काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र तीन दलबीच फेरि दुरी बढेको छ । आन्दोलनरत मोर्चाको सहमति बेगर सरकारले प्रदेशको सीमांकन विवाद सुल्झाउन भन्दै राजनीतिक संयन्त्र गठन गपछी फेरि दुरी बढेको हो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अगावै संयन्त्र गठन गर्ने ह्वीप अनुसार हतारमा तीन दलले संयन्त्रको स्वरुप र कार्यक्षेत्र निर्धारण नै नगरी संयन्त्र गठनको निर्णय गरेका हुन् । जुन निर्णयलाई मोर्चाले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । मोर्चाका नेताहरुले शुक्रबार तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालय विजुलीबजारमा छलफलगरी सत्ताधारी दलहरुले घोषणा गरेको संयन्त्रलाई सोझै अस्वीकार गरेका हुन् । मोर्चामा आवद्ध ७ दलका प्रतिनिधिहरुले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गर्दै विज्ञप्ती समेत जारी गरेका छन् ।
विज्ञप्तीमा मोर्चाको ६ महिना लामो आन्दोलन रोक्न सफल नभएपछि अहिले फेरी मधेसी, आदीवाशी, जनजाती, थारु, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग लगायत जनताको अधिकार प्राप्तीको संघर्षलाई समाप्त पार्न षड्यन्त्रमूलक ढंगले मधेसको माग पूरा गर्नु भन्दा पनि आफ्नो विदेश भ्रमणलाई उपलब्धिपूर्ण देखाउने मनसायका साथ सम्वाद नै विथोल्नेगरी तानाशाही प्रवृति देखाउँदै एकर्फी ढंगले सिमाङ्कनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भनि बनाएको राजनीतिक संयन्त्र हामी आन्दोलनरत पक्षहरुको माग सम्बोधन नगर्ने भएकोले यस्तो राजनीतिक संयन्त्रलाई मोर्चा अस्वीकार गर्दछ–भनिएको छ ।
सम्वाद टुट्यो । तत्काल सम्वादको सम्भावना छैन । मोर्चाको एक घटक सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले हाम्राकुरासंग भने, ‘सम्वादको सम्भावना छैन ।’ उसो भए प्रधानमन्त्री आएपछि सम्वाद हुन्छ त ? कर्णले भने, ‘त्यो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा होला ।’ हामी त सम्वादको सम्भावना देख्दैनौं । के गर्नु हुन्छ त अब ? कर्णले हेर्दैै जाउँ भन्ने जवाफ दिए ।
सरकारका विशेष प्रतिनिधी तथा कार्यदल सदस्य रक्षामन्त्री भीम रावलले मधेसी मोर्चा संयन्त्र गठनमा सहमत भइसकेको बताए । रावलले भने, ‘संयन्त्र गठनमा सहबैको सहमति थियो, स्वरुप कस्तो हुने र कार्यक्षेत्र के हुने भन्नेबारे सहमति भएको थिएन ।’ किन एक तर्फी संयन्त्र घोषणा गर्नु भो ? उहाँहरुसंगको सम्वाद कायम छ, उहाँहरु सहमत हुनुहुन्छ । स्वरुप र कार्यविधिबारे समहति जुटे संयन्त्र पूरा हुन्छ–रावलले जवाफ दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को विहिबार राति बसेको बैठकले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संयन्त्र गठन भएको घोषणा गरेको हो । आफू विवाद सुल्झाउन तत्पर रहेको सन्देश दिन सरकारले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने अघिल्लो दिन यस्तो संयन्त्रको घोषणा गरेको हो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिल्लीलाई उधारो सन्देश सुनाउने छन् । संयन्त्रका सदस्य र कार्यविधि मधेसीलगायत असन्तुष्ट दलहरुसँगको सहमतिमा तय हुने बताइएको छ ।
संयन्त्रले तीन महिनाभित्र सीमांकन विवाद समाधान गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । सत्तारुढ र विपक्षी नेपाली कांग्रेस र मोर्चा सम्मिलित कार्यदलले संयन्त्र गठनबारे यसअघि पटक–पटक गरेका छलफल निष्फल भएका थिए । विहिबार समेत संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका नेता सम्मिलित कार्यदलबीच घनिभूत छलफल भएको थियो । छलफल टुंगोमा पुग्न नसकेपछी वुधबारको बैठकमा भएको छलफल अनुसार राति ९ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापाको संयोजकत्वमा संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठक अघि सत्तारुढ दलका उच्चतहका नेताहरुले संयन्त्र घोषणाबारे छलफल गरेका थिए ।
