काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाभित्र पछिल्लो समय आन्दोलको उपब्धि खोजी हुन थालेको छ । मोर्चाभित्र अझै आन्दोलन गर्ने इच्छा र अनइच्छा दुबै छायाँले छोडेको छैन । गएको सोमबार मात्र मोर्चाले फागुन पहिलो सातासम्मका लागि आन्दोलनको नयाँ कार्यतालिका जारी गरेको छ ।
ती सांकेतिक कार्यक्रमले बल नपुग्ने मन्दै संघीय गठबन्धनको वकालत गर्ने मोर्चाको एक घटक सिंहदबार केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने मनसायमा छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालसहितका केही शक्ति आन्दोलनलाई फरक रुप दिन मधेसी, उत्पीडित तथा जनजाती सहभागितासहितको भीषण आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । तर, मोर्चाकै अर्को मुख्य घटक सद्भावनासहितका केही दल तत्काल कडा आन्दोलनको मनसाय सम्म पुगेका छैनन् । यसअर्थ मोर्चाभित्र अन्तर्विरोध चर्केको छ । यस्तै, मोर्चाले आन्दोलनको साइज बढाउने भन्दा गठबन्धनको साइज बढाउने अभियान चलाएको छ । मोर्चामा तीन दल थपिने भएका छन् ।
शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्भावना र राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक मोर्चामा सामेल हुन लागेका हुन् । शुक्रबार यसको औपचारिक घोषणा हुँदैछ । गठबन्धन विस्तारसंगै मोर्चामा अन्तर्विरोधको दूरी बढ्ने निश्चित भएको छ । सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भन्ने गरेको महागठबन्धनको अभ्यास अझै पूर्ण भएको छ्रैन । जयप्रकाश गुप्ता आएका छैनन् । छुटेका गुप्तासंग महतोले सम्बन्ध तोड्न सक्दैनन् । जसले मोर्चामा जुटसंगै फुटको संकेत दिएको छ । जुन महतोको मौनताले बुझाइरहेको छ । महतो सरकारको गतिविधीलाई पर्खिरहेका छन् । मूलतः मधेस कलहको असर अल्पकाल मात्र नभई दिर्घकाल सम्म पर्ने देखिएको छ ।
कलहको असर राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र रहेन । छिमेकीसंगको सम्बन्ध र छिमेकीसंग निर्भर दैनिकी र व्यापार व्यवसाय चौपट छ । जसको घाउ पुरिन निकै समय पर्खनु पर्नेछ । स्थिर पँुजी बढी भएका नीजि कम्पनीहरु थोरै भएपनि घरेलु तथा साना उद्योगहरु निकै छन् । त्यसको बढी हिस्सा मधेसले ओगटेको छ । मधेसमा मात्रै कम्तिमा पनि ३० हजार बढी घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमध्ये चलिरहेका सबैले नियमित राजश्व तिर्दछन् । प्रत्येक आर्थिक वर्ष ती उद्योगहरु नविकरण हुनु पर्दछ । तर, गएको आर्थिक वर्षमा तराई मधेसका सरकारी कार्यालयहरु खुल्न सकेनन् । आन्दोलनका कारण कयौं सेवाग्राहीहरु सम्बन्धित कार्यालय सम्म पुग्न सकेनन् ।
जसकारण कयौं घरेलु तथा साना उद्योग र फर्महरु नविकरण हुन सकेनन् । जसको रेकर्ड घरेलु तथा साना उद्योग विभाग सम्म अझै पुगेको छैन । नविकरण नभएका ती फर्महरुले अब नविकरण गर्दा कानुन अनुसरा जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । जुन जरिवानाको विषयले अहिले व्यवसायी मधेस केन्द्रीत दलसंग आक्रान्त छन् । उनीहरुले मोर्चाका नेताहरुलाई बारम्बार फोन गरेर मिनाहका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । आक्रोश बढ्दै जाँदा आन्दोलनरत मधेसी दलहरु चौतर्फी चेपुवामा परेका छन् । अब उनीहरु यो चंगुलबाट उम्किन पाउने छैनन् । एकातिर सरकारसंगको सम्वाद अघि बढ्न सकेको छैन, अर्कोतर्फ व्यवसायीले छोड्ने छैनन् ।
कानुनी अड्चनले उनीहरुको प्रस्ताव सजिलै सरकारले सुन्ला भन्ने यकिन छैन । त्यतिमात्र नभई गएको साउन ३० गतेदेखि जारी आन्दोलनको खास बल छिमेकीले माघ २२ गते वीरगन्ज नाका खोलेर तोडीदिएपछी नातेदारहरुसंगको सम्बन्धमा समेत दरार आएको छ । मधेसी दलहरुले या छिमेकीको मनसाय बुझेनन् वा बुझेर बुझ पचाए । मोर्चाभित्र अझै पनि नाकाबन्दी भारतले गरेको वा आफुहरुले गरेको राप सेलाएको छैन । कोही भारतले जबरजस्ती नाकाबन्दीको निर्णय लादेको फलाकिरहेका छन् भने, कोही आफुहरुले नै नाकाबन्द गरेको जिकिर गरिरहेका छन् ।
फोन नेतालाई मात्र होइन हजुर हामीलाई आउन थालिसक्यो !
