठगिको पेशा भइसक्यो । निजी क्षेत्रले बनाउँछ भने, कुनै पनि प्रवद्र्धकले लामो अवधि राख्दै राख्दैन । पब्लिकमा ल्याएर उसले सेयर बेच्न खोज्छ । नाफा आउने एनसिएल अहिले पनि पब्लिक हुन नचाहने, किन जलविद्युतको प्रवद्र्धक पब्लिकमा आएर सेयर बेच्छ । अहिले जुन ५ रुपैयाँ ४० पैँसा ३० वर्षको मूल्य दिएको छ विद्युत् प्राधिकरणले यो असाध्यै गलत छ । प्राधिकरणको यो एकद्वारलाई हामीले तोड्नै पर्छ । यो ढर्रा हो यसले हुँदैन । स्वतन्त्र अर्थ बजारमा लैजानु पर्दछ । तब मात्रै यसले ठूलो सहयोग गर्न सक्छ । अहिले प्राधिकरण त्यो ५ रुपैयाँ ४० पैसामा ३० वर्ष एभ्रेजको विजुली किनेर आजको दिनमा ८ रुपैयाँ ८५ पैसामा विजुली बेच्छ । यसमा कालाबजारी भएन । त्यसमा ३० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा भएन । यो त गलत भयो नि । त्यसैले निजी लगानीकर्ता अहिलेको विद्युत खरिद मूल्यमा आउन सक्दैन, पहिलो । दोस्रो, अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा हामी धेरै ढिलो छौँ । यदि म सय मेगावाट उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छु भने, मैले १० मेगावाटमा अल्झिरहनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ । त्यसैले सरकारले ल्याएको बजेटमा यि कुरा सम्बोधन भएको छैन । जलविद्युतमा भ्याट लाग्छ । आज तपाई चुरोट कारखाना राख्नुस् भ्याट समायोजन हुन्छ । जलविद्युतमा एक करोड २५ लाख प्रतिमेगावाट भ्याट लाग्छ । सरकारले बजेटमा बोलेको पैसा अहिलेसम्म फिर्ता गर्न सकेको छैन । सरकारले पुरानो पीपीएमा छिटो विजुली ल्यायो भने, लोडसेडिङको बेला हामी अतिरिक्त पैसा दिन्छौँ भनेको थियो । सम्झातै भएको छ । अब भन्नुस् सरकारको विश्वास कसरी गर्ने । यही हिसाबले सरकार अघि बढ्ने भए, निजी क्षेत्रबाट ठूलो आश गर्न सकिन्न । 

० २०७१ मा प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट फिर्ता दिने भनिएको थियो । त्यो के थियो ?
–बाबुराम भट्टराईकै पालामा पुरानो पीपीएबाट नयाँ पीपीएमा नयाँ रेट दिईयो । ४–८० र ८–४० को । पुरानो पीपीएलाई अघि बढ्ने ठाउँ दिईएन । र, सरकाले नीति के ल्यायो भने २०७१ चैत मसान्तमा ल्याउनेलाई प्रति मेगावाट भ्याटमा पनि ५० लाख फिर्ता गर्ने, मूल्यमा पनि ७ वर्षको लागि २० प्रतिशत मूल्यवृद्धि गर्छौ भनेर सम्झौता गरियो । ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता भयो । पहिलो किस्ताको पैसा पनि तिरियो । पछि त्यो पनि बन्द गरिदियो । यस्तो नीतिले जलस्रोतको विकास हुन सक्दैन । राज्यको विश्वसनीयतामा ठूलो प्रश्न आउँछ । राज्यले ठीक छ वा गलत पहिले नै सोच्ने हो । बोलेपछि र सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयन भएन भने राज्यको विश्वास लिने ठाउँ यो मामिलामा छैन । अहिलेको अर्थमन्त्री गभर्नर हुँदा ठूलो काम भएको थियो । बैँकले जलविद्युतमा ऋण दिँदैन थियो । उहाँ पहिलो गभर्नर हुनुहुन्छ । जसले जलविद्युत र कृषिमा प्रत्येक बैंकले १० प्रतिशत पैँसा लगाउनु पर्छ भन्दिनु भयो र बैंकहरु हाम्रो पछि लाग्न थाले । तर, अहिले त्यही पनि उल्टो भएर गयो । गएको मौद्रिक नीतिमा के आयो भने त्यो १० प्रतिशतलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा ल्याईयो । अब जलस्रोतमा बैंकले लगानी नगरोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको नीति आयो । त्यो नीतिले अहिले जलस्रोतमा लगानी पाइँदैन । अब राष्ट्र बैंकले आउने मौद्रिक नीतिमा कम्तिमा ऊर्जा क्षेत्रलाई १५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्दछ । तब मात्रै जलस्रोत अघि बढ्छ ।