अमरदीप मोक्तान। भारतको सह तथा साथ पाएर भारत को अदृस्य आकान्छा पुरा गराउन मधेशी दल सात माग देखि उग्लेर सत्रह माग सम्बोधन गराउन दम्भ का साथ प्रस्तूत भएका छन् | नेपाली नागरिकताधारी गैर नेपाली जमात लाइ भोजन को प्रबन्ध लगाएत भारतीय भुमि बाट स्वतन्त्र रुप मा ढुंगा बर्साउने तथा नेपाल प्रवेश गर्ने मालवाहक गाडी लाइ अवरोध गर्ने छुट दिएर भारत द्वारा नेपाल प्रति गरेको अन्यायपूर्ण क्रियाकलाप ले भारत आफ्नै देश लगाएत विश्व मा कलंकित भएको छ| हुन् त् भारत लाइ लागेको होला उसले जे गरि रहेको छ त्यो सहि हो तर भारतको विस्तारवादी आफ्नो छिमेकि हरु प्रति हैकमवादी दुर्व्यवहार तथा उपनिवेश सम्झने चरित्र विश्व सामु उजागर भएको छ |
मधेशवादी दलले तेर्सयाएको भारत को माग भन्दा उपयुक्त माग प्रति यति नै भन्न सकिन्छ यदि नेपालले भारत को अघोसित नाकाबन्दी को अगाडी घुडा टेकेर राष्ट्रघाती माग स्वीकार गर्यो तथा संसोधन मार्फत संबिधान मा हुबहु उल्लेख गराउन सफल भयो भने नेपाल हमेशा का लागि अर्ध उपनिवेश बाट पूर्ण उपनिवेश मा परिवर्तित हुने तथा संबिधान मा समावेश भएका त्यहि बुदा का कारण नेपाल भविष्यमा भारत एक प्रान्त बन्नु मा सहायक हुने छ | आखिर भारत यति नाङ्गो रुप ले किन प्रस्तूत भयो तथा हुदैछ त्यस बारे यति मात्र भन्न सकिन्छ" विनाशकाले विपरित बुद्धि " भारत को अघोसित नाकाबन्दी ले नेपाल तथा नेपाली दुख कष्ट पिडा भोगी रहेकाछन तर पराजित चाही हुने छैनन् |भारत ले नेपाल मा नाकाबन्दी गरेको यो प्रथम पटक होइन इन्दिरा गान्धी ले १९६९ मा नाकाबन्दी गर्यो ,राजिव गान्धी ले १९८६ मा नाकाबन्दी गर्यो उल्लेखित दुवै पात्र को के परिणति भयो त्यो सर्वविदित छ | नरेन्द्र मोदी सत्तासिन पश्चात विश्व मा चर्चित बने, मोदीको कद उच्चता प्राप्त गर्यो तर जुन दिन देखि भारत ले बिना कारण नेपाल माथि अघोसित नाकाबन्दी शुरु गर्यो नियति ले मोदी आफ्नै मुलुक मा क्रमसःघेरिदै छन् अर्थात् मोदी को पतन प्रारम्भ भएको छ |
भारतीय समर्थनमा मधेशवादी दल द्वारा प्रस्तूत माग को भारतीय संबिधान मा प्रावधान छैन |, छिमेकी भारत मा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या को आधार मा मात्र कायम गरिएको छैन क्षेत्रगत तथा भूगोल लाइ पनि प्राथमिकता दियिएको छ | भारतको दक्षिन राज्य तामिलनाडु ,केरल ,अन्ध्राप्रदेश ,तेलेंगना ,कर्नाटक को संयुक्त जनसंख्या भारत को कुल जनसंख्या को २१% रहेको र १२९ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ भने बिहार, उत्तर प्रदेश को संयुक्त जनसंख्या भारत को कुल जनसंख्या को २५.१% भएको र १२० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ |भारत को बिभिन्न राज्य को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा एकरुपता देखिन्न उदाहरण स्वरुप लगभग दस करोड मतदाता भएको उत्तर प्रदेश को भाग मा ८० निर्वाचन क्षेत्र पर्दछ भने लगभग १४ लाख जनसंख्या भएको अरुणाचल प्रदेश मा २ निर्वाचन पर्दछ | भारत को केन्द्र शासित प्रदेश को हक मा २० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको मा भारत को कुल जनसंख्या को १.