घरेलु तथा साना उद्योग विभागका इज्जाजत शाखा प्रमुख खेमानन्द भूषालले जरिवाना मिनाहबारे फोन आउन थालेको बताए । आफुलाई हाल सम्म कतैबाट कुनै पनि पत्र वा कागजात प्राप्त नभएको सुनाउँदै उनले भने, ‘रौतहटबाट वुधबारमात्रै घरेलुको हाकिम साबले, मिनाहबारे केही ड्राफ्ट आयो सर भनेर टेलिफोन गरेका थिए, अन्यले पनि गरिरहेकै छन् ।’ मधेस आन्दोलनले कार्यालय खोल्ने अवस्था रहेन । त्यतिवेला सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुबैलाई निकै समस्या भयो ।
कति नविकरण भए भएनन् भन्ने जानकारी समेत जिल्लाबाट आउन सकेको छैन । भूषालले भने, अहिले सम्म हामीलाई माथिबाट कुनै निर्णय उपलब्ध समेत भएको छैन, यो कानुनले तोकेको विषय हो, निकै जटिल छ ।’ नियमावलीमा व्यवस्था भए नियमावली संशोधन गर्नु पर्दछ, उनले थपे, ‘ऐनमा भए, झन् ऐन संशोधन गर्न संसदमा विधेयकनै लैजानु पर्ने हुन्छ ।’ नियमावलीको काम मन्त्रिपरिषद्बाट हुन्छ । ऐनको संशोधन सदनबाट हुन्छ ।
उपाय छ, तर अर्थले सहमति दिनु पर्दछ : निर्देशक मल्ल
उद्योग विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी रुद्र मल्लले घरेलु र उद्योग विभागले लगेको प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयले सहमति दिए समस्या सुल्झिन सक्ने बताए । बन्दको विशेष कारण देखाउँदै प्रस्ताव लैजानक सकिने भन्दै निर्देशक मल्लले भने, ‘जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा भन्दा पनि नियमावलीमा हुन सक्छ, प्रस्ताव लगेर अर्थबाट सहमती पाए मन्त्रालयले यो विषय टुंगो लगाउन सक्छ, अर्थको सहमति बेगर हुन सक्दैन, यो आर्थिक मामिलाको विषय हो, अन्य भन्दा फरक छ ।’ नेपालमा प्राइभेट फर्महरुको हकमा नविकरण नियमित हुनु पर्दछ । यद्यपि, नेपालमा प्राइभेट उद्योग तथा फर्महरु कमै छन् । अझ घरेलु तथा साना उद्योगमा यो झमेला छ । कम्पनी लिमिटेडहरुको हकमा भने नविकरणको झमेला छैन । उनीहरुले एकै पटक आय–व्यय बुझाउने बेलामा नपवकरण गरेको कागजात आवश्यक पर्दछ ।
ऐन–नियमको कुरा काट्न सक्दैनौ अर्थ : सचिव रेग्मी
अर्थ सचिव लोक दर्शन रेग्मीले बन्दको मर्कामा परेका व्यवसायीको नविकरण जरिवाना मिनाह गर्ने सन्दर्भमा घरेलु र उद्योग विभागबाट आएको प्रस्तावमा सहमत नहुने कुरै छैन–भने । नियमावली र ऐनको व्यवस्थालाई के गर्नु हुन्छ ? जवाफमा सचिव रेग्मीले नियमावली र ऐनको व्यवस्था काट्न नसकिने बताए । उद्योग नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्थामा समेत नविकरण भए, नभएको हेरिन्छ । यदी नविकरण नभएको भए बन्द गर्दा समेत लगत कट्टा हुने नियम छ । यसअघिका नियमावली अनुसार अझ फेल भएका उद्योगको हकमा तीन गुणा जरिवाना लाग्ने व्यस्था छ ।
मधेसका केही जिल्लाको दर्ता साना उद्योग विवरण
बारा : २ हजार ४ सय ४
पर्सा : ५ हजार ५ सउ ३०
रौतहट : १ हजार ९ सय ९४
मोरङ : ५ हजार ६४
सुनसरी : ३ हजार ७ सय
सप्तरी : २ हजार ३ सय ५९
सिरहा : ३ हजार ७५
महोत्तरी : २ हजार ७ सय ६६
सर्लाही : २ हजार ४ सय ५
