काठमाण्डौं। नेपाली आँउदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका थिए। "भारतबाट नेपाल फोनमा कुरा गर्न किन यति महंगो, म भारतमा गएर कुरा गर्छु, दस्तुर घटाउँछु। तपाईहरुले पनि घटाउनुहोस। नभन्दै भारतीय केही अपरेटरहरुले टर्मिनेशन चार्जमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिए। तर कल नबडेको भन्दै ६ महिनामा नै फिर्ता लिए र पहिला कै १२ भारु लिन थाले। नेपाली अपरेटरहरुले पनि भारत कल गर्न भारी छुट दिए । नेपालीले छुट दिदा तथा भारतीयले पहिले कै रेट लगाउदा नेपाललाई बिदेशी मुद्रा तथा राजश्वमा घाटा हुने प्रष्ट देखिन्छ।
वार्षिकरुपमा अन्र्तराष्ट्रिय कल आगमनबाट कम्पनीहरुले रु ४० अर्व भन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएका छन् र यसमा भारतबाट आउने कलको हिस्सा झण्डै रु २.५ अर्व रहेको छ । यदी नेपालबाट जाने कलमा दस्तूर मात्र घट्ने तथा भारतीय दुरसंचार कम्पनीहरु कलको दर घटाउन तयार नहुने हो भने अहिले पाइरहेको करिव २.५ अर्व समेत गुम्ने बताइएको छ । बलजफत हुने शुल्क कटौतिले भारतबाट आउने कलमा प्राप्त हुने आयमा मात्र होइन कि अन्य देशबाट आउने आयमा समेत असर पार्नेछ जानकारहरुको भनाइरहेको छ।
नेपालका प्रधानमन्त्री भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका बेलामा भारतवाट नेपाल कल गर्दा लाग्ने सुल्क घटाउन दवाव दिन सक्छन् त ? अप्टिकल फाइवरबाट मनोमानी ढंगले भारतबाट डाटा नेपाल भित्रिदा तथा नेपालबाट पठाउदा उसले तोकेतो सुल्क अरबौ बर्षेनी नेपालले भारतलाई तिर्दैछ । सर्वसाधारणलाई र राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने गरी के नेपालका प्रधानमन्त्रीले समकक्षीसग कुरा उठाउन सक्लान त ? यी र यस्ता प्रश्नले गर्दा नेपाललाई फाइदा पुग्ने गरी नेपालले आफ्नो कुरा भारतसग राख्न सक्ला त भनेर दुरसंचारका जानकारहरु प्रतिक्षामा रहेका छन् ।
एकातर्फ भारतीय दुरसंचार सेवा प्रदायकले नेपालका लागि आफ्नो कल दर (मार्जिन) घटाउन चासो नदेखाउँदासम्म नेपालले मात्रै एकतर्फीरुपमा भारतबाट आगमन कलमा लिंदै आएको टर्मिनेसन शुल्क घटाए त्यहाँ रहेका नेपालीले कुनै राहत नपाउने, बरु उल्टै देशमा भित्रिदै गरेको विदेशी मुद्रा तथा सरकारको राजश्वमा ठूलो असर पर्ने टेलिकम कम्पनीका बिज्ञहरुको दावी रहेको छ । अर्कातर्फ भने अझै भारत गर्न लाग्ने सुल्क घट्नु पर्ने आवाज भने उठि नै रहेको छ । यसले भारतलाई बढी फाइदा पुग्ने र नेपाललाई घाटा हुने देखिन्छ ।
नेपाल जाने कलको कति शुल्क लगाउने भन्ने तय भारतीय कम्पनीले आफै गर्ने भएकोले उनीहरुले नेपालले घटाएको शुल्कको लाभ उपभोक्तासम्म पुर्याउन सोही अनुरुपको मुल्य समायोजन गर्नुपर्छ । त्यो नहुँदा नेपाली ग्राहकले लाभ नपाउने, बरु उल्टै देशभित्र आईरहेको विदेशी मुद्राको आम्दानी घट्ने तथा भारतीय कम्पनीहरुको नाफाको मार्जीन बढ्ने हुनाले भारतीयलाई नै बढी लाभ हुनेछ ।
हालै प्रधानमन्त्री के पि ओली भारत भ्रमणमा जानु अघि पनि प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगाम्बर झाले केही समयमै टर्मिनेसन शुल्क ५० प्रतिशत घटाउने बताएका थिए । के हचुवाको भरमा नेपालले मात्र सुल्क घटाउने हो भने त्यसले राष्ट्रलाई फाइदा पुर्याउला त ?
“टर्मिनेसन शुल्क घट्दाको लाभ उताको कम्पनीले ग्राहकलाई दिने ग्यारेण्टि हुनुपर्दछ । त्यो नभए नेपालमा आउने मुद्रा विदेशमै रहने र नेपाली कम्पनी तथा सरकारको आम्दानी घटि विदेशी कम्पनी तथा त्यहाँ कै सरकारको आम्दानी मात्र बढ्ने छ,” एनसेलका ईन्टरप्राईज डाईरेक्टर प्रणय आचार्यले बताए । “यसले नेपाललाई घाटामात्र गर्ने छ ।”
भारतीय अपरेटरका लागि नेपाल ‘कल व्यापार’का निमित्त सानो बजार भएका कारण उनीहरुले नेपालमा खासै चासो दिएका छैनन् । नेपाली कम्पनीहरुका अनुसार, भारतबाट भन्दा नेपालबाट भारतमा बढी कल जाने गरेको छ । अहिले नेपालबाट भारतमा कल गर्दा सरदरमा रु ४ प्रति मिनेट पर्दछ ।
जानकारहरुका अनुसार भारतीय अपरेटरहरु नेपालमा गर्ने कलमा ग्राहकलाई शुल्कको लाभ प्रदान गर्न तयार हुन अझै समय लाग्ने छ । बजार तयार नहुँदासम्म बलजफत गरेर त्यहाँ रहेका नेपालीलाई कुनै फाइदा पुर्याउन नसकिने र एकतर्फि रुपमा नेपालले मात्र शुल्क घटाएको खण्डमा नेपाली कम्पनी र नेपाल आफैलाई घाटामात्रै लाग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
यस अघि पनि सरकारले टर्मिनेसन शुल्क घटाउन खोजको थियो तर यसले देशमा भित्रीने विदेशी मुद्रा र सरकारको राजश्वमा ठूलै नकारात्मक असर पार्ने भएकोले केही निर्णय भएको थिएन, नेपाल टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले बताए । विशेष गरि कललाई सम्बन्धित नम्बरसम्म पुर्याउने ठेक्का लिने क्यारियरहरुले भारतमार्फत कल राउट गरि आफ्नो तथा भारतीय क्यारियरको मार्जीन बढाउने र नेपाललाई कम शुल्कमै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने जानकारहरु बताउछन् ।
देशको वैदेशिक मुद्राको एक प्रमुख सोर्सको रुपमा विकास भएको र सरकारी ढुकुटीमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्याईरहेको आयलाई विवेकसम्मतरुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । खेलाँची गर्दा दुरसंचार क्षेत्र, राज्यको विदेशी मुद्रा आय तथा राजश्वलाई प्रतिकुल असर परी लाभ जति विदेशी कम्पनी तथा सरकारले प्राप्त गर्ने अवस्था हुन सक्छ । यसरी नेपाली ग्राहक, राज्य तथा कम्पनीलाई फाईदा नहुने निर्णयका लागि आतुरी किन ? र कसको लाभका लागि ? भन्ने कुराको शंका उब्जाएको छ।
