काठमाडौँ। पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिले ‘ऊर्जा सङ्कट निवारण काल’सम्बन्धी अवधारणापत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण अगाडि टुङ्ग्याउने गरी छलफललाई अगाडि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रारम्भिक रुपमा जानकारी गराइसकेको उक्त कार्ययोजनालाई पूर्णता दिन आज बैठकले दस वर्षभित्र दिगो ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने, दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने र एक वर्षभित्र आधारभूत रुपमा जनताले महसुस गर्ने गरी विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने गरी छलफललाई अगाडि बढाइएको हो ।
जलविद्युत् विकासमा आधारित योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलाशययुक्त आयोजनामा जोड दिने र तत्कालका लागि निजी तथा सरकारी तवरबाट अगाडि बढाइएका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको कार्ययोजनालाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यका साथ आजको बैठक आयोजना गरिएको हो ।
यस्तै, जलविद्युत्बाहेक वैकल्पिक ऊर्जामा खास गरेर सौर्य ऊर्जाको विकासमा जोड दिने गरी कार्ययोजना अगाडि सारिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सुधार र ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत रुपमा सुरु गरिएका सुधारलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रका विद्यमान अवरोध हटाउन वन तथा भूसंरक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण र प्रसारण लाइनसँग सम्बिन्धत समस्याको समाधानको ठोस योजना अगाडि सारिएको छ ।
प्राधिकरणले अगाडि बढाएका ४० वटा प्रसारण लाइनमध्ये अधिकांश आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरणलगायत समस्या रहँदै आएको छ । ऊर्जा सङ्कट निवारणकालसम्बन्धी कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिने गरी छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा डा गोविन्द नेपालले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अगावै मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त कार्ययोजना पारित गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा आज बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री भीमबहादुर राव, उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडा तथा पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिका पदाधिकारी र सरोकार भएका मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता रहेको थियो ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ घोषणा गर्न लागिएको ऊर्जा सङ्कट निवारणकाललाई सरोकार भएका पक्षले महत्वका साथ हरेको र गत मङ्सिर ८ गते अर्थमन्त्री पौडेलले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रमा समेत समावेश गर्नुभएकाले एकाध दिनभित्रै लागू गरिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
