काठमाडौं । सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा अरबौँ रुपैयाँ थन्क्याएर उल्टै ईन्टरनेटको मुल्य बढाई उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। चुनावको बेलामा फ्रि–वाइफाई नारा बचेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६को बजेटमार्फत ईन्टरनेटको मूल्यमा थप कर लगाएपछि उपभोक्ताले उपभोग गर्दै आएको ईन्टरनेटको समेत मूल्य बढ्ने भएको हो। 

सरकारले बजेटमार्फत ईन्टरनेट तथा फोनकलमा १३ प्रतिशत कर लगाएको छ। मंगलबार यो कर प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने छ। ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले यो कर उपभोक्ताबाट लिनु पर्ने सरकारले यसअघि नै जानकारी गराइसकेको छ। ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले उपभोक्ताबाट अतिरिक्त मूल्य असुल्ने भएपछि इन्टरनेटको थप आर्थिक भार उपभोक्ताकै टाउकोमा पर्ने पक्का पक्की छ। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कोष अन्र्तगतको ग्रामीण दूरसञ्चार प्राधिकरण कोषमा करिब १७ अरब रुपैयाँ थन्किएको छ। ईन्टरनेट सेवा शुल्क बढ्ने अवस्था आए अथवा आवश्वक पूर्वाधार निर्माण लगायतका लागि प्रयोगमा आउनु पर्ने शुल्क थन्क्याएर सरकारले अत्यावश्यक वस्तुका रुपमा रहेको ईन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवामा थप कर लगाएको छ। 

अहिलेसम्म ११ प्रतिशत कर लगाईएकामा अब ईन्टरनेट तथा टेलिफोनमा मंगलमबार देखि २ प्रतिशत बढी थप कर लाग्ने भएको छ। जसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा पर्ने देखिएको छ। मंगलबारदेखि एनसेल, क्लासिक टेक, भायोनेट, सुविसु लगायतका ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले ईन्टरनेट सेवा सुल्क बढाउने जानकारी गराइसकेका छन्। सोमबारसम्म जुन मूल्यमा ईन्टरनट सेवा दिइरहेको छ, त्यसमा १३ प्रतिशत कर थपेर नयाँ मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी गराइसकेको छ।

यिनै ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले आफ्नो आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलाई बुझाउने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिना भित्रै बुझाउनु पर्ने त्यस्तो रकम पछिल्लो समय १७ अरब रुपैयाँ पुगेको छ। अझै केही कम्पनीले बुझाउन बाँकी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले ग्रामीण दूर सञ्चार कोषमा १७ अरब रुपैयाँ पुगेको बताउँदै त्यसको प्रयोग पनि सोही नीति अनुसार गरिने बताए। ‘दूरसञ्चार विनिमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार नीतिको अधिनमा रहेर कोषको रकम प्रयोग गरिन्छ’ उनले भने, ‘अहिले बजेटमा भनिएको कर बढाउने कुरा छुट्टै हो।’

त्यस्तै, उनले ईन्टरनेटसम्बन्धि पूर्वाधार निर्माण गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा ईन्टरको विस्तार गर्ने लगायतमा सो रकम खर्च गर्नु पर्ने र त्यसका लागि छुट्टै प्रक्रिया हुने बताए। ग्रामीण दूरसञ्चार विनिमावली २०६८ अनुसार टेलिकम तथा ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिना भित्र  आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूर सञ्चार कोषमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ।