काठमाडौँ । मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएलगत्तै निजामती प्रशासनलाई पनि सङ्घीय स्वरुप दिने तयारी अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेशमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको अलग्गै संरचना संविधानले गरेकाले हाल विद्यमान मन्त्रालयलाई केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय निकायसम्म सेवा प्रवाह गर्न, आवश्यक नपर्ने केही कार्यालय हटाउन र तीनवटै क्षेत्रमा रहने कार्यालयमा चाहिने कर्मचारी समायोजन गर्न सबै मन्त्रालयले यो तयारी गरेका हुन् ।
यही माघ २० गतेभित्र सबै मन्त्रालयलाई मातहतका निकायको सङ्घीय स्वरुपबारे खाका तयार गर्न उच्चस्तरीय समायोजन समितिले निर्देश गरेबमोजिम प्रायः सबै मन्त्रालयबाट आ–आफ्ना मन्त्रालय र मातहतका निकायको स्वरुपबारे खाका तयार गरी बुझाएका हुन् । सो समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्नुहुन्छ – ‘प्रायः सबै मन्त्रालयले सङ्घीय स्वरुपको खाका तयार पारी बुझाइसकेका छन् । केही मन्त्रालयको मात्र प्राविधिक कुरा मिलाउन बाँकी रहेकाले प्राप्त हुन ढिलाइ भएको हो ।’
संविधानको धारा २८५ मा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकतानुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सङ्घीय ऐन बमोजिम हुने उल्लेख छ । यस्तै, धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र तीनवटै सङ्घीय संरचनामा कर्मचारी समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ती दुबै धारामा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल सरकारबाट गठन भएकोे सो समितिले समायोजनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारिसकेको र सबै मन्त्रालयको सङ्घीय स्वरुपको खाका आइसकेपछि सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञको राय सुझाव समेत लिएर परिमार्जित खाका र सो मस्यौदालाई सरकार तथा संसदीय राज्यव्यवस्था समितिमा बुझाउने तयारीमा रहेको अध्यक्ष दाहाल बताउनुहुन्छ । हाल निजामती सेवामा ८० हजार र स्थानीय निकायमा रहेका ३० हजार कर्मचारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायमा समायोजन गर्न समायोजनसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता परेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशको सीमाङ्कन नभएसम्म र प्रादेशिक संरचना तयार नभएसम्म सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनुभूति नहुने भएकाले सीमाङ्कनको विवाद सुल्झिन आवश्यक भएको र यसै बमोजिम तीनवटै तहका सङ्घीय निकायमा कर्मचारी समायोजन गर्न सहज हुने अन्यथा अन्तरिम व्यवस्था बमोजिम सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको तर्क छ । यसैगरी, स्थानीय तहको संरचना बनाउन छ महिनाभित्र आयोग गठन गर्नुपर्ने र आयोगले एक वर्षभित्र प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउनुपर्ने भएकाले तत्काल आयोग पनि गठन हुनुपर्ने आश्यकता छ ।
संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडबारे व्यवस्था भए बमोजिम अनुसूची ५ मा सङ्घको अधिकारको ३५, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको २१, अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको २५, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको २२ र अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको २५ बुँदे साझा सूचीको व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचीबमोजिम कार्य गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, सङ्घीय कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले त्यसको व्याख्या गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न तीनवटै तहमा रहने निजामती प्रशासनको आवश्यकता महसुस गरिएको अध्यक्ष दाहाल बताउनुहुन्छ । रासस
