अब संसद र अदालतमा एनजीओ र आइएनजीओलाई कार्यक्रम गर्न नदिने भनि सरकारले भनिरहेको छ । न्यायलय र सार्वभौम संसदमा एनजीओ–आईएनजीओको प्रभाव नहँदैन भनिरहेका छन्, मन्त्रीहरु । अहिले संघीय संसदका सदस्यहरुलाई विदेशी दाताले दिएको खर्चमा तालिम दिएको कुराले तरंग सिर्जना गरेको छ । संसदीय प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी मुलुक कार्यक्रमलाई सत्तापक्षकै केही सांसदले समेत बहिस्कार गरेका छन् । उनीहरुले विदेशीको सहयोगमा हुने कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने समेत भनेका छन् । हामीले संसद सचिवालयले दिएको अभिमुखीकरणमा किन सहभागि नहुनु भा ? भनि (ने.क.पा.) का सांसद झपट रावललाई सोधेका छौँ । 

० माननीय ज्यू, तपाई तालिममा सहभागि नहुनुको कारण ?   
–मैले सुरु देखि नै हेरिरहेको छु । म संघीय संसदको सदस्य हुनु भन्दा पहिलेदेखि नै । २०६४ र २०७० को संविधान सभाको निर्वाचनताका देखिनै उनीहरुका गतिविधि नियाल्दै आएको हुँ । विभिन्न दातृ निकाय र एनजीओ आइएन्जीओहरुले पारेको प्रभाव, भूमिका देश र जनताको पक्षमा भन्दा पनि देश र जनताको नाममा उनीहरुले समाजलाई गलत दिशामा लैजाने प्रयत्न गरे । सामाजिक संरचना र सद्भाव विगार्ने र अनुशासनहिनता ल्याउने काम उनीहरुले गरेका छन् । त्यो प्रष्ट देखिएको छ । यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नु पर्छ । कानुनको दायराभित्र ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छु । र, म निर्वाचित भएर आइसकेपछि संसद प्रवेशकै क्रममा विशेष समय लिएर मैले भनेको थिए । सरकारले नियमन गरोस् । सरकारले यसलाई छाडा रुपमा छोड्नु हुँदैन । दाताहरुले सरकारको, जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ भनेको थिए । पूर्णरुपमा बन्देज लगाउनुपर्छ भनेको होइन । जनता र सरकारको प्राथमिताका आधारमा परिचालन गरिनु पर्दछ, भनेर मैले संसदमा भनेको छु । मैले पहिले नै, जबसम्म नियमन हुँदैन तब सम्म एनजीओ–आईएनजीओको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागि हुन्न भनेर घोषणा गरेको थिए । पछिल्लो दुई दिने संघीय संसदका माननीयहरुलाई जानकारीमुलक कार्यक्रम भनियो, त्यसमा पनि म सहभागि भईन । संघीय संसदका महासचिवबाट एसएमएस आएको थियो । मैले संसद सचिवालयले नै आयोजना गरेको होला भन्ठाने । तर, पछि खोज्दै जाँदा यसमा यूएनडीपीको पनि सहयोग छ, सहभागिता छ भनेपछि यो भन्दा विडम्पना र यो भन्दा दुःख लाग्दो काम अरु केही हुन सक्दैन । हामी केही साथीहरुले छलफल गरेर सहभागि नहुने निधो गरेका हौँ । यो देश र जनताको सबैभन्दा सर्वोच्च अंग, अनि त्यसको सांसद । जनतामा विदेशी दाताको प्रभाव छँदै थियो । हुँदा–हुँदा न्यायलय र संसदमा पनि यसरी प्रभाव पार्नु अत्यन्त दुःखद् छ । 

० तपाईसहित सत्तापक्षकै सांसद कति जनाले बहिस्कार गरे ? 
–म लगायत, माननीय विशाल भट्टराई, किसान श्रेष्ठलगायत थुप्रै अगुवा नेताहरु पनि हुनुहुन्छ । हामीले बसेर सल्लाह गरेका थियौँ । यो बेठीक हो भन्यौँ । छलफलको लागि धेरै समय थिएन । तत्काल जति भेला भएका थियौँ, यो बेठीक हो, यो प्रवृत्तिलाई साथ दिनु हुँदैन भनेर नगएको हो । 

० तर, संसद सचिवालयले यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने कुनै कारण थिएन, सांसदहरुले अतिर िञ्जत गरे भनी प्रतिक्रिया दियो ?
–त्यो कर्मचारीको भाषा हो । मैले त्यसलाई हेरे । सुने, पढे पनि । सधैँभरी एनजीओ–आइएनजीओसँग जोडिएर काम गरेकाहरुले त्यसलाई बेठीक छ भनेर, भन्नलाई कुनै नैतिक अधिकार नै राख्नु हुन्न । 

