काठमाडौं । नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि)बीच पाँच वर्षे कार्ययोजना सम्झौता भएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्तराष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) बीच पाँच वर्षे संयुक्त कार्ययोजनामा हस्ताक्षर सोमबार हस्तारक्षर भएको हो ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालको रोहबरमा कृषि सचिव डा. युवकध्वज जिसी र इरिका महानिर्देशक म्याथ्यु मोलले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार पाँच वर्षे कार्ययोजनामा ७ वटा थिम अन्तर्गत १६ वटा सम्भावित मुख्य परियोजना रहेका छन् । जसले पाँच वर्ष भित्र नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउने छ ।

इरिले नेपाललाई धानका नयाँ जातहरु, माटोको उर्वराशक्ति कसरी कायम गर्ने, रोग तथा किराको रोकथाम कसरी गर्ने र धानको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने जस्ता विषयमा सहयोग गर्ने समेत उक्त सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । इरिले सुख्खा र डुवान सहन सक्ने धानका जातहरु विकास गरी नेपाल ल्याई नार्कसँग सहकार्य गरेर नेपाल सरकारको सहयोगमा धानका जातहरु सिफारिस गरी कृषकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा सिफारिस गरेका ८२ धानका जातमध्ये ५० भन्दा बढी जात इरिले उपलब्ध गराएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । नेपाल सरकार र इरिबीच सन १९६६ देखि सहकार्य शुरु भएको हो । सन् २००५ मा इरिले नेपालमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको थियो । मन्त्रालय र इरिको अगुवाईमा ‘नेपाल धान कार्यदल’ गठन गरेको छ जसमा धान अनुसन्धान र विकासमा संलग्न भएका संस्थाहरु नार्क, कृषि विभाग, कृषि र वन विश्वविद्याालय, नीजि क्षेत्र लगायतको सहभागिता छ ।

सम्झौतापछि मन्त्री खनालले यो कार्ययोजनाले नेपालमा धान अनुसन्धान र विकासमा उच्च स्तरको प्रविधि विकसित गरी धानको समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई खाद्य र पोषण सुरक्षाको उदेश्यलाई पुरा गर्ने विश्वास रहेको बाए । त्यस्तै सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आगामी पाँच वर्ष भित्रमा उत्पादन दोब्बर पार्ने भनेकाले त्यसका लागि धानका जात र परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार तथा उत्पादनको व्यवशायी र यान्त्रीकीकरणमा जोड दिइने समेत मन्त्री खनालले बताए ।