काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आइसीसीले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आन्तरिक लफडाकै कारण नेपालमाथि निलम्बनको कारवाही गर्ने चेतावनी दिएकै बेला कार्यसमिति विवाद मुद्दाको पेशी फेरि सरेको छ । अब मुद्दाबारे कहिले छलफल हुने भन्ने सोमबार मात्रै थाहा हुने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले जानकारी दिए । विष्टले सर्वोच्चको फैसला ढिलाईले आफुहरु निकै अफ्ठ्यारोमा परेको बताए । यसअघि पनि छलफल हुन नसक्दा पेशी आइतबार सरेको थियो ।
निलम्बन पर्नबाट बच्ने उपाय छ ?
समस्या परिसकेको छ । अब केही गर्न सकिँदैन । अदालतको फैसला कुर्दा ढिलो भइसक्छ । विष्टले हाम्राकुरासंग भने, ‘विकल्प छ तर आफ्ठ्यारो, कि त चन्द जीहरुले मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने हुन्छ, कि हामीले आइसीसीलाई हाम्रो अदालतको समस्या दर्शाउँदै कन्भेन्स गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ कन्भेन्स गर्दा मानेन भने समस्या हुन्छ । यद्यपि, आइसीसीले गरेको पत्राचार कारबाहीकै लागि नभएको विष्टले सुनाए । सदस्य सचिव विष्टले थपे,‘सचेतना मात्रै हो, कारबाही नै गर्ने कुरा गरेको होइन, चाँडै समस्या समाधान गर भनेको हो ।’ यद्यपि, आइसीसीले वैशाखमा हुने नामिवियासंगको खेलको तत्काल टुंगो नलगाए र क्यानको पदाधिकारी विवाद रहिरहे निलम्बन गर्ने सम्मको कारबाही गर्न पछी नपर्ने चेतावनी दिएको छ ।
विहिबार मात्रै आइसीसी ग्लोबल डेभलपमेन्ट प्रमुख टिम एण्डरसनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट, राखेपले गठन गरेको नेपाल क्रिकेटसंघ क्यानको तदर्थ समिति संयोजक रमेश सिलवाल र राखेपले रोक्न लगाएको साधारण सभालाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनबाट चयन चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको निर्वा्चित कमिटी महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्यालको नाममा पत्राचार गरी समस्या सुल्झाउन ढिलो भएको भन्दै आइसीसी बाध्यकारी कदम चाल्न पछि नपर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
क्रिकेट ध्वस्त पार्ने की मुद्दा फिर्ता लिने ?
पुस १ गते भएको साधारणसभाको चुनावबाट निर्वाचित क्यान कमिटीका महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्यालले आफुहरुले क्रिकेट ध्वस्तै हुने परिस्थितिमा मुद्दा फिर्ता नलिन भन्ने नरहेको तर्क गरे । प्याकुर्यालले भने, ‘हामीले मुद्दा फिर्ता लिँदा क्रिकेट ध्वस्त हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? ।’ सवाल हामीले मुद्दा फिर्ता लिनेको भन्दा हामी मुद्दा दर्ता गर्नेमा किन पुग्यौं भन्ने को हो । प्याकुर्यालले क्रिकेटलाई समस्यामा पारेर हामी मुद्दा लडिरहँदैनौं–भने । आइसीसीले तीन थरीलाई पत्राचार गर्नुको कारण सरकार अथवा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बुझ्नु पर्ने प्याकुर्यालको भनाई छ । हामीले मुद्दा फिर्ता लिने ठाउँमा राखेप जवाफदेही हुने कि नहुने भन्दै प्याकुर्यालले प्रश्न गरे ।
मैले गरेको ब्रिफको जवाफ पठाएको हो आइसीसीले : प्याकुर्याल
प्याकुर्यालले आइसीसीले पत्राचार गरेको सदर्भमा आफुले नेपाल क्रिकेट संघको गविधिबारे गरेको ब्रिफको जवाफ पठाएको बताए । उनले भने, ‘नेपालको क्रिकेटबारे मैले सबै विवरण पठाएको थिए, त्यसैको जवाफ स्वरुप पत्राचार गरेको हो ।’ तीन थरीलाई पत्राचार गर्नुको अर्थ छ । खेलकुद मन्त्रालय र राखेपलाई वेला वेलामा जानकारी गराउँदा बेवास्ता गर्दै आफै समस्या नित्याए, प्याकुर्यालले थपे, ‘उल्टै उहाँहरुले हामीलाई हामी आसीसीसंग नियमित अपडेट छौ, अनुमति लिएरै काम गरिरहेका छौं भन्नु भयो ।’ अन्ततः आइसीसीले पत्राचार गर्दा उहाँहरुले केही गर्नु भएको देखिएन ।
पूर्व खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले गरेका कामप्रति लक्षित गर्दै प्याकुर्यालले भने, ‘मन्त्रीलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, खेलकुद परिषद्का पदाधिकारीलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, अनि जवाफदेही हुने ठाउँमा समस्या मात्रै दर्शाएर बस्ने, यो चलन अन्त्य नभई कसरी समस्या समाधान हुन्छ ।’ हामी गैर जिम्मेवार बन्दैनौं, क्रिकेट ध्वस्त हुने सन्दर्भमा मुद्दा रोकेर बस्दैनौं । यद्यपि, गएको मंसिर २९ मा राखेपले साधारण सभा रोक्न भन्दा भन्दै प्याकुर्याल सम्मिलित कार्यसमितिको निर्वाचन भएको थियो ।
दुई मुद्दाको चेपुवामा सिलवाल
गएको पुस १८ गते राखेपले रमेश सिलवालको संयोजकत्वमा क्यानको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । त्यसविरुद्ध प्याकुर्याल सम्मिलित क्यान कमिटिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछी गतिविधि एका–एक रोकिए । विनयराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय कार्यसमितिविरुद्धको मुद्दाको झमेला समेत सिलवालको टाउकोमा आइपरेको छ । उक्त कार्यसमितिविरुद्धको मुद्दा समेत अझै सर्वोच्चमा चलिरहेको छ । सिलवाल पाण्डे अध्यक्ष रहेको कार्यसमितिका महासचिव थिए ।
मन्त्रीको चक्कर र ठक्कर
आफ्नै अध्यक्षतामा समिति
२०७१ साउनमा तत्कालिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले १७औं एसियन खेलकुदको तयारीका लागि भन्दै लामा टेन्डी शेर्पाको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरे । उक्त समिति गैरकानुनी भन्दै तत्कालिन सदस्य–सचिव युवराज लामाले प्रश्न उठाए । समितिविरुद्ध अदातलमा मुद्दा समेत दर्ता भयो । अदालतले कारणदेखाउ आदेश जारी गरेसँगै संकटमा परेका पौडेलले पुनः आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरेका थिए ।
क्रिकेट संघ विघटन, तदर्थ समितिको चक्कर
खेलकुदका विविध क्षेत्रमा हात हाल्दै विवाद सिर्जना गर्दै हिँडेका पौडेलले विधान अनुसार निर्वाचित नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको कार्यसमितिलाई विघटन गरिदिए । मन्त्रिपरिषद्मा क्यान विघटनको प्रस्ताव लगेर पौडेलले विनयराज पाण्डेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्दै कार्यादेश दिए । पौडेलको कदम विरुद्ध दीपक साउद र दीपक कोइरालाले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरे । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछी सो कदममा पनि पौडेल पछी हट्न बाध्य भए । पौडेललाई ठक्कर लागेको सो मुद्दाको अझै पूर्ण पाठ आएको छैन ।
