महेन्द्रनगर। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि विगतमा साधन स्रोतको परिचालनमा भएको अन्यायलाई सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल बुद्धिजीवि परिषद्ले महेन्द्रनगरमा गरेको ‘सुदूरपश्चिमको समग्र विकास : सम्भावना र चुनौती’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै रावलले सुदूरपश्चिमलाई नेपालको समग्रतामा हेरेर समानुपातिक विकास गर्नुपर्ने बताए । गोष्ठीका प्रमुख अतिथि रावलले विगतमा साधनस्रोतको परिचालनमा भएको अन्यायलाई सच्याउन चाल्नुपर्ने कदमबारे खुलाएनन् ।
सुदूरपश्चिमका तिब्बतसँग जोडिएका दार्चुलाको तिङ्कर र ताक्लाकोट नाका खोल्नेबारे सरकारबाट पहल भएको रावलले बताए । उनका अनुसार साधनस्रोतको कमी र चीनतर्फको व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा सबै नाका एकै पटक खोल्न नसकिने देखिएको छ । ‘प्राकृतिक स्रोतको उजागर र जनशक्तिलाई सदुपयोग गरेर विकास निर्माणमा जुट्नुपर्छ,’ रावलले भने, ‘भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वाेपरी राखी काम गर्नुपर्छ ।’
गोष्ठीमा ‘सुदूरपश्चिमको समग्र विकास ः सम्भावना र चुनौती’ विषयका २ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका छन् । जसमाथि टिप्पणीकर्ताले टिप्पणी गरेका छन् । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. विजय कुँवरले चुनौतिको सामना गर्दै उपलब्ध अवसर र सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न सके सुदूरपश्चिम क्षेत्रको तीब्र विकास गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार जलविद्युत्का क्षेत्रमा ठूलो योजना छनौट गरी विद्युत् उत्पादन गर्न सकेमा विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ ।
‘सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई शीघ्र विकास गर्नुपर्ने र यसको क्षमता विस्तार गर्न सकेमा शैक्षिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ,’ कुँवरले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘महाकाली नदीमा ४ लेनको पक्की पुल, दोधाराचाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह र विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरी भारतका निकटतम औद्योगिक र व्यापारिक शहरबाट फाइदा लिन सकिन्छ ।’ सुदूरपश्चिम क्षेत्रका पुँजीपतिसँग सहकार्य गरी यसै क्षेत्रमा पर्यटन, व्यवसायिक कृषि, जलविद्युत् उत्पालन लगायतका क्षेत्रमा पुँजी लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिने कुँवरले बताए ।
गोष्ठीका अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता डा. शिवहरी अधिकारीले ‘७ नम्बर प्रदेशको विकास योजना सोचपत्र–२०७२’ प्रस्तुत गरेका छन् । समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्नु र बजेट विनियोजन सही ढंगबाट हुन नसक्नु सुदूरपश्चिमको विकासमा चुनौती देखापरेको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार स्वदेशमा काम गर्ने जनशक्ति अभाव हुनु र ६० प्रतिशत घरपरिवारका मानिस रोजगारीका लागि विदेश गएर न्यून पारिश्रमिकमा काम गरेकाले आर्थिक विकास हुन नसकेको हो ।
‘बाजुरामा ६४ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘३ लाख गरीब जनता कैलालीमा बसोबास गर्छन् ।’ सुदूरपश्चिमको विकासका लागि उर्जा र कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अधिकारीले बताए । उनका अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप व्यवस्थित गर्न धनगढी र महेन्द्रनगरलाई आर्थिक केन्द्र बनाउन सकिन्छ । ‘प्रत्येक जिल्लामा २–३ आर्थिक केन्द्र राखिनुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै प्रा.डा. इन्दु आचार्यले गोष्ठीमा उठेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्रै परिवर्तन सम्भव रहेको बताइन् । ‘सुदूरपश्चिम जलस्रोतको खानी, प्रकृतिको धनी भएकाले सपना देख्नेले पुरा गर्न सके सुदूरपश्चिमको विकास हुनेछ ,’ आचार्यले भनिन् । सांसद गणेश ठगुन्नाले खानीको उत्खनन् र अन्वेषण गरेर सुदूरपश्चिमको विकास गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार दार्चुला र बझाङको यार्सागुम्बा संकलन र बिक्रीवितरणलाई व्यवस्थित पार्न सके आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने छ । राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य सुमित्रा अमात्यले आर्थिक बृद्धिमा मात्र नभएर सामाजिक विकासमा पनि जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
पूर्वन्यायाधिश नित्यानन्द पाण्डेयले गोष्ठीले सुदूरपश्चिमवासीको चाहनालाई उजागर गरेको बताए । ‘तीब्र विकासका लागि सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगेका नेताबिच एकरुपता हुनुपर्छ,’ पाण्डेयले भने । सहभागीका तर्फबाट बोल्दै ऋषिराज लुम्सालीले हाल पानी भारतको कब्जामा रहेकाले नेपालको त्यसको मूल्य पाउनुपर्ने बताए । सहभागी बलबहादुर विश्वकर्माले सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा चिउरी र मेलको उत्पादन बढाएर बिक्रीवितरण गरी आर्थिक लाभ लिन सकिने बताए ।
नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको गोष्ठीमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावल प्रमुख अतिथि रहेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव शिवशंकर घिमिरेले गरेका थिए ।