कति उद्योग बन्द भएका छन् केही बन्द हुनेवाला छन् : राणा
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले सशस्त्र द्वन्द्व र भूककम्पको मार भन्दा पनि मधेस आन्दोलनको मार बढी परेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘साना व्यवसाय त झन् चेपुवामा परेका छन्, कति बन्द भइसके, कति बन्द हुने अवस्थामा छन् ।’ सरकारले जरिवाना सम्म मिनाह गरिदिए केहीले व्यवसाय संचालन गर्न सक्थे । ठूलाले त एउटा नभए अर्को उपाय लगाउन सक्छन् । साना व्यवसायीले सक्दैनन्, राणाले थपीन्, ‘बन्द हुने उद्योगको समेत लगत कट्टा नभइदिए बैंकको ऋण तनावमा रहेकाहरुलाई केही राहत हुन्छ ।’ नियम कानुन भन्दा पनि यो विशेष परिस्थितिलाई सरकारले बुझेर मिनाहको निर्णय गर्नु पर्दछ, हामी त्यसैमा लागेका छौं– राणाले हाम्राकुरासंग भनिन् । अहिले मधेसमा साना ठुला गरेर करिब २६ सय उद्योगमात्रै सञ्चालनमा छन् ।
व्यवसायीको मर्का सुन्नु भा छ ?
यसअघि ६ महिना सम्म वीरगन्ज नाका धर्नाको नेतृत्व गरेका मोर्चाको मुख्य घटक सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो अहिले सुस्ताएका छन् । मलिन स्वरमा बोलेका महतोले मर्का सुनेको तर, तत्काल केही गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘हामीले अहिले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन, सरकारसंग वार्ता भएकै छैन, सरकारसंगको वार्ताका क्रममा सवै कुरा उठाउँछौ ।’ खै वार्ता ?
व्यवसायीले आवाज उठाएको बारे जानकारी छैन : राई
मोर्चाको अर्को घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका बरिष्ठ नेता अशोक राईले आफुहरुलाई व्यवसायीले उठाएको विषयमा जानकारी नभएको बताए । राईले भने, ‘हामीले विगत देखि उठाउँदै आएको कुरा हो, बन्द हड्तालका बेला परेको मर्कालाई ध्यान दिई मिनाह हुनु पर्दछ भन्दै आएका छौं ।’ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्षसहित नेताहरु कार्यक्रमका लागि विराटनगर पुगेकाले सम्पर्क हुन सकेन ।
साउन ३० गते तत्कालीन संघीय समावेशी मधेसी मोर्चा (हालको गठबन्धन) र साउन ३१ देखि मधेसी मोर्चाले मधेसमा आमहड्ताल घोषणा गरे । मधेस केन्द्रीत दलहरुको असहमति र भारतीय दबाबबीच पनि असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि भारतीय सीमा नाकाबाट ढुवानी ढप्प भयो । इन्धन आपूर्ति भने केही दिन अघिनै रोकिएको थियो ।
असोज ७ गते सप्तरीको राजविराजमा बसेको मोर्चा बैठकले अघोषित भारतीय नाकाबन्दीको जिम्मा लियो । अहिले मोर्चाका केही नेताहरु पछुताउँदै भन्छन्, ‘हाम्रो नाक काटेर भारतले माघ २२ गते वीरगन्ज नाका खोल्यो, जहाँ कसैले इसारा नपाउने गरी सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी परिचालित भए, ढाट लुकाए, बार उछिट्याए ।’ त्यसअघि बिहारका नेता लालु यादवलाई भेटेपछी उनीहरुको बदख्वाइ सुरु भइसकेको थियो । यता, कार्यकर्ता र उता, छिमेकी सत्ताधारीहरुको कन्सिरी तातिएको थियो । सोही मौकामा भारतीय सुरक्षा प्रमुखले छक्का मारिदिए ।
