वीपी राजमार्गको रुट परमिट रोकियो, मन्त्री महासेठलाई फेरि लाग्यो ठक्कर
प्रकाशित २०७५ जेठ २१ सोमबार
332
Shares
काठमाडौं । वीपी राजमार्गमा ३२ सिट क्षमताका ठूला बसलाई रुट परमिट नदिन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
व्यवसायीको दबाबमा यातायामन्त्री रघुवीर महासेठले केही दिनअघि मात्रै ३२ सिट क्षमताका बस तथा मालवाहक ठूला सवारीलाई रुट परमिट दिने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसविरुद्ध कैलाशराज दाहालले सर्वाेच्चमा दर्ता गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश आएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशले मन्त्री महासेठलाई अर्को ठक्कर लागेको छ । यसअघि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई सरुवा गरेर उनले एउटा ठक्कर खाईसकेका थिए ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले साँघुरो सडकमा ठूला सवारीलाई रट परमिट दिँदा दुर्घटनाको जोखिम भएको भन्दै मुद्दाको फैसला नभएसम्म ठूला सवारीलाई रुट परमिट नदिने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले वीपी राजमार्गको भारवहन क्षमता र अन्य अवस्थाहरुबारे तीन पटक अध्ययन भएको जनाएका छन् ।
मन्त्रालयले पछिल्लो समय गरेको अध्ययनले ३८ सिट क्षमताका बस चलाउन सकिने भनेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘हामीले व्यवसायीको दबाबमा रुट परमिटको निर्णय गरेका होइनौँ । प्राविधिक रिपोर्टले ३८ सिट क्षमताका गाडी निर्वाध चलाउन मिल्ने भनेको छ । तर, हामी ६ सिट कम ३२ सिटको निर्णय गरिदिएका हौँ । त्यो मन्त्रालयले ठाडै गरेको निर्णय थिएन । अध्ययन टोलीको रिपोर्टपछि गरिएको निर्णय हो ।’
वीपी राजमार्गमा ठूला गाडीलाई इजाजत दिन भनि मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव गएको जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले २०७३ भदौ ८ गते गठित प्राविधिक समितिको सिफारिसको आधारमा त्यो सडकमा ठूला सवारी साधनलाई इजाजत दिने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चले यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई भनेको छ । सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था विभागबाट २०७३ असार १० गते जारी भएको परिपत्रमा पनि वीपी राजमार्गको स्तरोन्नती र विस्तार नभएसम्म ठूला गाडीलाई इजाजत नदिने भनी निर्णय गरेको भन्दै अहिले सडक विस्तार नगरी बाटो अनुमति दिँदा जनताको जीउधनको सुरक्षा नहुने ठहर गरेको छ ।
