अतिवाद र सैन्यत्रासको छायाँमा पाकिस्तानी चुनाव

एकराज पाठक, प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण ५ शनिबार
तस्बिर : बेव

काठमाडौं। गत बुधबार राजधानी इस्लामावादमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता असिफ गफुरले भने, “यो आमनिर्वाचनमा सेनाको प्रत्यक्ष भूमिका वा राजनीतिक चासो छैन, हामी सरकार र निर्वाचन आयोगको आदेश र खटनमा काम गरिरहेका छौँ।”

गएका दुई हप्तामा यो उनको दोस्रो स्पष्टीकरण हो। प्रवक्ता गफुरले गत हप्ता पनि सेनाद्वारा नै आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा यही आवाज बोलेका थिए। हामी देशको निर्वाचन आयोगको आदेशमा काम गरिरहेका छौँ र पाकिस्तानको इतिहासमा मलाई लाग्छ यसपटक सबैभन्दा धेरै अर्थात् तीन लाख ७१ हजार सेना निर्वाचनकै लागि खटेको छ। आमनिर्वाचन सफल बनाउनु सेनाका लागि पनि प्रतिष्ठाको विषय हो।

गत बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा त उनले सेनाले शान्ति सुरक्षामात्र होइन कि मतपत्र छाप्ने काममा पनि आयोगलाई सघाएको बताएका थिए। उनले मुलुकको सेना यति धेरै संख्यामा पहिलोपटक निर्वाचन प्रयोजनका लागि खटेको बताउँदै निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने या निर्वाचन अगावै पनि कुनै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्टीकरण दिएका थिए।

यसरी सैनिकले किन पटक पटक स्पष्टीकरण दिनु परिरहेको छ भन्ने विषय पाकिस्तानको राष्ट्रिय राजनीतिका लागि एक महत्वपूर्ण पक्ष मान्न सकिन्छ। किनभने पाकिस्तान देश जन्मिएदेखि नै यहाँको राजनीतिको अधिकांश समय सेनाको छायाँमा नै परेको छ। त्यसैले पाकिस्तानको सेना सत्तामा भए वा नभए पनि शक्तिशाली मानिन्छ। किनभने सन् १९४७ मा पाकिस्तान राष्ट्र जन्मिएपछिको सात दशकको अधिकांश समय सेनाले नै सरकार चलाएको छ। देशको शासन सत्ताको बागडोर पटक पटक सम्हालेको सेना त्यसैले सत्ता बाहिरै भए पनि शक्तिशाली मानिन्छ।

त्यही शक्तिको छायाँ यतिखेर पनि पाकिस्तानको राजनीतिमा देखिने आशङ्का छ। जसका कारण निर्वाचन अघि वा परिणाम पछि पनि सेना अघि बढ्ने आशङ्का गरिँदैछ। एक त पाकिस्तानको सेना सत्ता सञ्चालनमा अनुभवी छ, अर्कातर्फ पाकिस्तानमा यतिखेर प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु कमजोर हुनपुग्दा राजनीतिक अन्योल छ। त्यसैले यतिखेर पुनः सैनिकको भूमिकाप्रति प्रश्न उब्जिएको छ। सैनिक प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेरै यो विषयलाई पटक पटक स्पष्ट गर्नुपर्नाको कारण पनि यही हो।

भारतबाट अलग्गिएर सन् १९४७ को अगष्ट १४ मा नयाँ राष्ट्रका रुपमा पाकिस्तान जन्मियो। यससँगै भारतमा जारी बृटिश शासनको पनि अन्त्य भयो। त्यसयताको सात दशकको इतिहासमा भारतमा प्रजातान्त्रिक र दिगो नागरिक सरकार बनेको छ भने पाकिस्तानमा त्योभन्दा बढी सेनाले सरकार चलाएको छ।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका एकजना योद्धा रहेका मोहम्मद अलि जिन्नालाई अलग्गै मुस्लिम राज्यका रुपमा पाकिस्तान जन्माउने श्रेय जान्छ। नयाँ देशका रुपमै जन्मिएपछि पाकिस्तानका सामु स्थायित्व र आर्थिक आधार निर्माण गर्ने कैयौँ समस्या थिए होला। पाकिस्तान स्वतन्त्र भएको वर्षदिनमै यसका जन्मदाता जिन्नाको निधन भयो। जसले गर्दा उनीपछिको नेता कुन भन्ने विषयमा पाकिस्तानमा विवाद भयो।

उता भारतमा पनि महात्मा गान्धीको त्यसै समय हत्या भएको भए पनि उनका उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरुले सत्ता सम्हालेकाले त्यता राजनीतिक अस्थिरताले हानेन। यसका अतिरिक्त त्यसैबेला उता भारतले पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्यो।

यसले गर्दा पाकिस्तानमा देशको सीमा सुरक्षाको नाममा सेना अघि सर्‍यो र देशको राजनीतिक नेतृत्वका लागि पनि लालायित भयो। यही पृष्ठभूमिको बल अहिले पनि पाकिस्तानी सेनाले प्राप्त गरिरहेको छ। त्यसैले यहाँको नागरिक सरकार वा राजनीतिमा कुनै अस्थिरता उत्पन्न हुनासाथै त्यहाँ सेनाले दखल दिने हो कि भन्ने आशङ्काले जन्म लिइहाल्छ।

यतिखेर पनि पाकिस्तानको अवस्था ठ्याक्कै यस्तै छ। यहाँ आगामी बुधबार संसद्को निर्वाचन हुँदैछ। तर नागरिक सरकारका लागि एकजना मियो मानिने नेतालाई निर्वाचनको मुखैमा आएर १० वर्षे जेल हालिएको छ। नवाज शरिफ पाकिस्तानमा पटक पटक नागरिक सरकारको नेतृत्व गरी आएका प्रजातन्त्रवादी नेता छन्।

