काठमाडौं । जलविद्युतकै कुरा गर्ने हो भने छिमेकी राष्ट्र भुटान कहाँ पुगि सक्यो । नेपालमा आयोजना बनाउने र बनाउन नदिनेको जुहारी अन्त्य हुन सकेको छैन । यो परम्परा नै हो । अर्काको मुलुकको विजुली किनेर कँही आत्मनिर्भर भइन्छ ? संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिमा बस्दा जलविद्युतका कयौं पीडाहरु सुनेर बस्यौं । हाम्राकुरासंग कुरा गर्दै संसदको जलस्रोत समिति सदस्य एवं सत्ता घटक माले सांसद शिवचन्द्र चौधरीले भने, ‘मुलुक आत्मनिर्भर बन्न हाइड्रो पावरमा जोड दिनु पर्दछ ।’ भारतबाट विजुली किन्दा अर्बौ रुपैंया जान्छ, चौधरीले थपे, ‘भारतलाई तिर्ने रुपैंयाले नेपालमै कयौं मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’
अर्काको मुलुकबाट विजुली किनेर दुई वर्ष भित्रमा मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने सरकारको उद्घोष नालायकीपन वाहेक अरु हुन नसक्ने चौधरीको भनाई छ ।
भारतको विजुली बालेर आत्मनिर्भर भन्ने कुरा नीति नभई नियती भएको चौधरीले तर्क गरे । सरकारले आउँदो जाडोयाम अघिनै भारतबाट ६ सय मेगावाट विद्युत भित्र्याउने योजना अघि सारेको छ ।
विद्युत ल्याउनलाई बाटो चाहीँदैन, चौधरीले थपे, ‘ट्रान्समिसन लाइनको व्यवस्था नभई कसरी आउँछ–६ सय मेगावाट विद्युत्, हाल ढल्केबर–फुजफ्फरपुर २ सय ५० के.भि प्रसारण क्षमताको मात्रै छ ।’ त्यसको क्षमता विस्तार गर्नु पर्दैन । चौधरीले तर्क गर्दै भने, ‘घर–घरमा ग्याँसको पाइपलाइन जडान गर्ने कुरा सजिलो छ, पञ्चायतकालमा कालिमाटीमा जाप्नीज्हरुले ग्याँसका लागि सर्वे गरे । तर, खर्च बढी उत्पादन कम हुन भएपछि उनीहरु फर्किए, हावादारी कुरा गर्ने ? चौधरीले भने, ‘संसदीय समितिको बैठक बसे विद्युतका विषयमा मै कुरा उठाउँछु, निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई इन्धन पुगे नपुगेको, अवरोध गरिएका आयोजनाको अवरोध फुकुवा गर्नेतर्फ पो सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ, बरु दुई वर्ष जनताले दुःख गर्छन् ।’ बनिरहेका आयोजना सम्पन्न गर्न जोड दिनुपर्नेमा मुलुक रित्याउने कदम चाल्ने, यो सैह्य छैन ।
समिति किन चुपचाप ?
अहिले कांग्रेस महाधिवेशनका कारण बैठक बस्न सकेको छैन । आयोजनाबारे समितिले निकै दुःख झेलिसकेको छ । हाइड्रोका अनुमति पत्र लिएर बसेका थुप्रै आयोजनाहरु छन् । उनीहरुले जग्गा पाउन मुस्किल छ । वन विभागको अलग्गै अवरोध छ । यति सम्म की वनवालाहरुले एउटा रुख काटे १० रुख रोप्न भन्दछन् । रुख रोप्ने ठाउँ देखाईदेऊ भन्दा देखाउँदैनन् । सरकारले जलविद्युत्लाई लिएर वनका लागि स्पष्ट नीति बनाइदिनु पर्दछ । वातावरणवालाहरुको आफ्नै रवाव छ । नीजि जग्गावालाहरु ट्रान्समिसन लाइन बनाउन दिँदैनन् । ठाउँ–ठाउँमा जन्जाल फिजाएर राखिएको छ । विलासी जीवन पनि खोज्ने, इन्धन नपाए विद्युत आएन भनेर गाली पनि गर्ने, जलविद्युत आयोजना बन्न नदिन अनेकौं हत्कण्डा गर्ने, ‘यो सबै कागती रोपेर सुन्तला खान खोज्नु जस्तै हो ।’
राजनीति गर्ने फर्मूला
वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले अपर कर्णालीलगायतका आयोजना बन्न नदिने जिकिर गरिरहेका छन् । २०५४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा अरुण–३ बनाउन भनेर आएको एडीबी खाली हात फर्कियो । एमाले नेता माधव कुमार नेपालले अब यो सरकार केही महिनाका लागि मात्रै हो भन्दै आफै पत्र लेखेर आयोजनाको लगानीकर्तालाई फिर्ता पठाईदिए । अहिले दलहरु लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भन्दै आत्मनिर्भरताका नाउमा राजनीति गर्दै छन् । अघिल्लो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अपर कर्णाली बनाउन गरेको सम्झौता राष्ट्रहित विपरित भन्दै केही दलहरुले फेरि राजनीति गर्ने थलो जलविद्यु्त्लाई बनाएका छन् ।
चीन आशा मात्रै
भारतसंग विभिन्न सम्झौता गर्दै नेपाली लगानीलाई रित्याउने दलहरुले चीनबाट आशा मात्रै गर्न सक्ने छन् । चीनले चाहेर पनि हामीलाई केही गर्न सक्दैन । हिउँदमा हिउँले बाटो बन्द हुन्छ । वर्षामा पहिरोले । प्रकृतिले नै बाँध हालिदिएको छ । ग्याँस पाइपलाइन र पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबारे सोच जस्तो उपलब्धि पाउन निकै कठिन छ । तर, वर्तमान सरकारले नागरिकको मन थाम्न ३३ प्रतिशत इन्धन चीनबाट ल्याउने योजना अघि बढाएको छ ।
राष्ट्रहित विपरितका सम्झौता ?