३८ जनसंख्या भएको दिल्ली को भाग मा ७ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ पोंदिचारीको ०.१०% ,चण्डीगढ़ को ० ०.९% ,अन्दमान निकोबार ००.३ % दादरा नगर हवेली ००.३% ,दमन दिउ ००२%,लक्ष द्विप ००.१% लाइ एक एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ | भारतीय संसद को राज्यसभा प्रतिनिधि चयन गर्दा बिधान सभा सदस्य हरु को मत द्वारा चयन गरिने व्यवस्था भएता पनि जनसंख्या लाइ आधार मानिए को छैन राज्यसभा को २५० सात मध्ये २३८ निर्वाचन द्वारा तथा १२ राष्ट्रपति को मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ |भारत को सबै भन्दा बडी जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेश को भाग मा ३१ राज्यसभा सिट पर्दछ भने लगभग ७ लाख जनसंख्या भएको सिक्किम को भाग मा १ राज्यसभा तथा १ लोकसभा आबंटन गरिएको छ | भारत को संबिधान मा अंगिकृत नागरिकता धारी ले राष्ट्रको सर्वोच्च पद प्राप्त गर्ने प्रावधानमा बन्देज मात्र होइन कहिँ पनि उल्लेख छैन | प्रत्यक २० वर्ष मा निर्वाचन क्षेत्र को पुनरावलोकन को प्रावधान भारतीय संबिधान मा व्यवस्था गरिए को छैन | न्याय को हक अन्तर्गत समानुपातिक शब्द राख्नु पर्ने माग सन्दर्भमा यो उचित माग प्रति कसैको बिमति छैन र समानुपातिक शब्द थपिनु पर्दछ |
आश्चर्यको कुरो के छ भने झापा देखि कन्चन पुर् सम्म को भूभाग मधेश प्रदेश मा आउनु पर्दछ मधेशी दल को माग छ जबकी झापा देखि कंचनपुर जोडिएको भारतीय सिमाना मा चार राज्य छन् पश्चिम बङ्गाल ,बिहार ,उत्तर प्रदेश ,उत्तरखंड के भारत ले ति सिमावर्ती राज्य लाइ काक्रो चिरेको जस्तो राज्य निर्माण गरेको छ त् ? नेपाल को जलश्रोत मा गिद्धेद्रिस्ती राख्ने भारत अहिले मधेशी थारु गठबन्धन गराएर झापा देखि कंचनपुर सम्म को भूभाग सम्म एकाधिपत्य गर्ने तथा नेपाल लाइ हमेशा आफ्नो मुठ्ठी मा बन्द राख्ने सडयन्त्र हो
हरेक २० वर्ष मा निर्वाचन क्षेत्र को पुनरावलोकन हुनु पर्ने माग बारे यति नै भन्न सकिन्छ नेपाल लाइ क्रमसः फिजीकरण गर्ने सुत्र हो प्रत्यक २० वर्ष मा मधेश मा गैरनेपाली को संख्या मा वृद्धि गर्ने अनि जनसख्या को आधार मा पुनः निर्वाचन क्षेत्र संख्या बढाउने माग अगाडी सार्ने तर्फ इशारा गर्दछ जब कि उल्लेखित प्रावधान पनि भारतीय निर्वाचन प्रणाली मा छैन | मधेशवादी दल ले अगाडी सारेका माग अनाहक मा बखेडा झिक्ने भारत को उक्साहट मा नेपाल को भुपरिवेस्ठित मजबुरी को फायदा उठाउदै नेपाल लाइ अस्थिर बनाउने बाहेक केहि होइन | प्रत्येक कुरा को एक हद सम्म सिमा हुन्छ सिमाको हद पार गरि सके पछि दुर्बल ले पनि विकल्प खोज्ने प्रयाश गर्छ भारत ले अनाहक मा यस्तै क्रियाकलाप तथा उदण्डता जारी राखे नेपाल ले विकल्प खोज्नैपर्छ र विकल्प पनि तैयार हुन्छ | दृढसकल्प का साथ सहि विकल्प को तलाश मा नेपाल हिड्यो भने सहि कामयाबी बाटो अवस्य प्राप्त गर्नेछ |
