काठमाडौं । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडियो भनी निकै प्रचार गरेको सरकार २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन प्रतिबन्ध कार्यान्वयनबाट फेरि पुरानै ठाउँमा फर्किन आँटेको छ । घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तै सरकार फेरि त्यही २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन दिने तयारी गर्दै छ । 

देशभर रहेका ३ सय ५ यातायात समिति खारेजीको निर्णय गरेको सरकारले भाडा बढाउँदा उनै समितिको छाता संगठनसँग सम्झौता गरेजस्तै २० वर्ष पुराना गाडी चलाउने सम्दर्भमा पनि सरकार फेरि युटर्न हुन लागेको हो ।  

काठमाडौं र पोखराबाहेकका शहरमा २० वर्ष पुराना गाडी सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको बताइँदै छ । 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्यूयोर्कबाट फर्किएपछि बस्ने मन्त्रिपिरषद् बैठकमा यो सम्बन्धी प्रस्ताव राख्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार असोज २१ गते बस्रने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने सम्भावना छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठकै पहलमा २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताइएको छ । महासेठ यातायात सिण्डीकेट अत्य गर्न गरिएको प्रयासविरुद्ध लागेको भन्दै पहिले पनि आलोचना भएको थियो । 

व्यवसायीले पहाडी क्षेत्रमा नयाँ गाडी चलाउन नमानेपछि यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुपरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिकिर छ । पुराना गाडीले वातावरण तथा ध्वनी प्रदूषण र सडक दुर्घटना बढाएको भन्दै सरकारले २०७३ फागुनमै यस्ता गाडी हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको नियम सरकार आफैले तोड्दै छ ।  

२०७४ चैत १ देखि मुलुकभर २० वर्ष भन्दा पुराना गाडी सञ्चालनमा रोक लागेको छ । सरकारले पुरानो सवारीसाधन चल्न प्रतिबन्ध लगाए पनि व्यवसायीले ति गाडी लिलाम गरेनन् बरु ग्यारेजमा राखेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई प्रलोभनमा पारेर पुराना गाडी पुनःसञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखेकाले गाडी ग्यारेजमा राखिरहेका थिए । उनीहरु गाडी पूरानो हुँदैन भन्ने तर्क समेत राख्दै आएका छन् । 

नेपालमा ३० वर्षभन्दा पुराना गाडी सञ्चालन भइरहेका थिए । पुराना गाडीले धेरै धुँवा फाल्ने भएकाले प्रदूषण बढाउँछ । नयाँ गाडीमा प्रदूषण नियन्त्रणको प्रविधिसमेत हुने भएकाले प्रदूषण कम हुने विज्ञहरुको भनाई छ ।