उनले पाकिस्तानमा प्रजातान्त्रिक तवरबाट सम्पन्न निर्वाचनबाटै निर्वाचित भएर देशमा तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। उन आठ महिनाअघिसम्म प्रधानमन्त्री थिए वर्तमान सत्तारुढ दलकै नेताका रुपमा। तर उन अब जीवनभर राजनीति गर्न नपाउने गरी भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल परेका छन्। तर उनले आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह लिएर सेनाले फसाएको भनिरहेका छन्। त्यसैले पनि सेना अघि आउला भन्ने आशङ्का उब्जिएको हो।

मतदान हुन अब चार दिनमात्र बाँकी छ। तर निर्वाचनजन्य राजनीतिक हिंसाका घटनाक्रम पनि जारी नै छन्। निर्वाचन सभाहरुमा हिंसात्मक हमला गर्ने गरिएको छ। त्यसैले पनि निर्वाचनको परिणामका बारेमा स्पष्ट भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। निर्वाचनकै हिंसामा गएको हप्तादिनयतामात्र कम्तीमा १६० जनाको ज्यान गएको छ। प्रचारप्रसार र्यालीहरु बडो सतर्कतापूर्वक गर्ने गरिएको छ। यसका कारण नागरिकमा आफ्ना चुनावी एजेण्डा पुर्याउन पनि दलहरुलाई अप्ठेरो परिरहेको छ।

सेनाजस्तै यहाँको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र उदारवादको अर्को तगारो अतिवाद या आतङ्कवाद हो। यहाँ पछिल्ला वर्षहरुमा तालिबानको प्रवेश भएको छ। उनीहरुले ईश्वरको निन्दा गरिएको भन्ने नाममा कट्टरपन्थ इस्लामिक धर्मका पक्षमा छन्। त्यसैले उनीहरु नारी अधिकार, प्रजातन्त्र र उदारवाद कुनै पनि आधुनिकतामा विश्वास गर्दैनन्।

उनीहरुको माग कट्टरपन्थी तालिबान शासन हो जुन विश्व समुदायबाट अलगै भएर रहनु परे पनि परोस्। उनीहरुले घोषणा नै गरेर निर्वाचन हुन नदिने, भाँड्ने बताइरहेका छन्। अहिलेसम्मका निर्वाचनलक्षित हिंसाको जिम्मेवारी पनि उनीहरुले नै लिएका छन्।

उता सेनाले पनि उनीहरुको धम्कीलाई निर्वाचनको चुनौतीका रुपमा लिएको छ। गत बुधबार नै सेनाका प्रवक्ताले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यहाँका २० हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्र सुरक्षाका हिसाबले बढी संवेदनशील रहेका बताएका छन्। उनले पाकिस्तानका चार प्रान्तमध्ये दुईवटा पाख्तुङ्खा र सिन्धमा निर्वाचन कार्य बढी असुरक्षित हुने सम्भावना रहेको सेनाको ठहर छ। कतै यो असुरक्षाको अवस्था सेनासँग पो जोडिएको छ कि भन्ने आशङ्का राजनीतिक दल र जनतामा पनि रहेको पाइन्छ।

निर्वाचनको मुखमा आएर शरिफलाई निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरी जेल हालेकाले यसको सोझो फाइदा यसपटकको निर्वाचनमा पाकिस्तानी तेहरिक–ए–इन्साफका नेता तथा क्रिकेट खेलाडी इमरान खानलाई पुग्न सक्ने देखिन्छ। पश्चिमासँग मिलेको देखिए पनि यहाँका परम्परावादी समूहसँग मिल्ने गरेकाले यहाँको धार्मिक कट्टरपन्थी समूहले पनि इमरान खानलाई यहाँको एक वैकल्पिक शक्तिका रुपमा पनि स्थापना गर्न सक्ने देखिन्छ। तर प्रजातन्त्रवादी नेत्री स्वर्गीय बेनजिर भुट्टोको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी, (पिपिपी) पनि त्यति कमजोर भने छैन।

जमाते उल दावाजस्ता पुरातनवादी समूह फरक ब्यानरबाट लडेर इमरानलाई जिताउन सहयोग गर्नेमा खुलेका छन् भने उनलाई यहाँको सेनाले पनि सहयोग गर्ने ठानिएको छ। अहिले प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका प्रमुख दलमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफको पार्टीलाई टक्कर दिनसक्ने दलका रुपमा पनि खानको पार्टी देखिएको छ। शरिफको सत्तारुढ पार्टी प्रजातान्त्रिक धारको मानिन्छ भने इमरानको नयाँ पार्टीले देशभित्रका सबै लोकप्रिय धारलाई समातेर सेनाको आड अथवा पक्षपोषण भित्रभित्रै खोजेको देखिन्छ।

पाकिस्तानको इतिहासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल सत्ता सम्हाल्न पाएका छैनन्। सन् १९५८ मा जर्नेल आयुब खानले सैनिक शासन शुरु गरेपछि यहाँ कैयौँपटक सेना नै हावी भएको छ। सेना हावी हुँदा प्रजातान्त्रिक दलहरु कमजोर हुनु स्वाभाविकै हो। अनि नागरिक सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न नपाउनु पनि स्वभाविकै हो। यतिखेरको निर्वाचनमा पनि यस्ता कैयौँ त्रासहरु जीवितै छन्। तर अपेक्षा गरौँ निर्वाचन स्वतन्त्ररुपमा होला र प्रजातान्त्रिक शक्तिले विजय पनि हासिल गर्ला। रासस

नयाँ