० सचिवालयले आफ्नै खर्चमा अभिमुखीकरण गर्न सक्थ्यो भन्ने कुरा पनि छ । त्यस्तो विधि माग्ने भईसकेको रहेछ र सार्वभौम संसद ? 
–हामीले खोज्यौँ । सोध्यौँ । माननीय ज्यूहरुले सोधेपछि जवाफ आएको छ । यूएनडीपीको सहयोग छैन भनेर सम्मानीय सभामुख ज्यूले भन्नु भयो । उहाँले प्रयोग गरेको भाषालाई लिने हो भने, प्राविधिक सहयोग छ भन्ने पक्का पक्की त्यसै भइहाल्यो । त्यो टेक्निकल सपोर्ट भनेको के हो ? सहयोग छैन भन्ने कुरा समामुखले नै भन्न सक्नु भएन भने संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले भनेको कुराको केही अर्थ रहँदैन । यसअघि पनि ईयुले गरेको वक्तव्यवाजीविरुद्ध आवाज उठाएका हामीले अहिले आएर फेरि दाताको खर्चमा अभिमुखीकरण गर्न मिल्छ ? यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । 

० धेरै सांसद सहभागि भए , जो–जो तपाईहरु सहभागि हुनु भएन, तपाईहरुलाई पार्टीले के भन्ला ? 
–पार्टीले पहिले पनि हामीलाई निर्देशन गरेको र ह्वीप जारी गरेको होईन । सचिवालयले कार्यक्रम राख्यो । हामीले सचिवालय आफैले राखेको होला सोच्यौँ । त्यस्तो नभएर दाताले सहयोग गरेको भेटियो । जम्मा एउटा झोला दिएको छ रे । मैले हेरे साथीहरुको हातमा ? अनि खाना र खाजा होला । हल हामीसँगै छ , हलको भाडा त परेन होला । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेलाई हाइएरै गर्नु परेन होला । त्यदि त्यसैहो भने पनि सांसदका लागि छलफल राख्छु भन्दा थुप्रै बौद्धिक जमात छ । हामीसँग पनि संसदीय अभ्यासका जानकारहरु थुप्रै छन् । यो जे भयो ठीक भएन । यसरी आयोजना हुनु दुःखद् छ हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ । यो हट्नै पर्छ । पार्टी भनेको देश र जनता, राष्ट्र र राष्ट्रियता एवं स्वाभीमानका लागि हो । हामी कसैको गुलाम बन्न सक्दैनौँ । हामी मानसिक र आर्थिक रुपले दासत्व स्वीकार गरिरहेका छौँ । यसरी दाताको एक थाल भात र एउटा झोलामा विक्नु हुँदैन । हामी नीति निर्माता तथा विकासका वाहक, सांसद ।  

० कार्यक्रम गर्नु भन्दा पहिले यो अभिमुखीकरण हुँदैछ, भनेर पूर्वजानकारी दिइएको थियो ? 
–केही पनि थिएन । एकै पटक वुधबार र विहिबार छलफल छ भनेर एसएमएस र चिठ्ठी  आएको थियो । संसदका महासचिवको नामबाट जारी भएको चिठ्ठी हेर्दा संसदले नै आयोजना गरेको होला लागिरहेको थियो । यो देश एनजीओ –आइएनजीओहरुको यस्तै गतिविधिले आर्थिक अनुशासनहिनता र सामाजिक अराजकतामा फस्यो । ०६४ को संविधान सभाबाट किन संविधान जारी हुन सकेन भन्दा त्यही एनजीओ–आइएनजीओले समस्या सिर्जना गरेरै हो । अहिले प्राविधिक सहयो भनुन् वा अरु कुनै त्यो बेठीक हो । त्यसलाई हामीले बहिस्कार गर्नै पर्छ । 

० माननीय न्यू अनि तपाईहरु त छुट्नु भो नि ? बञ्चित हुनु भो ? 
–हा,हा,हा,,,, हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन । संसद हाम्रै हो । तर, संसदमा भएको कार्यक्रमको कुरा मात्रै होइन । आइएनजीओले अन्यत्र गर्ने कार्यक्रममा पनि नजाने घोषणा मैले पहिले नै गरिसकेको छुँ । 

० यो विषयले संसदमा वृहद छलफलको रुपमा प्रवेश पाउँछ ? 
– पाउँछ । देश कसरी चलाउने ? हाम्रा प्राथमिकता के हुन् ? कसरी लैजाने भन्ने कुरा त नेपाल सरकारको विषय हो । देश कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो विषय हो । यो अरुले सिकाउने होइन । आफ्नो देशमा समावेशीताको कुरामा केही प्रगति गर्न नसक्ने अनि उनीहरुले नै यहाँ आएर सिकाउने ? गुरु बन्नेहरुले पहिले चेला बनेर शिक्षा लिनु पर्छ कि पर्दैन । संसदमा यसले प्रवेश पाउँछ । यसलाई नियमन गर्नै पर्छ ।