कोशी, गण्डक र महाकाली । पहिले कोसीमा डुङ्गा पल्टेर वर्षेनी कयौं नागरिकको अकालमै मृत्यु हुने गरेको थियो । बाटो पुगिदिए हुन्थ्यो भन्ने जन चाहाना थियो । सोही लोभमा भारतले ठग्यो । वीरगन्जमा गण्डकबाँधबाट पूर्व र पश्चिममा दुई नहर दिएको छ । जहाँ अहिले पनि वेइमानी भइरहेको छ । महाकाली सम्झौताएमालेहरुले गरे । जसले अहिले सरकार चलाईरहेका छन् । महाकाली सम्झौता गर्दा एमाले दुई टुक्रा भएको थियो ।
जलविद्युत निकाल्ने नाउमा कति नदी बेचिए ?
कोशी, गण्डक र महाकाली पछीका सम्झौताहरुमा नेपाल ठगिएको छैन । लामो समय सिंचाईको क्षेत्रमा इन्जिनियर भएर समेत काम गरिसकेका चौधरीले भनेका छन्, ‘जलविद्युत निकाल्ने नाउमा भएका सम्झौताहरुमा नेपाल कँही पनि ठगिएको छैन ।’ लेन देनका विषयमा कडीकडाउ हुनु पर्दछ, हामी फितलो भए लिनेले फाइदा लिन्छ, त्यसैले स्थिर हुन सक्नु पर्दछ । जलविद्युत् उत्पादन गरेर बेच्ने ठाउँ भारत बाहेक अन्त छैन । बंगलादेशलाई बेचौं भने भारत भएरै जानु पर्दछ । त्यसो त आफुलाई विजुली नपुगेको भारतले अन्त विद्युत् विक्रिका लागि सहयोग गर्दछ भन्ने पनि छैन । भारत भन्दा विद्युत पहुँचमा हामी नै अघि छौं । पछिल्ला सबै सम्झौताहरु राष्ट्र हितमै छन् । चौधरीले भने, ‘म पनि इन्जिनियर भएको नाताले पछिल्ला कुनै आयोजनाले नेपाललाई ठगेको छैन, लगानी गर्नेले प्रतिफल खोज्नु स्भाविकै हो ।’ लगानीकर्तालाई भित्र्याउने हाम्रो नियत सफा छैन । अर्कालाई दोष दिएर हुँदैन ।
मेन ‘स्वीच’ भारतकै हातमा हुन्छ
लामो समय बहुप्रतिक्षीत पश्चिम सेती परियोजनाका विभिन्न गतिविधिमा संलग्न सुशील शर्माले सरकारले भारतबाट विद्युत खरिद गर्दा नेपालमा निर्माणाधीन आयोजनालाई खासै फरक नपर्ने बताए । यद्यपि, इन्धनकै कारण निर्माणाधीन आयोजनाहरु रोकिएको र नेपाली जनताले अहिले सम्म पाइरहेको सास्तीको प्रसंगले झस्किएका शर्मा त्यस विषयमा सरकारले सजीहरण गर्नु पर्ने बताउँछन् ।
सरकारले छोटो समयका लागि विद्युत खरिद गर्ने हो । नेपालमा आयोजना बन्दै गए उताको कटौती हुँदै जान्छ । शर्माले भने, ‘सरकारलाई विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्नै पर्ने बाध्यताले ८ रुपैंया पर युनिट विद्युत गर्न लागेको हो ।’ नागरिकलाई फकाउने उपाय अपनाएको हुनुपर्दछ । शर्माले भारतबाट खरिद गर्ने विद्युतको नियन्त्रण भारतसंगै हुने भएकाले नागरिकलाई निकै घाटा हुने बताए । पछिल्लो समय बैकल्पिक उर्जाको बहस चलेकाले नागरिकले सरकारको मुख ताक्न भन्दा बैकल्पिक उर्जाका साधनहरुको प्रयोगमा जोड दिन सक्ने उनले बताए ।
१ मेगावाट उत्पादन गर्न १७ देखि २० करोड
शर्माले भनेका छन्, ‘तत्काल हामीले निकालेको खर्च अनुमानमा नेपालमै विद्युत उत्पादन गर्नका लागि १ मेगावाटलाई १७ देखि २० करोड खर्च गर्नु पर्दछ । छोटो समयका लागि किन्नलाई फाइदा भएपनि दिर्घकालका लागि उत्पादन गर्नु नै उत्तम हो ।’ शर्मा अहिले अपर–खिम्ती आयोजना म्यानेजर हुन् । अपर–खिम्ति अबको ३ वर्ष भित्रमा बन्नेछ ।
